
जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभाबाट १२ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका पारित भएको छ। पालिकाका काम कार्वाहीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन तथा जनमुखी कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न १२ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका पारित गरिएको पातारासी गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी दान बहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन्।
पातारासीको १२ औं गाउँसभाबाट पातारासी गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड निर्देशिका, २०८०,पातारासी गाउँपालिकाको नतिजामा आधारित विद्यालय प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्याक्तिलाई अधिकार सम्बन्धि नीति, २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको नर्सरी स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशन, २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको उच्च शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७, दोस्रो संशोधन २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८० पारित भएको उनले बताए ।
साथै पातारासी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन २०८०, पातारासी गाउँपालिका अन्तर्गत उर्जा विकास उपसमिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको विपद् पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको स्थानीय विवद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०८०, पातारासी गाउँपालिकाको सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्वार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० र पातारासी गाउँपालिकाको बालमैत्री आचारसंहिता, २०८० पारित गरिएको छ।
पातारासी गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तर उकास्न पातारासी गाउँपालिकाको नतिजामा आधारित विद्यालय प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०८०, ल्याइएको पातारासी गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताइन। अनुदान लिन विद्यालय बिच प्रतिस्पर्धा हुने छ। जसले पातारासीका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर मजबुत बन्दै जाने छ, उपाध्यक्ष रोकायाले भनिन्। एसईईमा ए प्लस ग्रेड ल्याउने प्रति विद्यार्थी ५० हजारका दरले विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान दिइने छ।
यस्तै न्युनतम ५ जना विद्यार्थीले ए ग्रेट ल्याएको विद्यालयलाई ४० हजार र सो भन्दा बढि विद्यार्थीले ए ग्रेड ल्याएमा प्रति विद्यार्थी ४ हजारका दरले विद्यालयलाई अनुदान दिइने सुचना अधिकारी दान बहादुर विष्टले बताए । छात्रा, दलित, जनजाति, फरक क्षमता भएका अधिकतम् १० जनाले बि प्लस ग्रेड ल्याएमा सो विद्यालयलाई ३० हजार अनुदान दिइने उनले बताए। विद्यालयमा जाने अनुदान रकमको ४० प्रतिशत शिक्षक प्रोत्साहन, ४० प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन र २० प्रतिशत विद्यार्थी प्रोत्साहनमा खर्च हुने नतिजामा आधारित विद्यालय प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि, २०८० मा व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
(१९ पटक भ्रमण गरिएको, आज १९ पटक भ्रमण गरिएको)