दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था हुनुका साथै विश्वका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय एर्व क्षेत्रीय मञ्चहरूमा पनि अमेरिका र चीनसँगै प्रमुख चर्चाको केन्द्र बन्ने गरेको छ । कोरोना महामारीको भीषण प्रकोपले विश्वकै अर्थव्यवस्थालाई थला पारेको अवस्थामा पनि भारतले साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले आर्थिक प्रगति गर्दै विश्वमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाएको छ । भारतले राजनीतिमा आफ्नो बढ्दो प्रभाव र भूअर्थनीतिमा खेल्दै आएको भूमिकालाई लिएर गत महिना एउटा विचार गोष्ठीको आयोजना ग¥यो । दक्षिणी छिमेकी भारतको विदेश मन्त्रालयको सहकार्यमा त्यहाँको पर्यवेक्षक अनुसन्धान संस्थान (अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन)ले तीनदिने विचार गोष्ठीको आयोजना ग¥यो । जसलाई रायसिना संवादका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी पहिलोको नीति, भारतको प्रभावकारी कूटनीति र सफल अर्थनीति केन्द्रित यस सम्मेलनले आफ्नो सार्थकता पनि साबित ग¥यो ।

भू–राजनीति र भू–अर्थनीति केन्द्रित यस सम्मेलनमा भारतले आफ्नो सफलता र महत्वाकांक्षाको पनि प्रदर्शन ग¥यो । विगतका दिनमा अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले मानवअधिकार हनन, काश्मीर र भारतको आन्तरिक राजनीति’bout पनि टिप्पणी गर्ने गर्थे । तर, भारतका प्रतिनिधिहरू चुपचाप सुनिरहने अथवा रक्षात्मक मुद्रामा प्रस्तुत हुनेगर्थे । तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता भारतले कडा रूपमा प्रतिकार गर्दै आएको छ । अमेरिका होस अथवा चीन, क्यानडा, बेलायत र टर्की सबैलाई उसकै भाषामा जवाफ फर्काउदै आएको छ । रूस–युक्रेन युद्धको मैदानबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी सकुशल स्वदेश ल्याउनु, इजरायल–हमास युद्धमा भारतीय नागरिकलाई उद्धार गर्नु र तालिबानजस्तो इश्लामिक कट्टरपन्थीहरूको शासनमा पनि अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनु भारतको कुशल एवं सफल कूटनीतिको परिणाम हो ।

भारत सरकारको सफल कूटनीतिको लाभ केही नेपाली र पाकिस्तानी नागरिकलाई पनि भएको छ, जो युक्रेनमा फसेका थिए । कतिपयले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता हासिल गर्न, अमेरिका र रूससँग राम्रो संवाद कायम राख्न तथा चीनसँग बराबरी कसरी गर्ने अथवा चीनलाई उछिनेर अगाडि कसरी बढ्ने ? भन्ने विषय नै अहिले भारतको प्राथमिकता रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी पहिलोको नीति पनि प्रभावकारी रूपमै कार्यान्वयनमा रहेको छ । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखलाई निम्ता दिएका थिए र ती सबै आएका पनि थिए । उनले आफ्नो विदेश भ्रमणको थालनी भुटान तथा नेपालबाट गरेका थिए । कोभिड–१९ को समयमा पनि छिमेकी मुलुकहरूलाई औषधि र स्वास्थ्य उपचार तथा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । नेपालका वामपन्थी, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरू मात्रै होइनन्, अमेरिका युरोपेली संघ र अन्य पश्चिमा संगठनको प्रभावमा रहेका बुद्धिजीवीहरू पनि समयसमयमा हिन्दूधर्म, संस्कृति मान्यता र परम्परामाथि निर्लज्ज प्रहार गरेर आफूलाई प्रगतिशील र आधुनिकतावादी देखाउने प्रयास गर्छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति पनि प्रभावकारी रूपमै कार्यान्वयनमा रहेको छ

तर, यस्ताखाले विद्धानहरू कहिल्यै गैरहिन्दूधर्म, त्यसका धर्मशास्त्र र धर्मगुरूहरूको विरोधमा बोल्ने साहससम्म गर्न सक्दैनन् । यस्ता विद्धान्हरू यस विषयमा पनि मुख खोल्न सक्दैनन् कि आखिर आफ्नो अस्तित्वमा आएदेखि नै सनातन हिन्दूधर्मको चर्चा बोक्दै आएको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किन र कसरी घोषित गरियो ? नेपाललाई जबजब पुनः सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउने विषयले चर्चा पाउँछ अनि विदेशी संघसंस्था आईनजीओ र तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधि र समर्थकहरू किन प्रतिक्रिया दिन अग्रपंक्तिमा आइहाल्छन् ?

सन् १९४७ मा धर्मका आधारमा भारतको विभाजन हुँदा मुसलमानहरूले आफ्ना लागि छुट्टै पाकिस्तानको निर्माण गरेका थिए । आज पनि पाकिस्तानलाई इश्लामिक राष्ट्र नै भनिन्छ । जबकि, धर्मका आधारमा हिन्दूहरूका लागि भारत घोषित गरिनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन । सनातन हिन्दूधर्मको चरित्र नै सर्वे भवन्तु सुखिनः ‘विश्व सहोदरा’ र विश्व बन्धुत्वको रहेको छ । तसर्थ, यसले धर्मसापेक्षको पहिचान बोक्ने काम गर्दै आएको छ । विगत एक दशकदेखि भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार छ र तेस्रोपटक पनि उनकै पार्टीले निर्वाचन जित्ने सम्भावना देखिन्छ । मोदी सरकारको पालामा सनातन धर्म संस्कृतिप्रति जनताको विश्वास बढेको छ । हिन्दूहरूले आफ्नो सभ्यता–संस्कृतिमाथि गर्व गर्न थालेका छन् । यो कुरा भारत मात्रै होइन विश्वभरिकै वामबुद्धिजीवी र प्रचारकलाई मन परिरहेको छैन । मोदी सरकारले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोज्दै छ भन्ने दुष्प्रचार गरिएको छ । फिलिपिन्सको युनिफिकेसन चर्चको प्रमुखबाट आशीर्वाद थाप्न र होलीवाइन ग्रहण गर्नमा आफूलाई गौरवान्वित ठान्नेहरूले यस्तो दुष्प्रचार गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

विगत ७० वर्षमा नेपालमा पाँचौं संविधान अस्तित्वमा आएको छ । यसअघिका चार संविधान असफल साबित भए । वर्तमान संविधानलाई पनि असफल भएको मान्नेहरू कम छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण त विशुद्ध रूपमा राष्ट्रवादाको भावनावाट प्रेरित भएर बनाइएको हो, तर पनि समस्या किन ? समयसमयमा संवैधानिक संकट किन आइरहेको छ ? नेपाल पनि सनातन हिन्दूधर्म संस्कृतिको उत्तराधिकारी हो । यसभित्र निहित ज्ञान विज्ञान अनुसन्धान एवं महत्वपूर्ण खोजहरूबाट नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ, तर यदि नेपाललाई यसमा हिनताबोध भइरहेको छ भने अन्यलाई चासो हुने प्रश्नै भएन । नेपालले आफ्नो इच्छाअनुकूलको संविधान बनाएको छ । आफ्नो अनुकूल सरकारको गठन गरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शासन प्रणाली र सामाजिक अवस्थाको भारतलाई खासै चासो छैन । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन नेपालीहरूको चाहनाअनुसार भएका छन् । यसमा भारतले नैतिक समर्थन र सहयोग अवश्य पनि गरेको छ । भारतसँग नेपालले र नेपालसँग भारतले अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । आगामी १० वर्षमा नेपालबाट उत्पादित १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने सहमति हुनु नेपालको आर्थिक विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हात हालेको र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विकास भइरहेको कतिपयलाई मन परेको छैन । करिब हजार मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । केवल बिजुलीको बिक्री गरेर मात्र पनि नेपाल अरब राष्ट्रहरूजस्तै धन कुबेर बन्नसक्छ । भारतजस्तो ठूलो बजार नजिकमा भएपछि नेपालले ऊर्जा उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । उत्तरी छिमेकी चीनलाई नेपालको बिजुली चाहिएको छैन । ऊ केवल नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गर्न चाहन्छ, जबकि भारतले भने चीनले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद नगर्ने निश्चितजस्तै छ ।

भारत सरकारको सफल कूटनीतिको लाभ केही नेपाली र पाकिस्तानी नागरिकलाई पनि भएको छ

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जुन उद्देश्यका लागि स्थापित भएको थियो, त्यसले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको छ । द्विपक्षीय मुद्दालाई उठाउने यो मञ्च नै थिएन, तर पाकिस्तानले भने सार्कस्तरीय सम्मेलनहरूमा भारतको जम्मु काश्मीरको विषयलाई उठाउन थालेपछि भारतले बिमस्टेकतिर ध्यान केन्द्रित ग¥यो । अहिले सार्कभन्दा बिमस्टेकको सक्रियता बढी देखिन्छ । भारत अहिले जी–२० मा आफ्नो प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको छ । ग्लोबल साउथको नेतृत्व गर्न पनि अगाडि बढेको छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका लागि भारतको दाबी बलियो र उचित पनि मानिन्छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध होस् अथवा रूस र युक्रनेको युद्ध, भारतको सक्रिय कूटनीतिका कारण विश्वयुद्धको सम्भावनालाई अहिलेसम्म रोक्न सकिएको छ ।

दक्षिण छिमेकी भारत विश्वमञ्चमा आफ्नो सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गरे पनि नेपाल, श्रीलंका र भुटानसँगको सम्बन्धलाई निकै प्रगाढ बनाउन चाहन्छ । उपरोक्त चारवटै मुलुकहरू सनातन धर्म संस्कृतिबाट प्रभावित हुन्, गौतम बुद्धको विचारबाट प्रभावित हुन् । मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम र माता जानकीको जीवनगाथासँग जोडिएका महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूलाई जोडेर भारत, नेपाल र श्रीलंकाले रामायण सर्किटको निर्माण गर्नसक्छ । पहिलो चरणमा रामायण सर्किट र त्यसपछि बुद्ध सर्किटको निर्माणमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सकिनेछ । दक्षिण एसियामा पनि भारतले समान विचार धाराका साझेदारहरूसँग लचिलो सहयोगलाई प्राथमिकीकरण दिएको छ । यसले वैकल्पिक विकास साझेदारी प्रस्ताव गर्न र श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार लगानी प्रवद्र्धन गर्न अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध गर्न सकिन्छ । भारतले नेपाल बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्न थालेको छ ।

भारत र चीनबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धा र विश्व व्यवस्थाको अप्रत्याशितलाई ध्यानमा राखी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले क्षेत्रीय सहयोगलाई थप अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्न र विशेष मुद्दाहरूमा भारतसँग सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ क्षेत्रीय संगठनहरूसँगको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै भारतले विगत एक दशकमा विद्यमान लघुपक्षीयहरूलाई बलियो बनाउन र नयाँनयाँ सिर्जना गर्न लगानी गरेको छ । समान विचारधाराका साझेदारहरूको साना समूहरू मिलेर बनेका यी लघुपक्षहरूले भारतलाई द्रुत सहमतिमा पुग्न र विशेष मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न मद्दत गरेको छ । रायसिना संवादले यस क्षेत्रको विकास र सहकार्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ, भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

(23 पटक भ्रमण गरिएको, 23 भ्रमणहरू आज)