२०२७ सालमा स्थापित नेपाल आयल निगम अब त बुढो हुन लागेको भान हुन थालेको छ । इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमले हरेक वर्ष २६ पुसमा आप्mनो वार्षिकोत्सव मनाउने गर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो संस्था’bout संक्षिप्त चर्चा गर्ने यो लेखको आशय रहेको छ । देशमा इन्धन उत्पादन हुन्न, आयात गरेर व्यापार गरिरहेको छ र यसले आप्mनो नाम परिवर्तन गरी आयल व्यापार र नाफा निगम राख्नु उचित भइसकेको छ अहिले । लाज नमानिकन यसले परल मोलभन्दा झन्डै दोब्बरमा बिक्री गर्ने गरेको छ र यसको साक्षी सरकार भएको छ, धेरै थरिको कर बुझाउने नाममा, र ऊ भन्छ मूल्य निर्धारण गर्ने काम मेरो होइन सरकारको हो । उपभोक्ताको ढाड कम्मर सेकाएर उसले ६ सय कर्मचारी पनि पालेको छ, अब्बल तलव सुविधा उपलब्ध गराएरै । आयातीत डिजेल, पेट्रोल अधिक बिक्री हुन्छ यहाँ, एकलिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा, डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ०३ पैसा, मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ७५ पैसा, हवाई इन्धनमा २६ रुपैयाँ ३० पैसा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ३११ सरकारले भन्सार बिन्दुमै असुल्ने गरेको छ कर । भ्याट भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजेल १९रुपैयाँ ७६ पैसा, हवाई इन्धन २१ रुपैयाँ ८६ पैसा र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २०१ रुपैयाँ सरकार आपैंmले संकलन गर्नाले इन्धनको मूल्य धेरै छ, यहाँ । त्यति मात्रै होइन पेट्रोल, डिजेल प्रतिलिटर पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत कर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ, डिजेलमा २ रुपैयाँ, वातावरण शुल्क भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा पनि असुल्ने गरिएको छ । जति यी पदार्थको आयात बढी हुल्छ, राजस्व बढी जम्मा हुने गर्छ ।

चालू आवको ५ महिनामा इन्धनको आयातमा केही कमी आएको छ । यसको कारण हामीकहाँ बजार शिथिल भएर हो, केही हदसम्म विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढी भएर पनि हो । निर्माण काम नै कम भए, जसले गर्दा इन्धन आयातमा कमी आयो । प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र संकटमा होइन, दबाबमा छ भनेका छन्, सूचकांकको अध्ययन गर्दा देशमा आर्थिक संकट नै देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकमा यो ५ महिनामा ६ खर्ब ४८ अर्ब २० करोडका सामान आयात भएको छ, यद्यपि, अघिल्लो यतिबेलाको तुलनामा यो ३ः३९ प्रतिशतले कम हो । निर्यात पनि अघिल्लो वर्षको यति बेलाको समयको तुलनामा ६ः०९ प्रतिशतले घटेको छ । हालको ५ महिनामा १ खर्ब ४ अर्बको पेटट्टोलियम पदार्थको आयात भएको छ जसले गर्दा सरकारले राजस्व नै ४० अर्ब ४५ करोड उठाएको छ । देशले कुल निर्यात गरेर कमाएको रकमभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र ४१ अर्बले बढी छ । यसले स्पष्ट गरेको छ देशको व्यापारघाटा धेरैमाथि छ । गत श्रावण मार्गमा मात्रै डिजेल ५३ अर्ब ९० करोडको, पेट्रोल २८ अर्ब ५५ करोडको, एलपी ग्यास २० अर्ब ६५ करोडको, हवाई इन्धन १ अर्ब १२ करोडको आयात भएको छ । इन्धन आउने भारतबाटै हो । समग्रमा भन्नुपर्दा भारतसँग मात्र ३ खर्ब ५२ अर्बको व्यापारघाटा भएको छ हाम्रो अहिले । उताबाट मात्रै ३ खर्ब ९४ करोडका सामान आयात हुँदा यताबाट निर्यात भएका सामान केवल ४२ अर्ब ३ करोडको मात्र छ । व्यापारघाटामा रहेको अर्को देश छिमेकी चीन हो जससँग १ खर्ब २४ अर्बको व्यापारघाटा छ । निर्यात केवल १ अर्बको हुँदा यतिबेला आयात भने १ खर्ब २५ अर्बको रहेको छ । हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ यहाँ ।

गत वर्षको यो बेला श्रावण मार्गमा मात्रै सरकारले इन्धन आयातबाट ३९ अर्ब ४६ करोड ४८ लाख रकम असुलेको थियो । छिमेकी देश भारतभन्दा यहाँको भाउ पेट्रोल, डिजेलमा महँगो छ, यसकारण पनि यहाँको ढुवानी खर्च वृद्धि हुँदा खाद्यान्नको भाउ समेत अचाक्ली बढेको र आमसर्वसाधारण भयभित भएका छन्, यसले बजारभाउ बढेको हुँदा । आर्थिक मन्दीको कारण विगतभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हाल केही कमी आएको हो । खपतका हिसाबले डिजेल कुल प्रयोगको २५ देखि ३० प्रतिशत औद्योगिक, र जल विद्युत् निर्माण कार्यमा हुन्छ, जुन यो समयमा ठप्प प्राय रह्यो ।

हरेक वर्ष इन्धन आयात बढ्दो क्रममा छ, ग्यासको भाउ ढाड सेक्नेगरी बढेको छ

विद्धान् निकोल्सनका अनुसार अर्थशास्त्रको दृष्टिमा वितरण भन्नाले राष्ट्रिय धन विभिन्न वर्गमा विभाजन भन्ने जनाउँछ राजनैतिक दृष्टिमा वितरणको अर्थ कुनै पनि जटिल औद्योगिक प्रक्रियाका उत्पादन र सो उत्पादन गर्न कुनै पनि किसिमले योगदान गरेका व्यक्तिमा कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने सिद्धान्तको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ । अर्थशास्त्रकै दृष्टिले हेर्दा वितरण शव्दले तमाम राष्ट्रका आमजनतासामु राष्ट्रको आयलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरीबबीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि हो । अर्थशास्त्रीकै अर्थमा वितरण भन्नाले वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कुनै इकाइले उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनकै साधनबीच बाँडफाँट गर्ने वुझिन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा बस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनको योगदान मुताविक ज्याला, ब्याज र नाफाका रूपमा बाँडफाँट गर्ने कुराको अध्ययन समेतलाई वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ । आयल निगम सरकारी संस्था हो यसले एकाधिकार प्राप्त गरेको छ, मोनोपोली गरेको छ, क्रयमूल्यभन्दा धेरै रकम बढाएर बेच्नेलाई लाग्ने कानुन उसलाई लागू नै हुन्न । एकाधिकारी अर्थात् मोनोपलीको शाव्दिक अर्थ भने मोनोेको अर्थ एक्लो र पोलीको अर्थ विक्रेता भन्ने हो ।

आयल निगमले आव २०७२÷७३ मा जम्मा कुल २१ अर्ब ८५ करोड कर तिरेको थियो । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७७÷७८ मा आइपुग्दा यो ३ सय ४५ प्रतिशतले बढेर र अघिल्लो आवभन्दा ४५ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख पुगेछ २०७८ माघसम्म आइपुग्दा । विगत आव को सुरु ५ महिनामा निगमले रु ३९ अर्ब ४६ करोड ४८ लाख राजस्व बुझाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको राजस्व निकै छ देशमा । यो नेपाली उपभोक्ताबाटै उठाइएको हो, अब त निगम नाफामा गइसकेको बुझिन्छ तर अचाक्ली बढेको भाउ घटाउन मान्दैन । एउटै विषयमा ७ वटा शीर्षकमा कर उठाइ कुल राजस्वको झन्डै ११ प्रतिशत राजस्व पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै उठाउनु भनेको उपभोक्ताप्रतिको अन्याय हो ।

पेट्रोल महँगो बेच्नेमा एसियाको २८औं, विश्वको ८२औं देश हो नेपाल । आय आर्जन छैन सुको अनि अमेरिकी स्टान्डर्डमा तेलको खरिद गर्नुपर्ने, त्यसको विकल्प नखोज्ने देश पनि यही हो । वैकल्पिक विद्युत्को सम्भावनामा ध्यान दिइएन बरु विद्युत् पनि बेच्ने प्रयोजनमा धनी अमेरिकी एमसीसी बोलाइयो, राजनीति र लोकतन्त्र बोकेका यहाँका मानिसले अमेरिकालाई सधैं ढोग भेट गरेका छन् । लादिएको संघियता र गणतन्त्रप्रति नेताहरूलाई इमान्दारिता देखाउनुपरेको छ, देश श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिन लागे पनि कसैको चासो छैन । यदि, चासो थियो भने यत्राविधि संयन्त्र किन ? प्रधानमन्त्रीले एकवर्षे कार्यकालको सम्बोधनमा अभैm संयन्त्र थप गर्ने संकेत दिएका छन्, भएका संयन्त्र निस्क्रिय छन्, बालकुमारीको भीडन्तमा म त दोलखा पो थिएँ भनिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री सबैतिर आवश्यक हो भने बाँकी संयन्त्र किन राख्ने ? पहिले श्री ३ ले देश सबै चलाएकै हो, त्यो पनि १०४ वर्ष लामो समय । नयाँ संविधान आएदेखि नै नेपालीको कर भारी वृद्धि भएको छ, र जनताको उठिबास लागेको छ, यहाँभन्दा विदेश बस्न रुचाइएको अबस्था छ अहिले । बजारभाउमा सरकारको मौनता किन ? ३ सय प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा पनि चुपचाप सरकार किन ? बिजुलीको पैसा तिर्न नेताको घर खोज्दै किन हिंडेको ? अरूले त साताभित्रै नतिरे जरिमाना लाग्छ त । नेताको केवल चिन्ता छ, सत्ता टिकाउन, अपवित्र गठजोड गर्ने मात्र । एक वर्षमा ६४ प्रतिशतले पेट्रोलको मूल्य बढाउने देशमा ३ वर्षपछि बल्ल १५ प्रतिशतको तलव वृद्धि भएको पनि देखियो । संसारकै महँगो पेट्रोलको मूल्य हङकङ भैंm हुन लागेको छ, त्यहाँको मूल्य ३७५ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ३४७ रुपैयाँ छ । दक्षिण एसियामै महँगो यहाँको पेट्रोल १ दशमलव ५९ डलर प्रतिलिटर, र डिजेलको १ दशमलव ५३ डलर । नेपालपछि भुटानमा महँगो पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १.३८ र १.२१ प्रतिलिटर छ । श्रीलंका १.२६ र १.१२, पाकिस्तान १.११ र १.२५ हामीभन्दा कम, र भारत चौथो देश छ जहाँको मूल्य दिल्लीको १.२४ र १.१५ प्रतिलिटर रुपैयाँ र डिजेलको देखिन्छ । मालिदभ्स सबैभन्दा कम मूल्यमा भनौं ९५ सेन्ट ९६ सेन्ट मात्रै, बंगलादेशमा ९५ सेन्ट र ८५ सेन्ट मात्रै, अफगानिस्तान ९५ सेन्ट र डिजेलमा १ डलर १२ सेन्ट प्रतिलिटर क्रमशः छ । विश्वको औसत मूल्य पेट्रोल र डिजेलको १८० र १७२ हो, अहिले त धेरै घटेको छ, भेनेजुयलामा सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल, डिजेलको ३ नै नपर्ने, भेनेजुयलाभन्दा पनि सस्तो डिजेल इरानमा २ नै नपर्ने, भेनेजुयलापछिको सस्तो भनेको लिबिया र इरान जहाँ ४ भन्दा बढी मूल्य नपर्ने भनौं ७ रुपैयाँ रुपैयाँको र १ रुपैयाँ ५० पैसा डिजेलको मूल्य पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल आयल निगमले लाज नमानिकन परल मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बरमा तेल बिक्री गरिरहेको छ

कोरोना कालमा ह्वात्तै झरेर ३५ डलरसम्म आएको यसको मूल्य १ सय डलरभन्दा कम छ । कोरोना कालमा गाडी गुडेनन्, मूल्य ह्वात्तै घटेको हो, यहाँ पनि सवारी साधनका चक्का कुहिने गरी बन्द भयो तर तेलको मूल्य घटेन, उल्टो बढाइयो, त्यसैले नागरिकले अभिभावक नभएको महसुस गरे, सरकारप्रति विश्वास गरेनन् । सर्वसाधारणको चुलो जल्ने ग्यासमा लाज नमानी प्रतिसिलिन्डर सरकारले ३२७ कर लिन्छ अनि भन्छ आयल निगम सधैं घाटामा छ, यो कर छुट गर्नुपर्ने होइन र, गएको स्थानीय चुनाव सकिनासाथ भोलिपल्टै मूल्य बढाइयो । व्यापारी र राजनीतिकर्मीको दूरी सन्निकट हुन्जेल अहिलेकै अवस्था हुने हो देशको । नेपालीले लगातार पीडाबोध गरिरहेका छन् । कति छ विदेशी र आन्तरिक ऋण, कति छन् पाल्नुपर्ने संयन्त्रहरू, नेपालीले कसरी धान्ने, चामल किन्न नसक्ने अवस्था छ देशमा ।

यसै साता इन्धनको मूल्य केही घटेर आएको छ, घटेर आउँदा पनि यहाँ नघटाइने अतीत छ, बढ्दा ह्वात्तै बढ्छ, घटिहाले पनि सुका मोहोर मात्रै । यता लिकेजतिर भने ध्यान दिइँदैन, संस्थाको ओभरस्टाफिँगलाई पनि मनन गरिनुपर्ने हो । पाइप लाइनबाट इन्धन आपूर्र्ति गर्ने वर्र्षौं समयको प्रतीक्षापछि सो अभियानले मूर्तरूप लिए पनि ढुवानी समस्या यथावत् छ, मूल्य घटेन बढ्दै रह्यो । नेपाल भारतको तापक्रम असन्तुलनका कारण सविकमा यस्तो नोक्सानी बेहोर्दै आएको र अब यस्तो समस्या नरहेको, त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित टैंकर अन्यत्र प्रयोग भएको, ढुवानी सहज भएको, रक्सौल वीरगन्जकोे जाममा फस्नुनपरेको र पाइप लाइनबाट सुरुमा प्रतिघण्टा १७० किलि डिजेल आपूर्ति भएकोमा हाल १९० किलि प्रतिघण्टा पुगेको पनि निगमले दाबी गरेको थियो । ढुवानीमा यसरी सहज भनिरहँदा पनि निगमले पहिलेकै परम्पराअनुसार महिनामा तीनपटकसम्म भाउ बढाइरह्यो । हरेक वर्ष इन्धनमा आयात बढ्दो क्रममा छ, ग्यासको भाउ पनि ढाड सेक्नेगरी बढेको छ आयात पनि बढेकै छ, भान्सामा बिजुली बढाउन भनिएको छ, तर मूल्य धेरै महँगो छ, भुटानभन्दा बढी, स्वदेशी उत्पादन भनिए पनि भाउ विदेशी इन्धनभन्दा महँगो छ, कसले हेर्ने ?

(३७ पटक भ्रमण गरिएको, आज ३७ पटक भ्रमण गरिएको)