दुई साताअघि घटेको बालकुमारी घटनाको संसदीय समितिहरूमा राज्यका तर्फबाट दिइएको बयानको सामाजिक सञ्जालबाट कतै फाइल त कतै लाइभ प्रसारण भएको देखियो । यद्यपि, सो घटनाका ’boutमा सरकारले छानबिन समिति नै बनाइसकेको हुँदा सो समितिको आधिकारिक प्रतिवेदन नआएसम्म अन्यथा टीका टिप्पणी गर्नु हतारको उपज मात्र हुनेछ । तर, विभिन्न संसदीय समितिमा सरकार पक्षले दिएको बयान सुन्दा के लाग्छ भने, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र चेन अफ कमान्डमा छैन । अन्य क्षेत्रमा त अटेरी वा उल्टो कार्य सम्पादन गर्ने प्रवृत्ति छँदै थियो प्रहरी प्रशासनमा पनि अटेरी, उल्टो कार्य र नगर्नुपर्ने काम गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको देखियो । सरकारले यस्ता पात्र र प्रवृत्तिउपर निगरानी र कारबाही नराख्ने हो भने प्रहरी संगठनभित्र पनि अराजकता क्रमशः मौलाउँदै जाने सम्भावना देखियो ।

यस सन्दर्भमा प्रहरीको चेन अफ कमान्ड नकुर्ने, जिल्ला सुरक्षा समितिलाई कम आँकलन गर्ने र गोली नचलाए पनि हुने अवस्थामा ज्यानै जानेगरी गोली चलाउने र चलाउन प्रेरित गर्ने प्रहरीलाई सरकारले निलम्बन गरी अनुसन्धान थालेको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी परिवर्तन पनि गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको सामान्य अवस्थाको समेत आँकलन नगरी मन्त्री प्रकाश ज्वालाको सवारी चलाउने उनका पीएसओको पनि सरकारले कमजोरी देखेर अनुसन्धानमा बाधा नपुुगोस् भनी निजलाई पनि निलम्बन गरेको समाचार छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रतिवेदन भने आइसकेका अवस्था छैन ।

अब कम्तीमा पनि कसैको लहडमा मान्छेको ज्यानै लिनेगरी गरिने यसप्रकारका अराजक गतिविधि नदोहोरिनका लागि सरकार सजग र सचेत हुन जरुरी छ । मान्छेको ज्यान यति सस्तो बनाउनु पनि हुँदैन । यतिबेला केही प्रहरीलाई गरिएको निलम्बनलाई लिएर सरकारको आलोचना पनि गरिएको पाइन्छ । यसबेला गरिएको कारबाही मात्र होइन थप अनुसन्धान गरी दोषीजति सबैलाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । गरिएका प्रारम्भिक कारबाहीलाई लिएर सरकारको मनोबल खस्काउनु भनेको आइन्दा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन प्रोत्साहन गर्नुजस्तै हो र यो आमनागरिकको हितमा छैन ।

सुशासनका लागि महानगरको प्रयास
यतिबेला काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाले गरेको बैठकको निर्णयभन्दा भिन्न निर्णय लेखी प्रमाणित गरिएको विषय चर्चामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले कर्मचारीको सो गल्तीलाई आफैंले फेला पारेर सार्वजनिक मात्र गरेनन्, किर्ते गर्ने कर्मचारी थुनामा राख्न गृहमन्त्रीसँग अनुरोधसमेत गरे । सो काममा संलग्न केही कर्मचारीलाई महानगर आफैंले निलम्बन ग¥यो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा बस्न सुुझायो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूले नियतबस नभई मातहतका कर्मचारीमाथि विश्वास गर्दा यसो हुन गएको बताएका छन् । भकाराको पाडो बाघले खाए पनि किसानको किलो रित्तै हुने हो, स्यालले लगे पनि किलो रित्तै हुने हो ।

सवाल बाघले खायो वा स्यालले भन्ने होइन । मुख्य कुरा त पाडो हो, जो गुमिसकेको छ । यहाँ गल्ती कहाँ, कसको भन्ने कुरा ठूलो होइन । मूलतः नियतको कुरा हो । हाम्रो प्रशासनिक नियत विगतदेखि नै छलछाम र तिकडमबाजीमा रमाउने खालको नै छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत पाखा लगाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न हाम्रो प्रशासनिक चलखेलको यो मात्र पहिलो र अन्तिम प्रकरण भने होइन । विगतको निरन्तरताकै उपज हो । बालेनले थाहा पाएर बोले, अरूले थाहा पाएर पनि बोलेनन् वा मिलिभगतमा आफू पनि सामेल भए फरक यति मात्र हो ।

पुरानै ढर्राको प्रशासन
अहिले राणाकालीन हुकुमीका आधारमा नेपालको निजामती प्रशासन सञ्चालित छ । न नीति, न नियम, न कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरी शैलीमा केही वर्षअघि कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चन गरेर पटाक्षेप गरिएको छ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा जगबिनाको महल सम्भवतः यो नै पहिलो दृष्टान्त होला, जहाँ बिनाऐन कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा संघबाट जबर्जस्त प्रदेश र स्थानीय तहमा जान बाध्य पारिएको थियो ।

प्रारम्भिक कारबाहीलाई लिएर सरकारको मनोबल खस्काउनु भनेको आइन्दा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन प्रोत्साहन गर्नुजस्तै हो, जो नागरिकको हितमा छैन

हामीकहाँ निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भएको थियो । विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइए पनि यो सेवा समस्यामुुक्त हुुनसकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेको छैन । हाल मुलुक संघीय शासनमा गएको र शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकाले तीनै तहको सरकारी सेवामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाएर लागू गर्न जरुरी पनि छ । यसभन्दा पहिला छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने थियो अद्यापि जारी हुुन सकेको छैन ।

एक किसिमले भन्दा यो ऐन कसैको पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । एउटा न एउटा बाहनामा यसलाई पर धकेल्नमा नै हाम्रा सांसद राजी देखिएका छन् । सांसदको काम मुलुकलाई चाहिने ऐन, नियम दिने हो, तर उनीहरू विकास बजेट, सरकार निर्माण र विघटन, ठेक्कापट्टा आदिमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी आउँछ ऐन ? ऐन नै नआएपछि नीति आउने कुरा नै भएन । नियमावली र कार्यविधि त झन परको विषय भयो कसरी आउनु ?

निजामती सेवाका कार्यमूलक समूहभित्र रहने विभिन्न क्षेत्रगत तथा विषयगत सेवा तथा समूहको विभाजन आवश्यकतानुसार कानुन बनाई व्यवस्थित गरेर, निजामती सेवाका विभिन्न सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूहको व्यवस्थाद्वारा संघमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेशमा प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा गठन तत्काल गर्न अवश्यक छ । कतै गठन त भएका छन् तर संघीय ऐनको अभावमा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । प्रदेशपिच्छे अलगअलग ऐन, स्थानीय तहपिच्छे अलगअलग ऐन कति सम्भव छ ? ती सबैमा समन्वय गरी आधारभूत कुरामा मतैक्यता ल्याउन पनि संघीय ऐन अविलम्ब जारी हुनुपर्छ ।

तर, छाता ऐनका रूपमा मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्का विभिन्न समितिमा बन्धक रहेको छ । ट्रेड युनियन अधिकार र अनिवार्य अवकाशको ६० वर्षे प्रावधानमा सहमति नजुटेको कारण अघघिल्लो संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्ने भनिएको विधेयक अलपत्र परेको छ । संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा जबर्जस्त समायोजनमा गएकाहरूका लागि पनि सेवा, सर्त र सुविधा के कस्तो हुने भन्ने अन्योल कायम नै छ । संघीय निजामती सेवामा उल्लिखित प्रावधानलाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश निजामती सेवा गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश निजामती सेवा गठन भएर पनि सही रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐन जारी गर्ने निकाय तमासे बनेर बस्न कति सुहाउँछ ?

सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन, २०१३ मा लागू भई नेपालमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको पुनरप्राप्तिपश्चात् २०४९ सालमा सो ऐन र यसका आधारमा भए गरिएका व्यवस्थाले बनेका अरू कानुनहरूसमेत खारेज भई निजामती ऐन, २०४९ लागू भयो र यो ऐन आजपर्यन्त कार्यान्वयनमा छ । आजका जे जति निजामतीसम्बन्धी बहस र मुद्दाहरू उठेका छन्, ती सबैको कानुनी धरातल यही ऐन र यसैका आधारमा बनेका कानुनहरू नै हुन् । संघीयतामा गइसकेको मुलुकको कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्ने ? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार केके हुनुपर्ने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी राख्नुपर्ने ? कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुने ? जस्ता अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन कर्मचारी समायोजनको खासै कानुनी बैधता हुँदैन ।

कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुने भन्ने अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन कर्मचारी समायोजनको खासै कानुनी बैधता हुँदैन

आज पनि कतिपय स्थानीय तहहरू विषयगत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा चुकेका छन् । शिक्षा सेवाको व्यक्ति योजना शाखामा कार्यरत छ भने पशुसेवाको व्यक्ति विद्यालय निरीक्षणमा संलग्न छ । यही हो त संघीयतामा कर्मचारीको व्यवस्थापन ? विषयगत कर्मचारीको अभावमा सेवाको प्रकृति अन्योलमा परेको छ । दिनहुँ सेवाग्राहीहरू स्थानीय तहबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । संघीयताको मर्म यो थिएन, तर नियतिले यस्तै बनायो ।

उपेक्षामा शिक्षा सेवा
समायोजनमा शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा बढी पेचिलो मुद्दा उठान गरेको छ । अधिकृतको तुलनामा उपसचिव धेरै हुनु, उपसचिवको अनुपातमा सहसचिव थोरै हुनुजस्ता कारणले वर्षौंदेखि पेलिएका र हेपिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले अघि सारेको ज्येष्ठता र कनिष्ठताको सवाल सरकारका लागि गणनाको विषय नै बन्न सकेन । ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाको बलमिच्याइँका कारण प्राविधिक कर्मचारीहरू अन्यायमा परेका छन् ।

सधैं शिक्षामा मात्र बस्नुपर्दा भोगेको पदीय सोपानक्रमको केही तलमाथिलाई अब अन्तरमन्त्रालयमा एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि जानुपर्ने अवस्थामा प्रशासन वा अन्य सेवा समूहका कनिष्ठ कर्मचारीका मातहतमा नबस्ने र यसका लागि सम्बन्धित तहमा खटिने भिन्नभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारी नै तत्तत् तहको प्रमुख अर्थात् कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने शिक्षाका कर्मचारीको मागमा सामान्यले धोती लगाइदिएको छ ।

सिंगो शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीको बचाऊ गर्न सकेन । मर्दको नोकर नहुनुको पीडा शिक्षाका प्राविधिकहरूले यो समायोजनबाट राम्ररी नै बोध गरेका छन् । यसैकारण शिक्षा र संघीय मामला मन्त्रालयबीच जुहारीकै शैलीमा उत्तर, प्रत्युत्तरहरू आइरहे पनि अन्ततः शिक्षा सेवालाई न्याय भने कतैतिरबाट पनि मिलेन ।

वैयक्तिक प्रभावबाट पनि निजामती सेवा अलग हुनसकेको पाइँदैन । यस सेवामा सुध्रनैपर्ने तर कहिल्यै सुध्रन नसकेको एउटा पक्ष के छ भने यस सेवामा अधिकांश समयमा व्यक्तिलाई हेरेर नियम, कानुनमा फेरबदल हुँदै आएको छ । विगतको हुलाक सेवाको गठन र खारेजी, सचिव हुनका लागि तोकिएको सेवा र समूहको ‘क्लस्टरिङ’ आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । जुन सेवाको सहसचिव अर्को मन्त्रालयको सचिवमा जानसक्छ, उही सेवाको उपसचिव सोही प्रावधानका आधारमा अर्को मन्त्रालयको सहसचिव होइन उपसचिव (समान तह)मा समेत जान नसक्ने नियम विद्यमान छ, जसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत जाति मान्न सकिँदैन । व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएका निर्णयले एकथरीलाई राम्रै गरे पनि चीरकाल पर्यन्त अरूलाई असर गरिरहेकै हुन्छन् । यस्ता कुरामा हाम्रो निजामती प्रशासनले कहिल्यै ध्यान दिएन ।

ज्येष्ठ कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर थन्काउने, कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुख (चाहे त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होस् वा अरू नै पद) वा महत्वपूर्ण भूमिकाको जिम्मेवारी दिने प्रथाको अन्त्य कुन विधेयकले गर्ने हो ? एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा कार्यालय प्रमुखले पाउने राज्यस्तरको सुविधा र अर्को मन्त्रालयको समकक्षीले पाउने सुविधामा आज पनि भारी अन्तर छ । यसलाई समायोजन गर्ने कुन नियम कानुनले हो ?

जिल्लास्तरमा पनि कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरू सुविधायुक्त गाडीमा आवतजावत गर्छन् भने कतिपय कार्यालयका सोहीस्तरका प्रमुखहरूले एउटा साइकलसम्म पनि पाएका छैनन् । यस असमानतलालाई न्यूनीकृत गर्न जरुरी छ कि छैन ? हो यी र यस्तैयस्तै मुद्दालाई समेत समेट्नेगरी एकीकृत समायोजन विधेयक आजको आवश्यकता हो । प्रशासनिक सुधार तब मात्र सम्भव छ ।

(१५२ पटक भ्रमण गरिएको, आज १५२ पटक भ्रमण गरिएको)