उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै नबन्दा विरोधीहरुले प्रश्न गर्ने मौका पाएको बताएका छन्।

उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुनहरु बनाउन नसक्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूले मौका पाइरहेको बताउँदै अब चाँडै आवश्यक कानुन बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा लैजान सरकार क्रियाशील रहेको बताए।

‘संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरु निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, यहीँ कारण सङ्घीयतामाथि, गणतन्त्रमाथि र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेहरूले मौका पाइरहेका छन्,’ मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्सपोको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘चाँडै कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ।’

उनले दुई तिहाइ बराबरको मत पाएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपाले समेत संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।

‘जनताले दुई तिहाइको मत प्राप्त गरेर सरकार बनाउँदा पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन्, कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादी अलमलियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो छुट हामीलाई छैन, जो जो जहाँ अलमलियौं, त्यसलाई आत्मालोचना गर्दै नयाँ विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्काले चुनावका बेला राजनीतिक दलहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुनु स्वाभाविकै भएको बताउँदै विकास निर्माणका सन्दर्भमा मतभेद हुन नहुने बताए।

‘जनताको सरोकारका विषयमा, जनतालाई सेवा दिने कुरामा र देशलाई समृद्ध बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद छैन, सबैको लक्ष्य एउटै हो,’ उनले भने।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै चाँडै यसले पूर्णता पाउने बताए। उनले निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि रहेको सुनाए।

उनले आउने हिउँदे अधिवेशनमा सङ्घीयतासँग जोडिएका अधिकांश कानुनहरु संसद्मा दर्ता गर्ने गरेर सरकारले कानुनहरु निर्माण गरिरहेको उल्लेख गरेउपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु आउन थालेको बताए। उनले कोरोना र रुस तथा युक्रेन युद्धका कारण देशका अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँदै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको जिकिर गरे।

‘अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असरहरुलाई सुधार गर्दै लगेका छौं, केही बाह्य सुचकांकमा सुधार आएको छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा आउँदैछ।’

उनले निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति सरकारले परिवर्तन गरेको बताउँदै सरकारले गरेका सुधारका प्रयासहरुको पनि कुरा उठाइदिन आग्रह गरे।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले वन र भूमि ऐनका कारण विकास–निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै दुवै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सुनाए।

‘म आफै सरकारमा छु, मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने रुख कटानी र जग्गा प्राप्ति गर्न नौ महिना समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘वन र भूमि ऐनमा राखिएका झन्झटिला र अप्ठ्यारा प्रावधान हटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।’

उनले बजेट छुटाइए पनि रुख कटानी र भूमि प्राप्तिमा हुने समस्याका कारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको बताए।

‘योजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ, वन र भूमिका कारण पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा जान नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको हो।’

प्रकाशित: 15 फागुन 2080 22:27 मंगलबार