साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय भन्छौं । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्ना कार्यहरूलाई सुचारू रूपले सञ्चालनका लागि प्रत्येक मुलुकको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ, जुन चाहिँ सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनबाट जुन आय प्राप्त गर्छ, त्यसलाई सार्वजनिक आय भनिन्छ । आधुनिक कालमा सरकारी क्रियाकलापले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारी क्रियाकलाप आज शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र नियम कानुनका पालन गर्न लगाउनु मात्र रहेको छैन ।

आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले जतिजति जनचेतनाको वृद्धि गर्दै लग्छ यसका वैकल्पिक कामहरू पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छन् । वर्तमान युगमा सरकारी कर र खर्च नीतिले निजी वितरण प्रणालीमा समेत पूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि मुलुकमा जे जति कार्यहरू सरकारले गर्नेछ, ती कार्यहरू सञ्चालन गर्न सरकारले आम्दानी गर्नुपर्छ । सरकारले जबसम्म आम्दानी गर्न सक्दैन, उसले खर्च पनि गर्न सक्दैन ।

नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र भएकाले मुलुकको सीमित साधनलाई कसरी प्रभावपूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने वित्तीय नीतिले बचत गर्ने सामथ्र्य वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाइ राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्र तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र मुलुक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । मुलुकमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्य स्रोत पुँजी जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् । आन्तरिक स्रोतहरूमध्येमा कर पनि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यका लागि सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता पर्छ र यस्तो रकमको बढी परिमाण सरकारले करबाटै प्राप्त गर्छ । नेपालको राजस्वका मिश्रित दुई स्रोतहरू कर राजस्व र गैरकर राजस्वमध्ये स्वभावतः कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहे तापनि गैरकर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ । जसरी भए पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक राजस्वले कुनै पनि अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । सरकारी आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथसाथै यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट सामाजिक न्यायको वातावरण तयार पार्नमा समेत राजस्वकै माध्यमबाट सहयोग पुग्छ । आज सरकारको काम पहिलाजस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुमा मात्र सीमित छैन, मुलुकको आर्थिक विकास गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै मानिन थालेको छ । अतः सरकारको कार्यमा व्यापक वृद्धि हुन गएकाले सार्वजनिक वित्तको महत्व पनि बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा विकास आयोजनाहरू बजेटद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । निजी क्षेत्रमा पुँजीको अपर्याप्तता रहेको र स्वतन्त्र अर्थनीतिलाई अपनाएर राष्ट्रिय हितअनुरूप साधनहरूको समुचित परिचालन हुन नसक्ने हुँदा मुलुकमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक वित्तीय नीतिहरूको तर्जुमा गर्छ र विकास बजेटद्वारा त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर आदिका माध्यमबाट मानिसको क्रयशक्तिमा समेत सरकारले प्रभाव पारी आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अनुशासनको वातावरण तयार गर्नमा सहयोग पु¥याउँछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय लेखाको विवेचना गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मात्र आधार मान्ने चलन छ । विगत एक दशकयता नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । तसर्थ, नेपाली जनताको खर्चयोग्य आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ । नेपालीहरूले स्वदेशभित्रै कमाएको आयमा विदेशबाट कमाएको खुद आय जोड्दा हुने योगलाई कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी भनिन्छ ।

भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मालपोत तथा रजिस्ट्रेसन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरू करबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व भनिन्छ । यस्तै, किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, सावाँ, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टकमरी वा टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी, दस्तुर दण्ड जरिमाना, जफत तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ ।

राजस्वको महत्वपूर्ण अंश आयात व्यापारमा आधारित हुनु, राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान कम हुनु, राजस्व प्रशासन सूचना प्रविधिमैत्री नहुनु, राजस्व प्रशासन पारदर्शी नहुनु, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिए पनि अपेक्षित मात्रामा राजस्व संकलन हुन नसक्नु, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, कर नीतिलाई स्थिर र अनुमानयोग्य बनाउन पर्याप्त अभ्यास हुन नसक्नु, करको दायरामा नआउने वा आएर पनि न्यून सहभागिता जनाउने वा कर दायित्व पालना नगर्नेमाथि कानुनबमोजिम समुचित अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्नु र कर सहभागिता जनाउनेलाई प्रभावकारी प्रोत्साहन दिन नसक्नुलगायत प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ

व्यापार खाता घाटा बढ्दै गएको र सेवा खाता घाटासमेत थप बढेकाले चालू खाता घाटामा रहेको हो । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुनेक्रम जारी रहे तापनि व्यापार घाटा र खुद सेवा खाता घाटा पूर्ति गर्न सो पर्याप्त नभएकाले चालू खाता घाटामा रहेको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा असहज परिस्थिति विद्यमान रहेको, विद्युत् कटौतीको अवस्था रहेको, तेल आपूर्ति गर्न सहज नरहेकाले नेपाली निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–०८०
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकामा आव २०७८–०७९ मा यस्तो घाटा ६ प्रतिशत रहेको छ । साथै, आव २०७७–०७८ मा संघीय सरकारको राजस्व सन्तुलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकामा आव २०७८–०७९ मा शून्य दशमलव ३३ प्रशितले ऋणात्मक रहेको छ । विगतका ६ आवमध्ये पछिल्ला तीन आवमा राजस्व सन्तुलन ऋणात्मक रहेको छ । आव २०७८–०७९ मा संघीय सरकारको कुल आय १३ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७७–०७८ मा यस्तो आय १५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ९५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यस अवधिमा कुल संघीय सरकारी खर्चमा ९ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आवमा भने कुल संघीय सरकारी खर्च ९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको थियो ।

आव २०७८–०७९ को फागुनसम्म संघीय आय गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । आव २०७७–०७८ को फागुनसम्म यस्तो आय ३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७८–०७९ को फागुनसम्म संघीय राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६ करोड पुगेको छ । आव २०७८–०७९ को फागुससम्मको कुल संघीय खर्चमा कुल संघीय आयको अनुपात ९६ दशमलव ७ प्रतिशत र संघीय राजस्वको अनुपात ८९ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७७–०७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः ९४ दशमलव ९ प्रतिशत र ८७ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७८–०७९ को फागुनसम्मको कुल संघीय खर्चमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको अनुपात ९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७७–०७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १४ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।

कुल राजस्व परिचालन मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा उच्च रहे पनि संघीय राजस्वमध्ये आयकरको हिस्सा उच्च रहेको छ । आव २०७८–०७९ को फागुनसम्म संघीय राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि करको अनुपात २३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने आयकर र भन्सार महसुलको अनुपात क्रमशः २४ दशमलव ८ प्रतिशत र २२ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७७–०७८ को फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः २४ दशमलव ४ प्रतिशत, २५ दशमलव ३ प्रतिशत र २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

आव २०७८–०७९ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य तथा सञ्चित कोषमा दाखिला भएको कुल राजस्व ६ खर्ब ८२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन आवको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८–०७९ को फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तर बाँडफाँट नहुने राजस्व ४ अर्ब १४ अर्ब ३९ करोड रहेको छ । यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क (आयातबाहेक) बाँडफाँट हुने रोयल्टीसहित तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट हुने राजस्व २ खर्ब ६७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आव २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएनुसार यस आवमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आसिकुडा र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुमगन प्रणालीबीच २०८० पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआबद्धता कायम गरी स्वचालित रूपमा सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाई कराधार विस्तार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्यांकन तथ्यांक आधार निर्माण गरी मूल्यांकन प्रणालीमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । व्यापारिक छली र झुठा तथा नक्कली बिजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिनुका साथै अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैरभन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग, २०७९ भदौमा प्रकाशित गरिएको मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आव २०७८–०७९ को वार्षिक तथ्यांकमा आधारितमा उल्लेख गरिएअनुसार) यस आव २०७८–७९ मा राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) हजार ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन ९ सय ३५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०७८–०७९ मा अन्य प्राप्तिसमेत गरी संघीय सरकारले १ हजार १ सय १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेको छ । आव २०७८–०७९ मा सरकारले २ सय ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सरकारका लागि कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहे तापनि गैरकर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ

१५औं पञ्चवर्षीय योजना २०७६–०७७ देखि २०८०–०८१ राजस्व विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । सार्वजनिक खर्चको कुशल, समन्ययिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनगरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । यसको साथसाथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुदृढ गरी दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी नतिजामूलक बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा कुशल र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी न्यायोचित, सन्तुलित र परिपूरक रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप पारदर्शी बनाउने रणनीतिहरू राखिएको पनि पाइन्छ ।

सरकारी आय तथा राजस्व बढाउनका लागि निम्न सुझाव पेस गर्न सकिन्छ । जस्तैः
– आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्याहरू पनि समन्वयात्मक ढंगले सल्टाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ ।

– सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू लामो समय लाग्ने रहेका छन् । जसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने गरेको छ । धेरै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा खरिदविज्ञको अभावमा ठेक्का व्यवस्थापन फितलो हुन गई कार्यान्वयनमा जान ढिला हुने र कमजोर हुने गरेको छ ।

– धेरैजसो कार्यक्रम तथा आयोजना एक वर्षमा नसकिन सक्छ । ढिलासुस्तीले गर्दा सकिने कामहरू पनि समयमै सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितताको समस्या रहेको छ । यसले गर्दा कतिपय काम सकिएका आयोजनाहरूमा बजेट नभई भुक्तानी नुहने हुन्छ भने कतिपयमा बजेट भएर पनि खर्च हुँदैन । सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत क्षतिपूर्ति रकम दिनु नपर्नेगरी वन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

– संघीयतामा सम्पूर्ण सानातिना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुनेगरी बजेट उपलब्ध गराई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । संघीय मन्त्रालयले ठूला आयोजना, कानुन तथा नीति नियम निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आयोजनामा खटाइएका कर्मचारीलाई निश्चित समयमका लागि अन्यत्र सरुवा नगरी विशिष्टता हासिल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवाले स्थायित्वको अनुभूति हुने गरेको छैन ।

– ठूला र जटिल आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिसहति प्रविधि, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण हुनेगरी बहुपक्षीय दाताहरूसँग वैदेशिक सहयोग लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सानातिना कामका लािग वैदेशिक सहयोगले परनिर्भरता बढाउँदै लैजान्छ ।

– आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्याहरू पनि समन्वयात्मक ढंगले सल्टाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ ।

– सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू लामो समय लाग्ने रहेका छन् । जसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने गरेको छ । धेरै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा खरिदविज्ञको अभावमा ठेक्का व्यवस्थापन फितलो हुनगई कार्यान्वयनमा जान ढिला हुने र कमजोर हुनेगरेको छ ।

बेरुजु फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन पालना गराउनुमा मन्त्रालयहरू बढी सक्रिय भइरहनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहत कार्यालयका बेरुजु रकम हिनामिना, वैदेशिक स्रोत र साधनको स्थिति, आर्थिक नियमहरूको उल्लंघन, उनीहरूले दिनुपर्ने विवरणहरू र स्पष्टीकरण आदि दिए नदिएको ’bout जानकारी प्राप्त गरी कारबाही गर्नु–गराउनुपर्छ । अर्को कुरा मन्त्रालयहरूलाई यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ कि साधनका रूपमा जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यसका लागि सम्बन्धित ऐन नियममा पनि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(२२ पटक भ्रमण गरिएको, आज २२ पटक भ्रमण गरिएको)