विषय प्रविष्टि
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विद्येयक पारित गरेको ताजा समाचार मिडियामा आएको छ । अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी ऐन किन चाहियो र किन विद्येयक पारित गरियो भन्दा पनि पारित गर्नेहरूले ऐनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र कार्यान्वयनबाट के कस्तो प्रभाव पर्दछ ? सो मनन गर्न भ्याए भ्याएनन् ? विद्येयकका दफादफा किन राखिएको हो सोकोे मर्म बुझे बुझेनन् ? भन्ने सबैको चासो छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्र राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ, त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ, किन ? पहिले पनि मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीस्तरीय, क्षेत्र, जिल्लास्तरीय समस्या समाधान समिति थिए । यस विद्येयकमा पनि पक्कै प्रदेश र पालिकास्तरका समस्या समाधान समिति सम्बन्धमा पनि केही लेखिएकै होला । नभए प्रदेश र पालिकाबाट लेखिहालिन्छ । समिति बनाएर मात्र परियोजनाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त हुने त होइन होला । विधायकलाई अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने आधारभूत तत्व के होला र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? अनुगमन मूल्यांकन गरेपछि के गर्ने भन्ने ज्ञान त छ नै होला ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्य सञ्चालनका काम गर्न अधिकार र जिम्मेवारी प्रक्षेपण गरेको छ । संघले संघीयस्तरका प्रदेशले प्रदेशस्तरका र स्थानीय तहले स्थानीय तहका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले जनताको नगिच रहेर स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्र्दै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी किटान गरेको छ । जिम्मेवारी किटानीसँगै जिम्मेवारी पूरा गर्न संविधानले अधिकार, मानव संशाधन, वित्त, भूमि, भौतिक संरचना, सूचना जस्ता स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा आफ्नै कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सरकारका तीन तहको कार्य व्यवहार र सरकारका तहबीचको सम्बन्ध कसरी हुर्कंदै गएको छ ? सानो बनेर छिद्रबाट हेर्नु भएको छ ? विधायकज्यूहरू हजुरलाई थाहा छ कि, नाइँ ?

सरकारका परियोजना र अनुगमन तथा मूल्यांकन
नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने अधिकांश परियोजना पूर्वनिर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । विकास परियोजनामा अर्बांै रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । तर, परियोजना समयतालिका अनुरूप कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो । सम्पन्न परियोजनाबाट पनि अपेक्षित परिणाम र लाभ हासिल हुन सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा सम्पन्न हुन दशकांै अवधि लागेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना, अर्बाैं रुपैयाँ खाएर पचाएका पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माण सम्पन्न भएर केही वर्षमा नै असफल भएको चितवन सिँचाइ आयोजनालाई सम्झिए हुन्छ ।
 
परियोजना कार्यान्वयनको कमजोरीले लामो समयसम्म नेपाली समाजले अविकासको दुःखद परिणाम भोग्नुपरिरहेको छ । कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनामा विभिन्न समस्या आउँदा परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लागत बढेको छ । स्रोतको न्यून उपयोग भएको छ । स्थलगत तहबाट परियोजनासम्बन्धी सूचनाको साँचोसाँचो रिर्पोटिङ हुन पनि सकेको छैन । रिपोर्टिङका आधारमा हुने समस्या समाधानका समीक्षा बैठक पनि रीत पु¥याउनेभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सम्पन्न परियोजनाको उचित मर्मतसम्भार हुन पनि सकेको छैन । समग्रमा, परियोजनाबाट परिलक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

यस परिप्रेक्ष्यमा परियोजना के समस्या र कुन कारणले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्ने खोजीनीति हुनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सीमित र दुर्लभ स्रोतसाधनको मीतव्ययी उपयोग र परियोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको चासोले सबैको ध्यान खिचेर लगेको छ । सही परियोजना छनोट र कार्यान्वयन तहमा अनुभूत समस्याको बेलैमा समाधान गरी पूर्वनिर्धारित समय, लागत, परिणाम र गुणस्तरमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने गुरुत्तरदायित्व उच्च तहका राजनीतिक एवं प्रशासकीय पदाधिकारीको काँधमा छ ।

सरकारका तीन तहको कार्य व्यवहार र सम्बन्ध कसरी हुर्कंदै गएको छ, विधायकज्यूहरूलाई हेक्का छ ?

तीन तहका सरकारले आफ्नो बजेट र जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेका परियोजनामाथि उल्लेखित समस्याबाट मुक्त छैनन् । कानुन, नीति योजना बनाउने, कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्टयान्र्डड कार्यविधि, राजस्व संकलन गर्ने क्षमता, सार्वजनिक निर्माण र खरिद गर्ने कानुनको ज्ञान, कर्मचारी परिचालन, रिपोर्टिङ प्रणाली, विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता विकास नभएसम्म सरकार अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी बन्न सक्दैनन् । वर्तमान समयमा कार्यान्वयनयोग्य तथा गुणस्तरीय परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने संयन्त्रका रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको आवश्यकता महसुस परियोजना व्यवस्थापन तहमा बढेर गएको पाइन्छ । यसकारण परियोजना चक्रको महत्वपूर्ण चरण अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनको परिभाषा
आजकल विकास प्रशासन र व्यवस्थापन प्रणालीका सबै चरणमा अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया बढी सान्र्दभिक हुँदै आइरहेको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन परियोजना व्यवस्थापनको एक अंग हो । परियोजनाको एउटा परिभाषित चक्रीय वृत हुन्छ, जुन परियोजना चक्र भनेर चिनिन्छ । परियोजना पहिचान, तर्जुमा र कार्यान्वयनसँगै अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि परियोजना चक्रको एउटा चरण हो । र अनुगमन र मूल्यांकनलाई परियोजना चक्रको हरेक चरणमा आबद्ध गर्ने गरिएको हुन्छ ।

अनुगमन
अनुगमन भन्नाले व्यवस्थापनद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयनको हरेक तहमा गरिने निरन्तर वा आवधिक पुर्निरीक्षण र जाँचबुझको कामलाई जनाउँछ । योजनाबमोजिमको काम गर्न आवश्यक पर्ने लगानी, कार्य तालिकाअनुसारको कार्य र परिलक्षित प्रतिफल हासिल गर्न निमित्त कार्य सञ्चालन भइरहेको छ छैन भन्ने कुरा निश्चित गर्न यस प्रकारको निरीक्षण र जाँचबुझ गरिन्छ ।

अनुगमनसम्बन्धी कार्य परियोजना, आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधिमा मात्र गरिन्छ । अनुगमनको उद्देश्य आयोजना व्यवस्थापनको सबै तहमा पुनर्निवेश (फिडब्याक) गराएर दक्ष तथा प्रभावकारी आयोजनाको कार्यसम्पादन हासिल गर्नु हो । यसले व्यवस्थापनलाई योजनाको कार्य सञ्चालनमा सुधार ल्याउन र कुनै कमी र व्यवधान भएमा समयमा नै सुधारात्मक कदम उठाउन सक्षम तुल्याउँछ । यसरी अनुगमन प्रक्रिया व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको एक भाग र एउटा आन्तरिक क्रियाकलाप हुन आउँछ । अनुगमन प्रक्रिया व्यवस्थापन कार्यको एक अभिन्न अंग र उचित व्यवस्थापकीय कार्यको एक भाग पनि हो । यसकारण आयोजना परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व लिएका पदाधिकारीले व्यवस्थापनको शृंखलाको प्रत्येक तहमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

मूल्याङ्कन
मूल्यांकन एक अध्ययन तथा अनुसन्धान विधि हो । मूल्यांकन भन्नाले आयोजनाको उद्देश्यको आधारमा आयोजनाका क्रियाकलापको सान्दर्भिकता, दक्षता, प्रभावकारिता र प्रभाव’bout सुव्यवस्थित र उद्देश्यपूर्ण तरिकाले निर्धारण गर्ने एक प्रक्रिया हो । यो चालू कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने र भावी योजना कार्यक्रम र निर्णय विधिमा व्यवस्थापनलाई सहयोग पु¥याउने एउटा संगठनात्मक पद्धति हो । आयोजनाको मूल्यांकन तीन तहमा गर्न सकिन्छ ।

(a) हालको मूल्याङ्कन वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
चालू वा निरन्तर मूल्यांकन वा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (अनगोइङ वा परफरेन्स इभ्याल्युएसन) परियोजना कार्यान्वयनको चालू अवधिमा गरिने मूल्यांकन हो । चालू मूल्यांकन वा कार्य सम्पादन मूल्यांकन भन्नाले कुनै कार्यक्रमको कार्यान्वयन चरणमा यसको निरन्तर सान्दर्भिकता, दक्षता, प्रभावकारिताको साथै वर्तमान तथा सम्भावित भावी उपलब्धि, असर र प्रभावको विश्लेषण प्रक्रियालाई जनाउँछ ।

यस प्रक्रियाबाट निर्णयकर्तालाई कार्यक्रमको उद्देश्य नीति, कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति अथवा आयोजनाका अरू तत्वको साथै भावी योजनाका निम्ति आवश्यक सूचना प्रदान गरेर यिनीहरूमा कुनै समायोजन गर्नु आवश्यक छ छैन तत्सम्बन्धमा सूचना प्राप्त गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । चालू वा निरन्तर मूल्यांकन वा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीले परियोजना तर्जुमा छानबिनको चरणमा गरिएका परिकल्पना अझै उपयुक्त छन् छैनन् अथवा परियोजनाको पूर्ण उद्देश्य प्राप्तिका लागि यिनीहरूमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि ? भन्ने कुराको परीक्षण वा छानबिन गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

(b) आवधिक वा माध्यमिक मूल्याङ्कन
आवधिक वा माध्यमिक मूल्यांकन (टर्मिनल मूल्यांकन) भन्नाले आयोजनाको कार्य समाप्त भएको ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा गरिन्छ । यो मूल्यांकनमा खासगरी परियोजनाको उपलब्धि र प्रभावको सम्भावना गहन रूपमा हेरिन्छ । यस्तो मूल्यांकन ग्रामीण ऋण अथवा कृषि प्रसारजस्ता छोटो अवधि भएका कार्यक्रममा अन्तिम मूल्यांकनको सट्टामा गर्ने गरिन्छ ।

(c) अन्तिम वा पूर्ण मूल्याङ्कन
अन्तिम वा पूर्ण मूल्यांकन (एक्सपोस्ट मूल्यांकन) परियोजना पूर्ण विकास भएपछि गरिन्छ । उदाहरणार्थ, परियोजनाको समाप्त भएको केही वर्षपछि जब परियोजनाबाट हुने लाभ र त्यसको प्रभाव अनुभव गर्न थालिएको हुन्छ सो अवस्थामा यो मूल्यांकन गरिन्छ । आवधिक र पूर्ण वा अन्तिम मूल्यांकनले परियोजनाको दक्षता, उपलब्धि, असर र प्रभावको सम्बन्धमा सम्पूर्ण परिणामको मूल्यांकन गर्छ । त्यस्तै, भावी योजना अर्थात् योजनाको निर्माण, छानबिन, कार्यान्वयन र विकास गतिविधिको अनुगमन र मूल्यांकनजस्ता कार्यमा अनुभव हासिल पनि गर्छ । अनुगमन र मूल्यांकन दुवैको विश्लेषणबाट प्राप्त सूचनाले भावी निर्णय प्रक्रिया सहयोग गर्छन् ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनका उद्देश्य
अनुगमन तथा मूल्यांकन परिणाममुखी प्रशासनको एक पाटो हो । विकास कार्यक्रम र परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति ज्यादै महत्वपूर्ण संयन्त्र पनि हो, अनुगमन तथा मूल्यांकन । परिणाममुखी प्रशासनले परियोजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने पक्षमा जोड दिन्छ । विकास प्रयास भएको ठाउँमा विकास व्यवस्थापनको एक साधनका रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन तर्जुमा गर्नुपरेको होला । उपलब्धिमूलक प्रशासनले ऐन कार्यान्वयनबाट प्राप्त परिणामको प्रभाव खोज्छ । ऐन बनाइसकेपछि ऐनको कार्यान्वयनबाट पर्ने प्रभाव हेर्ने संयन्त्र विधायकज्यूले राख्नुभएको छ त ऐनमा ?

तालिमको व्यवस्थासहित राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग अनुगमन मूल्यांकनलाई आबद्ध गर्नुपर्छ

यस सन्र्दभमा अनुगमन तथा मूल्यांकनका उद्देश्य (क) समयमा नै परियोजनाका समस्या पहिचान र समाधान गर्नु, (ख) परियोजनालाई पूर्वनिर्धारित समय, लागत, परिणाम र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नु, (ग) परियोजनाबाट परिलक्षित आर्थिक सामाजिक लाभ प्राप्त गर्नु, (घ) परियोजना लगानी र उपलब्धिसम्बन्धी सूचना अद्यावधिक गर्नु, (ङ) नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु, (च) सम्पन्न परियोजनाको नियमित मर्मतसम्भार गर्नु (छ) परियोजनाको उपलब्धिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु (ज) विकास कार्यक्रमको अन्तरसम्बन्ध, दक्षता र प्रभावकारिता तथा लाभान्वित हुने परिलक्षित वर्गप्रतिको प्रभावलाई सुव्यवस्थित र उद्देश्यमूलक तरिकाबाट निर्धारण गर्नु (झ) विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समन्वय ल्याउनु र (ञ) परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा विगतका कमजोरी पहिचान र अनुभव हासिल गर्नु रहेका छन् । मूलतः अनुगमनको उद्देश्य परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको समयमा त्यसको कार्यान्वयन सम्भव छ छैन हेर्ने बुझ्ने, सुझाव दिने र त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यस्तै, मूल्यांकनले फेरिफेरि एकै प्रकारको कमजोरी दोहोरिएर परियोजनाको कार्यान्वयन जोखिममा नपरोस् भन्ने हो ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक व्यवस्था
अनुगमन र मूल्यांकन अलगअलग विषय भए पनि यी दुई आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । परियोजनको सफलताको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रभावकारिता बढाउने गाँठी कुरो राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक सक्रियता हो । सर्वप्रथम, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई परियोजना कार्यान्वयनको मुख्य संयन्त्र हो भनी संगठनमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । संगठन संरचना पुनर्निर्माण गर्दा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, शाखा खडा गरेर अनुगमन तथा मूल्यांकलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । परियोजनाको स्थलगत रिपोर्टिङ यथार्थमा आधारित हुनु पर्छ । रिपोर्टिङका लागि सूचकसहितका विशेष खालका फाराम विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । परियोजनाको उपलब्धि र प्रभावसम्बन्धी जानकारी पाउन अध्ययन अनुसन्धानलाई महत्व दिनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व देशको प्रधानमन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष तहबाट गरिने स्थलगत भ्रमणले परियोजना कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

रिपोर्टिङका अधारमा परियोजनाको प्रगति समीक्षा बैठक परियोजना कार्यान्वयलाई मार्गनिर्देशन गर्ने संयन्त्र हुन् । यसकारण समीक्षा बैठकमा परियोजना कार्यान्वयनको इमानदारपूर्वक समीक्षा गरी परियोजनाको नेतृत्वलाई फिडब्याक दिनुपर्छ र फिडब्याकको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । अनुगमनमा सूचना संकलन, सूचनाको सेयरिङ र समन्वयमा जोड दिनुपर्छ । विज्ञको अध्ययन अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, उपभोक्ताको फिडब्याकबाट प्राप्त भौतिक, आर्थिक तथा लगानी र उपलब्धिसम्बन्धी सूचनाले परियोजना कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार बनाउँछ । खासगरी अनुगमन र मूल्यांकनको प्रभावकारिताका लागि रिपोर्टिङ र रिपोर्टिङमाथिको छलफल महत्वपूर्ण हुन्छ । रिपोर्टिङ र अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि हुने राजनीति ऐन बनाउने विधायकलाई जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ भने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग पनि अनुगमन मूल्यांकनलाई आबद्ध गर्नुपर्छ ।

सारमा, विकास परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्नु परियोजना व्यवस्थापनको प्रमुख र अहं दायित्व हो । सही परियोजना छनोट र परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन कुनै अचुक औषधि भने होइन । यद्यपि, परियोजना कार्यान्वयनमा आउने वा देखिने समस्या तत्काल स्थलगत रूपमा पहिचान गरेर परियोजनालाई सही मार्गमा ल्याउन अनुगमन तथा मूल्यांकनले ठूलो भूमिका खेल्छ । यसकारण सरकारको परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सशक्त बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक मन तथा तीन तहका सरकारका संगठनले आन्तरिकीकरण गर्नु अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ ।

(७ पटक भ्रमण गरिएको, आज ७ पटक भ्रमण गरिएको)