गएको विनासकारी भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एकसय छपन्न जनाको ज्यान गयो । त्यस अतिरिक्त चिसोकै कारण अहिलेसम्म थप ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । चिसो बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । चिसोका कारण मृत्यु हुनेमा अधिकांश दीर्घरोगी छन् । दीर्घ रोगको कारण व्यक्तिमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा आउने कमी तथा अत्यधिक चिसोको बसाइँ मृत्युको कारण भएको स्थानीय चिकित्सकले बताएका छन् । सो क्रममा थप दुई बालबालिकाको पनि समयमै उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको छ । चिसो बढेसँगै झाडापखाला, ज्वरो र रुघाखोकी बढ्दो क्रममा छ भने मुटु रोगी, दम, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापबाट ग्रसित बिरामीको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै आएको छ ।

टहरा र पालको बसाइँ तथा ओढ्ने ओछ्याउनेको अभावमा कतिपय पीडितले आगोकै भरमा रात कटाइरहेका छन् । स्थानीय अस्पतालमा दैनिक एक डेढ सय बिरामी उपचारार्थ आउने गर्दछन् । तर सेवा सुविधा र औषधी उपचारको अभावमा चिकित्सकले प्रयास गरे पनि बिरामीलाई बचाउन सकेका छैनन् । बालबालिका बिरामी हुने चाप पनि बढ्दै आएको छ । भूकम्पको कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका करिब ५५ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

यसमध्ये करिब १५ सय परिवारको लागि स्वयंसेवी संघसंस्था र राजनीतिक दलका तर्फबाट टहराको व्यवस्था भएको छ भने करिब ५४ हजार परिवारको बसोबास अहिलेसम्म टेन्टमै हुँदै आएको छ । भूकम्प गए लगत्तै सो क्षेत्रको भ्रमण गर्न नोहरू पनि धेरै पुगे । केहीले खाद्य सामग्री र लुगाकपडा पनि पु¥याए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका सत्तासिन वरिष्ठ व्यक्ति नै पीडितको अवस्था बुझ्न पुगे । सबै समस्या हल गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइन्छ भन्ने आश्वासन पनि दिए । तर प्रावित पीडितको सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था अहिलेसम्म मिलाउन सकेनन् ।

एक दुईवटा कमलकै भरमा परिवारका ४।५ सदस्यहरूले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो छल्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँ सिर्जना भएको छ । अधिकांशले त पराल र पातपतिङ्गरलाई ओछ्यान बनाउँदै आएका छन् । यदि सरकार पीडितप्रति संवेदनशील हुने हो भने स्थायी घर निर्माण नभए पनि खाने र न्यानोमा बस्न पाउने व्यवस्था तत्कालै गर्न सक्छ । यो त सरकारको सामान्य कर्तव्य नै हो । तथापि तीन तहकै सरकारले यस्तो अत्यावश्यक व्यवस्था नै अहिलेसम्म मिलाउन नसक्नु लज्जास्पद हो । कामबाट भन्दा प्रचारबाजीबाट लोकप्रिय बन्न चाहने नेताको नजरिया प्रवृत्ति जनहितप्रति संवेदनशील छैन । २०७२ सालकै महाभूकम्पबाट पीडित बनेका कतिपय परिवार अझै विचल्ली अवस्थामै छन् । विगतमा तराई र पहाडी भूभागमा गएको बाढी र पहिरो पीडितको अवस्था पनि व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । सुकुम्बासीको जीवनस्तर छाप्रोबाट माथि उठेको छैन । दक्ष जनशक्ति भने विदेश पलायन भैरहेको छ । यस्तै विपन्न वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व नै राज्यले पूरा गरेको छैन ।

प्रकृतिजन्य विपतको अलावा राज्य व्यवस्थाबाटै सिर्जित सामाजिक विपतको पनि आमनागरिकहरूले अहिले सामना गरिरहनुपरेको छ । यसको दृष्टान्तको निम्ति हाम्रो विद्यमान सामाजिक जीवनस्तर तथा राज्यको शासकीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षबाट उत्पन्न चुनौती हुन् ।

करिब ५४ हजार भूकम्प पीडित परिवारको बसोबास अहिलेसम्म टेन्टमा हुँदै आएको छ

सत्ता र समाजको आमनागरिकलाई हेर्ने नजर समान हुँदैन । यदि दुवै पक्षको दृष्टि समान भए सर्वसाधारणको हित हुन्छ । सबै समान ठानिन्छन् । समानुपातिक हित र भलाई हुने भएकोले कोही कसैउपर विभेद हुँदैन । जीवनस्तर सुध्रने मात्र होइन समाजकै उत्थान हुन्छ । मुलुक विकसित बन्छ । विधिले राज्य सञ्चालित हुने भएकोले कोही कसैले अन्यायमा पर्नु हुँदैन । राज्य प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुन्छ । सेवाग्राहीहरू लाभान्वित बन्छन् ।

तर सत्ता र समाजको नजर फरक भए सत्तासिन व्यक्तिले सर्वसाधारण नागरिकलाई सम्भ्रान्त देख्छन् । आफू विपन्न भएको ठान्छन् । आफैँ सम्भ्रान्त बन्ने प्रयास गर्छन् । समाजले भने सत्तासिन व्यक्ति सम्भ्रान्त र सुविधाभोगी देख्छ तर सर्वसाधारणको जीवनस्तर दयनीय भएको ठान्छ । वास्तवमा सबैको हेर्ने दष्टि एकै हो । कसैको दृष्टिदोष हुन सक्छ, अनुगमन र मूल्यांकन क्षमता फरक हुन सक्छ, अवलोकन गर्ने तौरतरिका फरक हुन सक्छ तर व्यक्ति वा चिज वस्तुलाई झलक्क हेर्ने वा देख्ने नजर भने कसैको फरक हुँदैन । सबैले तार्केटको यथावस्थाको दृश्यलाई नै नियालेका हुन्छन् ।

हुन त सत्ता व्यक्ति होइन संस्था भएकोले यसको नजर हुँदैन । सत्तासिन व्यक्तिकै सामूहिक नजर सत्ताको नजर हुने भएकोले यही आशय यहाँ व्यक्त गएिको हो । सत्तासिन व्यक्तिबाटै सत्ता गतिशील एवं चलायमान वा गतिहीन बन्ने कुरा सर्वविदितै छ । सत्तासँग राज्यकै जिम्मेवारी हुन्छ । सत्ताले सर्वसाधारण नागरिकलाई आश्रय प्रदान गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारणको हित र देशको भलाई गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । यस क्रममा सत्ताबाट हुने वा सत्ताले गर्ने राज्यका हरेक गतिविधिहरू लोकप्रिय हुनुपर्दछ । यो लोकतान्त्रिक राज्य सत्ताको विशेषता पनि हो । सत्ताको नजर क्षेत्र व्यापक एवं राष्ट्रव्यापी हुन्छ तर समाजको नजर क्षेत्र निश्चित इलाकामा मात्रै सीमित रहन्छ । यी दुईमा हुने मुख्य भिन्नता पनि यही हो ।

हाम्रो वर्तमान राज्यसत्ताले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर कस्तो देख्दै आएको छ ? समाजले कस्तो देखेको छ ? यही सन्दर्भ स्तम्भकारको मुख्य चासोको विषय हो । हाम्रा अधिकांश ऐन कानुनहरू समसामयिक छन् । कानुनअनुसार राज्यका तर्फबाट हुने गर्ने कार्यका ’boutमा सिद्धान्ततः योजना पनि बन्छ । बजेट विनियोजन पनि हुन्छ । नेताले यथेस्ट प्रचारबाजी पनि गर्छन् । कार्यान्वयन गर्ने नाटक मञ्चन पनि हुन्छ तर आशातित उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । उपलब्धि प्रापत भए पनि टिकाउ हुँदैन । तर राष्ट्रिय बजेट भने घटिरहेको हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? यो आम नेपालीको सामूहिक सबाल हो ।

सत्रा लाचारी हुन्छ । उसले सर्वसाधारणको वास्तविक जीवनस्तर देखेको हुन्छ तर नदेखेको थाहा नपाएको वहाना गर्दछ । देखेको यथार्थता व्यक्त गर्न चाहँदैन । ढाकछोप र बढी चढाउ गर्ने नाटक गरेर सबैलाई भ्रमित बनाउँछ । आमनागरिक भोको नाङ्गो भएको उसले व्यवहारमा देखेको हुन्छ तर व्यक्ति गर्दैन । कसैलाई भोकै नाङ्गै भएको देखे पनि टन्न खाएको सुशोभित लुगा लगाएको ठान्छ, त्यही प्रचार गर्न लजाउँदैन । किनकि सत्तासिन व्यक्तिलाई लाजसरम के हो थाहै हुँदैन । भएको वास्तविकता व्यक्त गरे आफैँ असक्षम र अयोग्य भइन्छ भन्ने कुरामा सत्तासिन व्यक्ति सधैँ सचेत रहन्छन् । राज्य सत्तामा पुग्ने सबै नेपाली नेताले यस्तै जनहित प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित गर्दै गएका छन् । नेपालीहरूको महान चाँड वडा दसैँ, दिपाली र छट सम्पन्न भैसकेको छ । सत्ता र समाजको नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो, दृष्टान्तको निम्ति चाडबाडदेखि अहिलेसम्मकै पेरिफेरीलाई हेरौँ ।

विशेषगरी सम्भ्रान्त व्यक्तिको निम्ति सधैँ दसैँ हुन्छ विपन्नको निम्ति हुँदैन । विपन्न व्यक्तिहरूकै निम्ति दसैँ बढी हर्ष र उललासमय हुन्छ । मिठो मसिनो खान र राम्रो लगाउनको निम्ति विपन्नले बडादसैँैकै प्रतिक्षा नर्गुपर्दछ । समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन्, जसले दसैँको निम्ति धेरै पहिलेदेखि नै रुपैयाँ पैसा र खाद्यान्न जोह गर्नुपर्दछ । जोह गर्न र सञ्चित गर्न नसक्नेले ऋणपान गरेरै भए पनि दसैँमा नयाँ लुगा फेर्ने र मिठो खाने हाम्रो परम्परा छ । अहोरात्र पसिना बगाउने र मेहनत गरिरहने व्यक्ति नै हाम्रो समाजमा विपन्न हुन्छ ।

अप्रत्यासित आइलाग्ने समस्या राज्यसत्ता कस्ता व्यक्तिले चलाउँदै आएका छन् भनी जाँच्ने कसी हो

मौका पर्नासाथ विपन्नको श्रमशोषण गर्ने सम्भ्रान्त व्यक्ति पनि हाम्रै समाजमा छन् । ऋणपान माग्न आउने विपन्नहरू त कतिपय सम्भ्रान्तकै निम्ति अवसर बन्ने गर्दछन् । यस्तै मौकामा अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई चक्रवृद्धि दरमा ऋण दिने आजीवन ऋणी परिवारको श्रमशोषण गनेृ, मिटरब्याज लिने तथा अन्य विविध प्रकारको नजायज फाइदा लिन कतिपय सम्भ्रान्तहरू नै पछि पर्दैनन् । समाजले यो सबै देखेकै हुन्छ । गलत कार्य भयो भनी टिकाटिप्पणी पनि गर्छ । गलत गर्ने व्यक्तिउपर कानुनअनुसारको कारबाही अगाडि बढाउने सल्लाह पनि कतिपयले दिन्छन् तर यही अवस्थालाई राज्यले बुझिदिँदैन ।

मजदुर किसान र विपन्न व्यक्तिकै उत्थान गर्ने, सर्वहाराकै हित र कल्याण गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै सत्तामा पुगेका नेताले आफ्नो पृष्ठभूमि नै बिर्सने हाम्रो राजनैतिक व्यक्तिको विशेषता हो । विपन्न र पिछडिएकै व्यक्तिलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने नेताले नै सत्तामा पुग्नासाथ विपन्नको होइन आफ्नै हितमै आशक्त बन्छन् । नेताको यस्तो प्रवृत्तिले विपन्न व्यक्तिलाई निराश बनाएको छ । राज्य सत्ताले त ठग्छ ठग्छ, प्रकृतिले पनि यस्तै व्यक्तिलाई ठग्दै आएको छ । कहिले बाढी, कहिले पहिरो, कहिले महामारी र कहिले भूकम्पले नै यस्तै समुदायको जीवनस्तर कष्टकर बनाउँछ । तर यही दयनीय अवस्था राज्यले देखे पनि नदेखेझैँ गर्दछ, मौखिक आश्वासन दिएर पन्छन् ।

उद्योगपति र व्यापारीहरूले पनि चाडबाड र विशेष अवसरमा विपन्नको खुसियाली हरण गर्ने कार्य गर्दछन् । अत्यावश्यक चिजवस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई चर्को मूल्य वृद्धि गरी विपन्नको पहुँच बाहिर पु¥याउँछन् । यसरी मनोमनी ढंगले मूल्य वृद्धि गराउने उद्योगपति एवं व्यापारी त चाडबाडको मौकामा सत्ता सञ्चालकदेखि उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवककै निम्ति लाभको स्रोत बन्छन् । यसकै कारण बजारमा भएको अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धि न त कर्मचारीले देख्छन् न सत्तासिन नेताले ? सर्वसाधारण नागरिक भने चिन्ताले सधैँ सताइएका हुन्छन् । विपन्नको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने समाजको उत्थान गर्ने, देश विकास गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नेताको उद्घोष निकम्मा र सत्तामा पुगी मिलेमतोमा मुलुक लुट्ने माध्यम सावित भएको छ ।

यसैले लोकतन्त्रलाई नेताको लागि अवसर बनाइयो तर जनताको निम्ति घातक । लोकतन्त्रमा सत्तासिन नेता नै सर्वशक्तिमान बने, सर्वशक्तिमान हुनुपर्ने जनता निरीह बनाइए । जनताद्वारा सञ्चित राष्ट्रिय ढिकुटीमा नेताले हालिमुहाली गरे, जनताले राहतसम्म पाउन सकेनन् । यसैको परिणाम ३ महिना बितिक्दा पनि भूकम्प पीडितले चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएका छैनन् । मुलुकमा विविध प्रकारका अप्रत्यासित समस्या आइलाग्न सक्छन् ? समस्याको प्रकृति र अवस्थाअनुसार तत्कालै आवश्यक कदम चाली समाधानको दीर्घकालीन, अल्पकालीन र आकस्मिक व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारले हो ।

सरकारको औचित्य पनि यही हो । सत्तासिन नेताको दृष्टिकोण उदार भए, कर्तव्यलाई संवेदनशील ठाने, इमानदारिताका साथ कार्य गरे तथा जनतालाई समस्यामुक्त गराउने उद्देश्य लिए, अकालमा जनताको ज्यान जान पाउँदैन । अप्रत्यासित आइलाग्ने समस्या त राज्यसत्ता कस्ता व्यक्तिले चलाउँदै आएका छन् भनी जाँच्ने कसी हो । यसतर्फ सरकार संवेदनशील बनोस् ।

(४८ पटक भ्रमण गरिएको, आज ४९ पटक भ्रमण गरिएको)