सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज भ्याकेट निवेदन परेकाबारे रिट निवेदक त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतलाई जानकारी दिन आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा यस अदालतबाट मिति २०८०/५/६ मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद्, काठमाडौँसमेतका तर्फबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको निवेदन पर्न आएकामा सो सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना जानकारी दिई नियमअनुसार पेस गर्नू।’
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सङ्घीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।
सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट निवेदकलाई जानकारी दिन भनेको हो।
प्रकाशित: २४ माघ २०८० २१:०७ बुधबार