१८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुसँग बिहीबार छलफल गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा प्रदेश इन्चार्ज एवं पार्टी सचिव लेखराज भट्टलाई समेत बोलाएर अध्यक्ष ओलीले सम्वाद गरेका छन् । ‘पार्टी कसरी बलियो र एकताबद्ध बनाउने भनेर छलफल सुरु भएको हो । आज समय पुगेन, भोलि थप कुरा हुन्छ’, प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले भने ।
उनका अनुसार बिहीबार पार्टी अध्यक्ष ओली, प्रदेश इन्चार्ज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य यमलाल कँडेलले आफ्नो कुरा राखे । तर अध्यक्ष ओलीले अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै भोलि लामै सम्वाद गर्नेगरी आजको छलफल अन्त्य गरे ।
कर्णालीबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने २३ जनाकै कुरा सुनेर त्यहाँ देखिएको समस्या हल गर्नेगरी शुक्रबार छलफल हुने ओलीले बताएका छन् । तर बिहीबार संक्षेपमै भएपनि अध्यक्ष ओलीले केही निर्देशनात्मक कुरा राखेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले कर्णालीमा प्रदेश अधिवेशनकै समयदेखि समस्या देखिन थालेको बताएका छन् । ‘पोलिटब्यूरो सदस्यले तल (प्रदेश अध्यक्ष बन्नेगरी) झर्नु हुँदैन भनेको थिएँ’, ओलीले नेताहरुसँग भने, ‘लक्ष्मी पोखरेल, मोहन बानियाँ र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भेट्न आएर हामीमध्ये एक जनाले नेतृत्व गर्छौ भन्दा मैले हुन्न भनेको हो ।’
तर आफ्नो निर्देशन विपरीत त्यहाँ निर्णय लिइएको ओलीले बताए । ‘केपी ओलीलाई देखाइदिने भनेर लाग्नुभयो । तर साथीहरुले बिर्सनुभएन म पार्टीको अध्यक्ष हो । संसदीयको दलको नेता हो, संवैधानिक परिषदको सदस्य’, अध्यक्ष ओलीले छलफलमा भनेका थिए ।
गत असोजमा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनबाट पोलिटब्यूरो सदस्य शाह प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । जबकी कर्णालीमा मीनबहादुर शाहीलाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउने अध्यक्ष ओलीको चाहना थियो ।
शाहलाई अध्यक्ष बनाउने गरी कँडेलले प्यानल तयार पारेका थिए । कँडेलले तयार पारेको प्यानलसँग शाही नेतृत्वको प्यानल पराजित भयो । त्यसपछि दुई समूहबीचको विवाद बढेर गएको छ ।
‘मलाई नै देखाइदिने भनेर लाग्ने कुरा मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ’ च्यासलमा ओलीले भने, ‘मलाई राखेर प्रदेशको बैठक नराख्ने भनियो, भेट्न आवश्यक छैन भनियो । कहिलेसम्म नभेट्ने हो ? महाधिवेशनमा त भेट्नुपर्ला, अधिवेशनहरुमा भेट्नुपर्ला ।’
यति आक्रोश पोखेपछि ओलीले प्रदेश अध्यक्षको हैसियत पदेन पोलिटब्यूरो सदस्य नरहने बताए । ‘भुलचुकमा भएको निर्णय सचिन्छ, प्रदेशलाई पोलिटब्यूरो सदस्य बनाउने प्रस्तावमा मैले ध्यान नदिई स्वीकृत गरेछु’, ओलीले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी भन्दा तलको कमिटीका नेताले पोलिटब्यूरो सदस्यको हैसियत पाउँदैन ।’
अहिले एमालेको विधानमा प्रदेश अध्यक्षको पार्टी हैसियत पोलिटब्यूरो हुने व्यवस्था छ ।