
अघिल्लो साता सम्पन्न रेणु दाहलकी छोरीको विवाहलाई लिएर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु भरतपुर महानगरकी मेयर मात्र नभएर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादीकी नेत्रृसमेत हुन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोक्नेहरू सर्वहाराको पक्षमा हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । यस मान्यताअनुरूप कतिपय विपक्षीले र कतिपय सगोत्रीले पनि सो वैवाहिक कार्यक्रमको मिश्रित समीक्षा गरेको देखिन्छ ।
यतिबेला सो विवाह केही पार्टीका नेताका लागि समेत भाषणको विषय बनेर आएको छ । राजधानीकै तारे होटलमा आयोजित वैवाहिक कार्यक्रममा हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिको बाक्लो जमघट र त्यहाँ भएको खर्चपर्चको अनुमानित आँकडालाई लिएर बढी चर्चा हुन थालेको छ । यसै विषयलाई लिएर बधुका हजुरबा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि आलोचना सुरु भएको छ । सर्वहारावर्गको राजनीति गर्ने नीति र सिद्धान्तमा हिंडेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सो वैवाहिक कार्यक्रमका आफंै आयोजक भने होइनन् । उनकी छोरीतर्फकी नातिनीको विवाह भएकाले यो मामिलामा मावली हजुरबाभन्दा घरतिरका हजुरबाको नै भूमिका बढी हुन्छ । यद्यपि, कसैको पनि विवाह उसको पारिवारिक र निजी विषय हो । निजी विषयको सार्वजनिक चर्चा त्यति जरुरी पनि नहोला ।
हुँदा खानेलाई पीर
यतिखेर विवाहलगायत मांगलिक कार्यको सिजन सुरु भएको छ । हिउँदे मौसममा नेपालीले विवाह, ब्रतबन्ध, पूजाआजालगायतका अन्य मांगलिक कार्यहरू गर्ने समय हो । तर, आजकल यी सबै कार्य विधिविधान पुु¥याउन मात्र नभएर खाने, खुवाउने प्रयोजनका लागि बढी आयोजित देखिन्छन् । सामान्य रूपमा घरमा नै सम्पन्न गर्न सकिने कतिपय कार्य पनि पार्टीप्यालेस लगेर मान्छेहरू जम्मा गरी भोजभतेरकै आयोजना गर्दै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति र प्रचलन बढ्दो छ । यसले गर्दा हुने खानेको तुलनामा हुँदा खानेलाई समस्या परेको छ । कुनै पनि हालतमा सामाजिक व्यवहार तडक, भडक देखाउन र समाजमा अरूभन्दा पृथक पहिचान दिने हिसाबले गरिनु राम्रो होइन ।
विगत २०७० सालतिर चितवनमा एउटा परिवारले दुलही भिœयाउन हेलिकोप्टरको प्रयोग ग-यो । यो घटना उतिबेला निकै चासोको विषय बनेको थियो । पछि प्रशासनिक सोधपुछ हुँदा दुलाहाले आफ्नो विवाहमा जन्ती जाने हजुरबुबाको चाहना पूरा गर्न यसो गरेको भनेका थिए । जे भए पनि त्यति बेलाको यो बिहे ‘भड्किलो विवाह’मा दर्ज भएको थियो । देखावटी र भड्किलो विवाह नेपाली समाजमा यही एउटा मात्रै भएको होइन । यो प्रतिनिधि घटना मात्रै थियो ।
आजकल राजधानी वा मुलुकका मुख्य सहरी भागमा गरिने विवाह, उत्सव र विभिन्न पारिवारिक जमघट अत्यधिक खर्चिला, भड्किला र उत्ताउला हुने गरेको देखिन्छ । सामाजिक रवाफ र देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समारोहमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । हुने खानेलाई भन्दा पनि यो प्रवृत्तिले हुँदा खानेलाई बढी सताएको छ ।
हाम्रा सामाजिक पर्वहरूको मौलिकता जीवित राख्न तडकभडक र आडम्बरको प्रदर्शन आवश्यक छैन
यद्यपि, मांगलिक कार्य आपसी एकताको माध्यम पनि हो । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान संस्कृतिप्रेमी छ । सांस्कृतिक गतिविधिमा रमाउन पाउँदा हामीलाई आनन्द पनि लाग्दछ । विवाह, व्रतबन्ध, मेला–महोत्सवजस्ता अवसरमा भोजभतेर र नाचगान पनि गर्ने गरिन्छ । यी सबैका राम्रा पक्ष होलान् तर त्यस्ता अवसरमा ‘मागी मागी खिर खाने’ भने झैं चन्दा वा ऋण गरेरै भए पनि तडकभडक प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विवाहमा आमन्त्रण गरिने अनगिन्ती जन्तीको संख्या, यसमा प्रदर्शन गरिने तडकभडक र महँगो भोजभतेर गर्नुपर्ने सामाजिक बाध्यताले कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । सकेरभन्दा पनि नक्कल गरेर, पालाको पैंचो तिर्न भनेर र सन्ततिको मनोविज्ञानमा ‘हाम्रो परिवार पनि कमजोर छैन’ भन्ने पार्नका लागि विवाहलगायतका अन्य उत्सव तथा समारोहलाई हामी जवर्जस्त महँगो बनाइरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर पुगेका छोराछोरी र आफ्नो आर्थिक हैसियतमा तालमेल मिलाउन नसकेर विवाहका लागि घरघडेरी नै बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि कतिको आएको देखिन्छ । अहिले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्न भन्नेमा सबैको मतैक्यता भए पनि यो सन्देश व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पञ्चायतकालमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले विवाहमा फजुल खर्च गर्न नपाइने र ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाउने थिति बसालेको थियो । यद्यपि, यसको सफल कार्यान्वयन भने त्यतिबेला पनि हुन सकेको थिएन । आज पञ्चायत त छैन तर सो ऐन थप सुधारसहित आएको छ । ऐनको कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
हाम्रा सामाजिक पर्वको मौलिकता जीवित राख्न तडकभडक र आडम्बरको प्रदर्शन आवश्यक छैन । विवाहको अनिवार्य प्रक्रियालाई सबैले स्वीकारे तापनि यसका देखासिकी प्रवृत्ति र नकारात्मक पक्षमा सुधार तथा नियन्त्रणको आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा, धेरै सन्तानका अभिभावकले छोराछोरीको विवाहमा जमिन बेच्दाबेच्दै अन्ततः आफैं सुकुम्बासी बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । अघोषित रूपमा अझै पनि जीवितै रहेको दाइजो प्रथाले नेपाली समाज नराम्रोसँग प्रताडित छ । तराई र मधेसी समुदायमा त दाइजो प्रथाले सीमा नै नाघेको छ । त्यहाँ आज पनि कैयौं बुहारीहरू दाइजो नल्याएबापत् मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । विवाहको उठान नै त्यहाँ तिलक वा दाइजोको सौदाबाजीबाट सुरु भई यसको बैठान मात्रामा गएर टुंगिन्छ । अर्थात् दाइजो के, कति दिने भयो भन्नेमा गएर टुंगिन्छ । अन्य विषयहरू तपसिलमा पर्छन् ।
कानुन भएर मात्र के गर्ने ?
हामी कहाँ २०२० सालमा नै मुलुकी ऐन बनाएर यस्ता सामाजिक विभेदलाई हटाउने प्रयास भएको हो । तर, सफल हुन सकेन । समाजमा देखापरेका यस्ता विकृति तथा सामाजिक चाडपर्वमा गरिने तडकभडक र फजुल खर्च रोक्न सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधन गरी जारी गरिएको छ । संशोधित ऐनअनुसार विवाहमा तिलक लिनदिन नहुने र लिनेदिने गरेमा बिगो जफत गरी १२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिमाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । तर, पनि तराईमा आज पनि तिलकका नाउँमा कैयन महिला घरेलु हिंसाका सिकार बनेका छन् । दुलही पक्षले पनि आफ्ना लागि कुनै नगदी वा जिन्सी लिन नहुने, दुलहा पक्षले गहना, कपडा, नगद, जिन्सी वा जेथा दिन कर गर्न नपाइने र गरेमा जरिमाना तथा कैद हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ ले विवाहमा दुलहीले जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक कुल परम्पराअनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाइजो दिन सक्ने व्यवस्था छ । जन्तीलाई समेत टिकाटाला गरी नगद दिन नपाइने व्यवस्था छ । विवाहमा बाजा र सहयोगीसहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएर आएपछि ११ भदौ २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाडपर्व र भोजभतेरमा तडक्भडक् बढेको भन्दै ५१ जनाभन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, सुधार आउन भने सकेन । समाजमा विभेद उत्पन्न गराउन सक्ने खालका तडकभडक, दाइजो र अनावश्यक भोजभतेरमाथि अब प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने भएको छ । बढ्दो महँगीले आमनागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ एकातिर भने अर्कोतिर विवाहजस्ता कार्यक्रममा आयोजक पक्षले बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने अनावश्यक खर्चले औषत नेपालीलाई घर न घाटको बनाउन थालेको छ । तसर्थ, अब राज्यले दाइजो प्रथा र विवाहमा गरिने फजुल खर्चसमेत गर्न नपाउने मौजुदा कानुनको कडाइका साथ पालना गराउन र कानुन उलंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीका लागि शून्य सहनशीलता अप्नाउनैपर्ने भएको छ । खर्च गर्नेहरूले पनि कहाँबाट कमाएर खर्च गरे भनेर उनीहरूको आयस्रोत देखाउन लगाउनुपर्छ । गरेको खर्चमा भ्याट (आयकर) तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समाजमा सक्नेले पनि नसक्नेलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमा फजुल, अनावश्यक र उत्ताउलो शैलीमा खर्च गर्न ,गराउन नपाउने कानुन बनाउन आवश्यक भैसकेको छ ।
जनताको चासो रहने सांस्कृतिक मान्यतामा खर्चिलो प्रवृत्तिले हुनेखानेलाई त ठिकै होला तर हुँदा खानेहरूले कसरी जीवन चलाउलान्
छोरीहरूलाई शिक्षा दिने, तर दाइजो नदिने कानुनी व्यवस्था नै आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । दिनेले पनि गोप्य रूपमा समाजले थाहा नपाउने गरी दिँदा हुन्छ । ढोलक नै पिटेर दिनुपर्छ भन्ने छैन । व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्दैमा समाजमा हुने र नहुनेबीचको वर्गीय विभेद छरपष्ट देखिने गरी दिन र लिन पाइँदैन । दिने र लिने दुवैलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ ।
सुधार सुरु गरौं
यतिबेला विवाह मात्र होइन हरेक कर्म बढी खर्चिला बन्दै गएका छन् । गर्भाधानदेखि मृत्युसंस्कारसम्मलाई हामीले जवर्जस्त महङ्गो बनाउँदै लगेका छौ । यसले गर्दा भावी पुस्ताले जीवन कसरी धान्ने हो विचारणीय देखिन्छ । आज विवाहका लागि गरिने मेहेन्दी, प्रीतिभोजदेखि गर्भरहेको अवस्थामा गरिने बेबी सावर मात्र होइन गुन्यूचोलीजस्ता नवीन संस्कारलाई भित्राएरफजुल खर्च गर्ने गराउने काममा हामी संलग्न छौं । वैवाहिक वर्षगाँठ , जन्मोत्सवजस्ता बाहनामा पार्टी प्यालेसमा गरिने जात्राको कुरा गरेर साध्यै छैन । एकथरीलाई खर्च गर्ने बाहना चाहिएको छ, अर्कोथरीलाई जीवन धान्ने उपाय । अस्ति भर्खर सुदुर पश्चिममा गएको भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका त्रिपालमुनी बसेका भूकम्पपीडितमध्ये ४० जनाभन्दा बढी चिसो र झाडापखालाका कारणले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । हाम्रो ध्यान भने फजुल खर्चतिर छ । पहिला मर्न लागेकालाई बचाउने कि बाँचेकाले रमझम गर्ने ? यही विभेदको अन्त्य आजको आवश्यकता हो ।
खर्चिलो प्रवृत्तिले हुँने खानेलाई त ठीकै होला हुँदा खानेहरू कसरी जीवन चलाउने ? यस्ता गतिविधिले समाजमा स्पष्ट वर्गीय विभेदसमेत खडा गरिदिन्छ । तसर्थ यी र यस्ता फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिउपर बेलैमा नियन्त्रण हुन जरुरी छ ।
आचरण बदल्ने कि ?
कानुन मात्र सबैथोक होइन र सधंै सबैका लागि यो प्रयाप्त पनि छैन । मूल कुरा हाम्रो आचरण हो । सादा जीवनशैली हामी आफंैबाट अपनाउन थाल्ने हो भने यी सबै खाले तडकभडक स्वतः हटेर जान्छन् । रकमको अभावमा औषधि किन्न नसकेर छटपटिइरहेको बिरामीलाई भेट्न हामी रित्तो हात जान्छौ । उता लाखौको बिहे वा अन्य पार्टी आयोजना गरेको व्यक्तिकोमा जाँदा खादा,माला र वर वधूलाई उपहारस्वरुप खाममा पैसा राखेर जान्छौ । जसले हजारौ जनालाई सित्तैमा भोज ख्वाउन बोलाएको छ , भोज ख्वाउने सामथ्र्य राख्दछ उसलाई हामी पैसा दिएर आउँछौ । जसले रकमको अभावमा अस्पतालको बेडमा मृत्यु कुरिरहेको छ उसलाई ला, औषधि गर भनेर एक पैसो चुहाउँदैनौ । उच्च मानवीय संवेदना यहाँनेर देखिन आवश्यक छ । हुनेले नहुनेलाई दिने हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति नै हो । यसलाई जोगाउन जरुरी छ । सरसापट, ऐंचोपैंचो र सहयोग हाम्रो जीवनशैली नै हो ,यसलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि ऐन,कानुनका ठेलीभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै जीवनशैली र कार्य व्यवहार बढी जिम्मेवार हुन्छ ।
नियम मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सरकारी पदाधिकारी नै त्यसप्रकारको भोजभतेरमा सामेल भएको पाइन्छ । जसले फजुल खर्च गर्ने,गराउनेलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने हो,उही उपभोक्ता भएर गएपछि कसले कारबाही गर्ने ? आयोजक आफू दण्डित हुन नपरोस् भनी खोजीखोजी यस्ता सरकारी अधिकारीलाई निम्त्याएका हुन्छन् । तसर्थ, सरकारी पक्ष पनि नियम, कानुन उलंघन हुने गरी आयोजित कार्यक्रममा जान्न भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । निम्ता आएपछि कार्यक्रमको इतिवृत्त’bout पूर्व परिचित हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा, सामाजिक सुधार सम्भव छैन ।
(४७ पटक भ्रमण गरिएको, आज ४७ पटक भ्रमण गरिएको)