मुलुक कृषिप्रधानका नामले परिचित भए पनि सबैभन्दा बढी समस्या किसानले नै भोग्नुपर्ने विडम्बना हाम्रो मुलुकमा देखापरेको छ । सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ आगाडि सारिएको भनिए पनि किसानहरूका समस्याहरू भने ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । कहिले कम वर्षा भएर खडेरीको मारमा पर्नुपर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढी पहिरोको चपेटा सहनुपर्छ । समस्या जलसँग मात्र छैन, अर्को महत्वपूर्ण खेतीबाली लगाउने समयमा आवश्यक पर्ने मलसमेत पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन ।

यसबाहेक बेलाबखत देखिने महामारी, रोग–व्याधी, कीरा फट्यांग्रा आदिले पार्ने क्षतिको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अभाव र समस्यासँग जुध्दै उत्पादन गरिएका फसल उठाउने समयमा समेत मूल्य निर्धारण, बजारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याले दुःख दिने गरेका छन् । यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै किसानहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलनसमेत गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । केही दिनपहिले चितवनमा सडकमै दूध पोखेर सांकेतिक रूपमा किसानहरूले विरोध जनाएका थिए । तथापि, यसको सुनुवाइ सहजै नहुने देखेपछि उनीहरू औपचारिक रूपमै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघलगायत १५ वटा किसान संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरूले किसानहरूले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको समेत आरोप लगाएका छन् । दूधको बाँकी बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, दूधको बिक्री मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाएर मुलुकलाई ‘मिल्क होलिडे’ हुनबाट रोक्नुपर्ने, बिमित किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका १६ बुँदे उनीहरूले माग अघि सारेका छन् ।

नेपालमा हाल प्रतिदिन करिब ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ भने करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष यसमा संलग्न रहेका छन् । तथापि, केही समयदेखि उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन ५ देखि ६ लाख लिटर बिक्री वितरण हुन नसकेको दुग्ध व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी नेपालमा भन्दा छिमेकी मुलुक भारतमा दूधको मूल्य कम रहेको र सीमावर्ती नाकाबाट दैनिकजसो सयौं लिटर दूध भित्रिएका कारण नेपाली दूधको बजार माग कम भएको बताइएको छ । यसैगरी, बिक्री गरिएको दूधको करिब ६ अर्बबराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थानलगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई नदिएको किसानहरूको गुनासो छ ।

कृषिप्रधान भनिए पनि सरकारी मातहतमा रहेका निकायहरूले नै किसानको श्रमको मूल्य समेत चुक्ता नगरेका कारण मुलुक किसानप्रधान हुन नसकेको पुष्टि गर्छ । एकातिर उत्पादित दूधले सहज रूपमा बजार पाएको छैन भने अर्कोतर्फ बजारमा बिक्री भएको दूधको समेत समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा दूध उत्पादक किसानहरू दोहोरो चपेटामा परेका छन् ।

कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै जानु र श्रमशक्ति घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिन्छ

मुलुकमा अहिले दूध उत्पादक किसानहरू मात्र नभई अन्य कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने किसानहरूसमेत विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । लगानीअनुसार उचित मूल्य नपाएको भन्दै गत वर्षसमेत चितवनका तरकारी तथा फलफूल उत्पादक किसानहरूले आफ्ना उत्पादन सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी, झापाका कुखुरा व्यवसायीहरूले कुखुरा तथा अन्डाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै आफ्ना उत्पादनहरू सडकमा फालेर विरोध जनाएका थिए । यसैगरी, हरेक वर्ष उखु किसानहरूले कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका तथा किसानहरूले बक्यौता रकम नपाएका खबर मौसमी रूपमा प्रकाशित हुने गरेका छन् । धान, गहुँ, मकै, चिया, अलैंचीजस्ता कृषिजन्य वस्तुका उत्पादक किसानहरूले समेत समर्थन मूल्य पाउन नसक्दा निराश देखिन्छन् ।

अहिले मुलुकमा लघुवित्तपीडितहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ । यी पीडितहरूमध्ये अधिकांश कृषि पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू रहेका छन् । सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज र सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा उनीहरू लघुवित्तप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । लघुवित्तको चर्को ब्याज र अन्य गैरकानुनी प्रावधानहरूले गर्दा गरिब किसानहरू ऋणमै जन्मिने, ऋणमै हुर्किने अनि ऋणमै मृत्यु हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कृषि उपजको बढ्दो आयात निरूत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालू आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान’ बनाउन सरकारले गत वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । चालू आवको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा हुनुभन्दा पहिले सरकारले कृषि क्षेत्रमा कुल ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जुन अघिल्लो आवको यस क्षेत्रको बजेटको तुलनामा १० अर्बभन्दा धेरैले बढी हो । गत आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ सरकारले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवको बजेटमा सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमै पु¥याउने, ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो ।

ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने, धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उत्पादित वस्तु सरकारी कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने र समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्यबीच अन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराइने जस्ता कार्यक्रमहरू सैद्धान्तिक रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक नभएको धेरैको बुझाइ छ ।

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि सरकार मातहतका निकायले नै किसानको श्रमको मूल्य चुक्ता नगरेपछि किसानप्रधान हुन नसकेको पुष्टि गर्छ

सरकारले ल्याएका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेका कारण यसबाट किसानहरूले लाभ लिन सकेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएका कारण यी कार्यक्रमहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कृषिविद्हरूको ठम्याइ छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई भन्दा बढी लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले समेत यो समस्या निम्त्याएको हुनुपर्छ । वास्तविक कृषकको संख्या कति छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको प्रमुख समस्या के हो आदि कुराहरूको जानकारीबिना बनाइएका कुनै पनि कृषिसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरूले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास असम्भव छ ।

कृषि गणनामार्फत प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाएर कृषकले फसल रोप्दादेखि काट्दासम्मका साथै मूल्य निर्धारणदेखि बजारीकरणसम्म भोगेका समस्याहरूको गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यसलाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू वास्तविक कृषकको घरदैलोमा पु¥याउन सकेको खण्डमा मात्रै नेपालको कृषि क्षेत्रले राहतको सास फेर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अहिले मुलुकबाट दैनिक हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । मुलुकभित्रको कृषि क्षेत्रले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिलाई समेत सन्तुष्ट पार्न नसकिएको अवस्था छ । एकातिर मुलुकमा कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै जानु, अर्कोतर्फ श्रमशक्तिसमेत घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ । यसको समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बधित योजनाहरूलाई किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने जरुरी छ । सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा आबद्ध भएर किसानहरूले लाभ उठाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि मात्र मुलुकमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्नेछ भने मुलुकले समेत यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं पुनर्संरचनाका लागि यस क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराइ समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा वस्तुहरू उत्पादनबाहेक यसका अन्य आयामहरू जस्तै– कृषि पर्यटन, कृषि संग्रहालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र आदिको स्थापना गरी यसको विकास र विस्तारमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, युवाकेन्द्रित कृषिमा उद्यमशीलताका अवसरहरूको विकास गर्नसके एकातर्फ यहाँ विद्यमान बेरोजगारीको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।

(१७ पटक भ्रमण गरिएको, आज १७ पटक भ्रमण गरिएको)