‘नेपालमा केही हुँदैन, यहाँ यस्तै हो, त्यो त नाटक मात्र हो, भाइरल हुने अर्को फन्डा मात्र हो, यो त उसको स्टन्डबाजी मात्र हो’ आदि । यस प्रकारका नकारात्मक सोच र निराशावादी प्रवृत्ति हामीकहाँ बढ्दै गएको छ । कथम्कदाचित कतै रामै्र काम भइहालेछ भने पनि देखाउनका लागि हो भनेर त्यसको पनि नकारात्मक व्याख्या गर्ने जमातको हामीकहाँ कमी छैन । आफूले पनि सिन्को नभाँच्ने अरूले केही गरिहालेछ भने पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न नरूचाउने आदत हामी सबैमा विकसित भइरहेको छ ।

यही निराशा, नकारात्मकता र अविश्वासका बीच गत साता विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा गरेको फैसलाले भने धेरैलाई आशा जगाएको छ । सो फैसलामा निराशाका बीच आशाको फिलिङ्गो देखिएको छ । यद्यपि, सो फैसलाका ’boutमा मिश्रित टिप्पणीहरू देखापरेका छन् । तथापि, जति गर्नुपर्ने थियो त्यति नगरिएको होला तर गरिएको कामलाई हेर्दा गलत देखिँदैन । यसकारण सो फैसलालाई न्यायिक निरूपणका हिसाबले कोसेढुंगो मान्न सकिन्छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दाको फैसला अघिल्लो बिहीबार विशेष अदालतले गरेको छ । सो फैसलासँगै गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा सारिएको सयौं रोपनी जग्गा पुनः सरकारका नाममा आउने भएको छ । सरकारी जग्गा हडप्नेहरू पराजित भएका छन् । राज्यमा कानुन छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यद्यपि, कसुर ठहरिएकाहरूलाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने हक भने सुरक्षित नै छ ।

गतिलो सन्देश
संगठित समूहको मिलिभगतमा सरकारलाई समेत गुमराहमा राखी सरकारकै मान्छेद्वारा अवैध रूपमा पास गरिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनु राम्रो कदम हो । केही समयका लागि नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर ढाकछोप गर्न सकिएला तथापि सत्य पनि ढिलोचाँडो उजागर हुन्छ भन्ने तथ्य यतिबेला बाहिरिएको छ । राज्यले चाहने हो भने जतिसुकै संगठित गिरोहले गरेको भए पनि गैरकानुनी कदम टिक्न नसक्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा आजभन्दा झन्डै ४ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्षपछि छिनोफानो भएको हो । आफ्नै पूर्वआयुक्तविरुद्धको उजुरी हेर्ने र न्याय दिने काम अख्तियारका लागि पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो । मुद्दाको गाम्भीर्यता, विवादित जग्गाको मूल्य, आरोपितहरूको संख्या, तिनीहरूको राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक हैसियतका हिसाबले अख्तियारकै लागि पनि सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो र चुनौतियुक्त मुद्दा थियो यो । त्यतिबेला हिम्मतका साथ अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै हो ।

अख्तियारकै जस्तै अर्को साहस यसपटक विशेष अदालतले गरेको छ । किनबेच हुँदै ६५ जनाका नाममा कायम रहेको ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा जफत गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै गुमेको १ सय ३६ रोपनी जग्गा राज्य मातहत आउने भएको छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री आफू पूर्वसचिव हुँदाको अवस्थामा गरेको निर्णयसमेतका कारण छविराज पन्तसमेतलाई यस प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि यस काण्डमा दोषी ठहरिएका छन् । आरोपितमध्येका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीले भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

एउटा सिकाइ
यस घटनाले राज्यको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनुहुँदैन, कुनै पनि दिन, कुनै पनि पुस्तामा गएर दण्डित हुनुपर्छ र राज्यले फिर्ता लिन्छ भन्ने बलियो पाठ पढाएको छ । मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जना सबै भने दोषी देखिएका छैनन् । अभियोग लाग्नु र दोषी हुनु अलगअलग विषय हो । यद्यपि, सो फैसलासँगै केही सजाय पाउने खालका व्यक्तिउपर मुद्दा नै दायर नभएको र केहीको मुद्दा दायर भएर पनि निर्दोष साबित गरिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिएको छ । जे होस, सबै अपराधी पक्राउ नपरेका होलान्, तर पक्राउ परेकाहरू निरअपराधी हुन् भन्नचाहिँ कसैले पनि सकेको छैन । मुद्दाको कारबाहीका सिलसिलामा प्रमाणका आधारमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउनमा संलग्नता भए÷नभएको निक्र्योल गर्नुपर्ने दायित्व न्यायिक निकायको हो । अहिले विशेष अदालतले न्याय निरूपणका क्रममा २२ दिनको बहसपछि अभियोग लागेका १ सय ७५ जनामध्ये १ सय ३१ जनालाई दोषी ठह-याएको छ । जोजो उपर जुन अभियोग लागेको थियो, अदालतले त्यसैका आधारमा न्याय निरूपण गर्ने हो । सम्भवतः ललिता निवास प्रकरणमा पनि यस्तै भएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसकेको आरोप लागिरहेको अख्तियारले आगामी दिनमा जनस्तरमा उठेका संवेदनशील तर्कहरूलाई ख्याल राख्नुपर्छ

अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार, नीतिगत निर्णय भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा अन्य मन्त्रीलाई अभियोग लगाएन । कतिपयले अख्तियारको यस कदमप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतै अख्तियारले राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसकेको त होइन भनेर प्रश्न उठेको पनि छ । आगामी दिनमा अख्तियारले यस्ता विषयमा अझै संवेदनशील भइ आमजनताको दृष्टिमा समेत ठीक ग¥यो भन्नेगरी अभियोजन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

अर्को साहसिक कदम
यही आइतबार मात्र आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा करिब पौने ७ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा तीन पूर्वसचिवसहित १५ जना र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोडबराबरको बिगो कामय गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेता, कार्यकर्तादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि लैनो भैंसी बनेको मेलम्ची कहिल्यै पूरा नगरिने नियति बनेको परियोजना थियो । यस परियोजनामा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । वर्षौंदेखि सो परियोजनामा काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको, भएको काममा बढी भुक्तानी गरिएको, ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरिएको लगायतका कसुरमा पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रूद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर सो मुद्दामा हुुने बहस र अदालती फैसला आउनुपूर्व अन्य अनुमान गर्नु अनुचित हुन्छ, तथापि अख्तियारको यस प्रकारको सक्रियताको भने खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

विगत हेरे पुुग्छ
अख्तियारले विगतमा पनि निकै साहसिक काम गरेको इतिहास छ । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालपछि भने शक्तिशाली नेताहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छैनन् । त्यसपछिका नेताहरूले भ्रष्टाचार नगरेर तानिएका होइनन् भन्ने कुरामा आमनागरिक विश्वास गर्दैैनन् । यो अख्तियारका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विगतमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले २०५९ सालमा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । खड्का र जोशी तत्कालीन सत्ताका निकै नजिकका पात्र थिए ।

खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । उनी सदरखोर डिल्लीबजारमा डेढ वर्ष जेल बसेका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्री जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्का पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अख्तियारले ३ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति देखिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष र सर्वोच्च अदालत दुवैबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका वाग्ले १८ महिना जेल बसेर निस्केका थिए । त्सपछि उनको राजनीति शून्यमा बिलाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार र पछि सञ्चारमन्त्री भएका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले १० फागुन २०६८ मा ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै गुप्तालाई डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । यसबेला उनी मन्त्री नै थिए ।

लाउडा कान्डमा अख्तियारले कांग्रेसकै अर्का नेता तारणीदत्त चटौतविरुद्ध पनि २०५७ सालमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६५ सालमा मृत्यु भएका उनलाई विशेषले १७ असोज २०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका टेकबहादुर गुरुङका विरुद्धमा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले उनी र अर्का पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउनसके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ

अब अख्तियारले विगतको यो विरासत ब्युँताउनुपर्छ । शक्तिशाली नेताहरूका विरुद्ध मुद्दा चलाउने आँट गर्नैपर्छ । अहिले आएर शक्तिशाली नेताहरू अख्तियारबाट भन्दा पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिएको स्थिति छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका शक्तिशाली नेता बालकृष्ण खाण र पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी यसैका उदाहरण हुन् ।

राज्य व्यापक छ
चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागीदार उससँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने, हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् ।

आफ्नै जग्गा किनबेच हुँदा पनि विगतमा झैं हुस्सु बन्ने छुट यस सरकारलाई छैन । अब कम्तीमा पनि फैसलाले दोषी करार गरेकाहरूलाई फैसलाले भनेनुुसारको सजाय हुनुपर्छ । राज्य भनेको अमूर्त चित्र मात्र होइन । राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतका कुराहरू चाहिन्छ भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ । तर, सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मकता उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, कानुनी पालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ । नागरिकहरू राज्यबाट कानुनी न्याय पाऊँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकहरूले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर, जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ, तब राज्य केबल भूगोल मात्र रहन्छ ।

नीतिमा उल्ेख गरिएको छ कि पवित्र, सत्यनिष्ट, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिन योग्य मानिन्छ । अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफैं निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनैपर्छ । तसर्थ, राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउनसके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ । मनुस्मृतिको नवौं अध्यायमा जसका लागि जुन सजाय ठीक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मार्नु नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ, त्यही पाप मार्नु पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ भनिएको छ । तसर्थ, अपराधीलाई अपराधनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो । यसका लागि अब राज्य पछि पर्नुहुँदैन ।

(१४ पटक भ्रमण गरिएको, आज १४ पटक भ्रमण गरिएको)