काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलले भागबन्डाका लागि गृहकार्य थालेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । सत्तारूढ दलहरू मिलेरै निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै उनले छिट्टै नै सिट बाँडफाँटको समेत टुंगो लगाउने बताए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), जनमत पार्टीसहितका दल मिलेरै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छन् ।

यी दल मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा निर्वाचन हुने १९ वटै सिटमा विजयी हुने निश्चित रहेको छ ।

– प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो अभियान सम्पन्न गरेपछि रणनीति बनाउने

– निर्वाचन हुने १९ सिटमध्ये सत्तारूढ दलभित्र कांग्रेस ९, माओवादी केन्द्र ६, एकीकृत समाजवादी ३ र जसपाले १ सिट पाउने गरी प्रारम्भिक छलफल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुने’bout छलफल गरे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

निर्वाचन हुने १९ सिटमध्ये सत्तारूढ दलभित्र कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले ३ र जसपाले १ सिट पाउने गरी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित अर्का एक जना सांसद थपिँदा कांग्रेसको भागमा १० सिट हुने छ । सत्तारूढ दलभित्रै रहेका नाउपा, लोसपा, जनमतले एक सिट पनि पाउने छैनन् । तर, उनीहरूले समेत एक÷एक सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १, स्वतन्त्र १, मनोनित १ सांसदको पद रिक्त हुँदै छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोसपाका एक, राजमोका एक, स्वतन्त्र एक जना छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना छन् ।

सत्तारूढ दलभित्र सिटको भागबन्डाको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी नेताले पाएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष डा.वेदुराम भुसाल र जसपाका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी अनौपचारिक रूपमै प्राप्त गरेका हुन् । मतभारको अध्ययन गरेर सिटको भागबन्डा हुने छ ।

‘प्रमुख चार दलभित्रै भागबन्डा हुने छलफल भइरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्रै रहेको भए पनि केही साना दलले राष्ट्रिय सभातर्फ सिट पाउने सम्भावना छैन । छलफल भइरहेको छ, शीर्ष नेताकै बैठकबाट हामी छिट्टै नै टुंगो लगाउँनेछौं,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

तर, मधेस प्रदेशमा लोसपा चौथो ठुलो दल रहेको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपा पनि मतभारको आधारमा चौथो ठुलो दल हो । यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीभन्दा अगाडि नाउपा रहेको छ । सोही कारण लोसपा र नाउपाले समेत एक÷एक सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रारम्भिक चरणको छलफलअनुसार कांग्रेसले कोशी, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक–एक सिट, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दुई÷दुई सिट पाउने छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले, कोशी, बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा एक÷एक र सुदूरपश्चिममा दुई सिट पाउने स्रोतको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीले बाग्मतीमा दुई सिट, कर्णालीमा एक सिट र मधेस प्रदेशमा जसपाले एक सिट पाउने छन् ।

सत्तारूढ दलभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आन्तरिक छलफल भइराहँदा एमालेले भने आफ्नो अभियान सकेर टुंगो लगाउने जनाएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले पार्टीको अभियान चलिरहेकाले अभियान सकिएपछि टुंगो लगाउने बताए ।

एमालेको अभियान १ पुसमा सकिने छ । बर्तौलाका अनुसार मध्यपहाडी यात्रा सकिएपछि नेताहरू काठमाडौं फर्किएपछि निर्वाचन केन्द्रित रणनीति तय हुने छ ।

आगामी २० फागुनमा २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदै छन् । कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लागेमध्ये विमला राई पौड्याल (एमाले) राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । उनको ठाउँमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाटै मनोनित भएर अर्का सांसद आउँछन् । बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुने छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ता र ११ माघमा मतदान तोकिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २० फागुनमा समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले (माघ १५ गतेसम्म) निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सालको नतिजाबमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेश सभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुनेगरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ । यसअघि त्यो मतभार क्रमशः ४८ र १८ रहेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिने व्यवस्था रहेको छ ।

(५१ पटक भ्रमण गरिएको, आज ५१ पटक भ्रमण गरिएको)