स्थानीय सरकार संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहलाई सुशासनमैत्री बनाउन सके मात्र जनताले संघीय शासनको प्रतिफल पनि सहजै पाउनेछन्।

स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा दिन सकेनन् भने आमजनतामा संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ। यही महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर ध्यान दिएर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ।

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले जनताको कुरामा चासो नदिने र आफ्नै मनोमानीमा रमाउने आरोप लाग्ने गरेको छ। स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा दिन र आमजनतामा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा हुन नदिन कालिकोटको  नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

पालिकालाई सुशासनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको यस गाउँपालिकाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आइतबार पालिकामा सम्पन्न प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पालिकाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएएका हुन्।

पालिकाले आगामी दिनमा सरकारले गरेका काम र पालिका तथा वडाले प्रवाह गर्ने सेवा आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सूचनाको हक ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक चौमासिकमा वडा स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने बताएको छ।

गाउँपालिमा भए गरेका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउन, विकास निर्माण तथा अन्य सेवा प्रवाहको लागी जानकारी दिदैं नागरिकका गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल कुमार शाह बताउँछन्।

गाउँपालिकाले सुशासन कायम गर्न चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको उल्लेख गरेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादनमा अल्लो, नेपाली कागज उद्योग, लगायतका कामहरु नीतिगत रुपमा अगाडि बढाएको गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर विष्टले जानकारी दिए।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, गाउँपालिकामा निर्माण हुने विभिन्न संरचना बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने, गाउँमा हुने सानातिना विवाद गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमै  मिलाउने, गाउँपालिकामा हुने बालविवाह, छुवाछुत, छाउपडी जस्ता कुप्रथा र विभेद न्यूनीकरणमा लागि अभियानका संचालन गर्न प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

बाढी पहिरो पीडितको हकमा गाउँपालिकाले उचित क्षतिपूर्ति र राहत व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक डकुमेन्ट पठाइसकेको बताएको छ।

साथै इलाका प्रहरी कार्यालय कुमाल गाउँले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ। यो वर्षको हाल सम्म ४१ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कुमार केसी बताए।

जसमा ४७ जना पक्राउ परेका छन् भने १३ वटा लेनदेनका मुद्दा दर्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कुमाल गाउँले जनाएको छ।

प्रकाशित: १ माघ २०८० २१:५१ सोमबार