इटहरी । संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशी प्रदेशको विषयमा पनि थप चासो बन्दै गएको छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार के हुन्छ भन्ने विषयले ‘स्पेस’ पाइरहेका बेला सरकारले भने राजीनामा नदिने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वर्तमान नेतृत्वको सरकार व्यक्ति–व्यक्तिको साथमा बनेकाले सरकारमै बसेकाहरूबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि कुनै असर नपर्ने बताए । ‘सरकारमा बसेकै दलहरूबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि केही हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘यो सरकार दलबाट बनेको होइन, व्यक्ति–व्यक्तिको साथमा बनेको सरकार हो ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन भएको अवस्थामा मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदा राजीनामा दिने वा सरकार छाड्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनले स्मरण गरे । उनले भने, ‘उपधारा २ बाट बनेको सरकारले मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ, अब यस सरकारलाई एकैपटक दुई वर्षपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ ।’

• एमालेले पत्रिकामार्फत राजीनामा मागेर सरकारले राजीनामा दिँदैन : प्रवक्ता राई
• तत्काल मध्यावधिमा जानुपर्दैन : अधिवक्ता श्रेष्ठ

उनले सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर वर्तमान सरकार गठन भएकाले दुई वर्षपछि मात्रै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले थपे, ‘यो सरकार धरान–विराटनगरको रोडजस्तै हो, निरन्तर गतिमा कुदिरहन्छ, दायाँबायाँ अरू केही हुँदैन ।’ आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको र एमाले सत्तामा भित्रिएसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने एमालेनिकटहरू बताउँछन् । तर, मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत भने सरकारबाट कुनै पनि दल नबाहिरिएका कारण र संविधानको अन्तिम विकल्पनुसार वर्तमान सरकार गठन भएकाले राजीनामा नदिने तर्क गर्दै आएको छ । त्यसो त एमालेसँगैको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी सरकारको नेतृत्व गरेको र अहिले केन्द्रको गठबन्धनले कुनै प्रभाव नपर्ने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ ।

एमालेले यसअघि सरकारको राजीनामा मागे पनि सरकारले राजीनामा नदिने कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राईले भने, ‘सरकारको अबको तयारी भनेको नियमित कामसँगै कार्यसम्पादन गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, आगामी बजेट’bout काम गर्ने र आगामी लक्ष्य, उद्देश्य तयार गरी प्रभावकारी काम गर्ने योजना छ ।’

उनले सरकारले राजीनामा दिने कुराको पछि नलाग्नसमेत आग्रह गरे । एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए पनि वर्तमान नेतृत्वको सरकारले राजीनामा नदिने उनको जिकिर छ । ‘एमालेका साथीहरूले संसदीय प्रणालीलाई जान्नुभएको छ भने पत्रिकामा राजीनामा मागेर सरकारले राजीनामा दिँदैन,’ प्रवक्ता राईले राजधानीसँग भने, ‘संसदीय प्रणाली’bout जानकार साथीहरूले यस’bout बुझ्न आवश्यक छ ।’

वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८(५) अनुसार गठन भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन भन्ने छ, एमाले अहिलेबमे सरकारको प्रतिपक्षमा भएका कारण सरकारले गलत गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

माओवादीसँग सरकारको एक्सन’bout अझै छलफल भएकाले माओवादी सरकारबाट बाहिर निस्कने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘माओवादीका साथीहरू झन्डा हल्लाएर कुदिराख्नुभएको छ,’ राईले भने, ‘माओवादीका साथीहरूसँग बसेर सरकारको एक्सन बनाइरहेका छौं, सरकारबाट निस्किने अवस्था छैन ।’

एमाले जिम्मेवारी दल भएकाले जथाभावी बोल्दै हिँड्न नहुने उनले बताए । उनले एमालेप्रति लक्षित गर्दै थपे, ‘आँपको फेदमा बसेर आँप झरेर खाउँला भन्नुभन्दा पनि आँप खान रूख चढ्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।’

पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोशी प्रदेशमा अन्तिम उपधारा प्रयोग भएर बनेको सरकार भएकाले सत्ता गठबन्धनमा जो बसेका छन्, उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिए भने मुख्यमन्त्रीको स्वेच्छाको कुरा हुन्छ ।’

सरकारमा बसेकाहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा, मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ समीकरण बन्नसक्ने उनको तर्क छ । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएर प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ,’ पूर्वमुख्य न्याधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा प्रदेशसभा विघटनको प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीकै स्वेच्छामा निर्भर रहन्छ ।’

कोशी प्रदेशको हकमा संविधानको सबै उपधारा प्रयोग भए पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने उपधारा २ बमोजिम पुनः सरकार गठन गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकार भए पनि उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएको हो,’ उनले भने, ‘अबको अवस्थामा भने सरकारले पुनः विश्वासको मत लिने वा बहुमत नपुग्ने भएको अवस्थामा राजीनामा दिँदा अर्को सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ, तर त्यसो नगरेर संसद् विघटनको प्रस्ताव पनि गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’

कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा कुनै पनि दलहरू मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार छैनन् । उता, सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्र पनि तत्काल सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा छैन । माओवादी सरकारमै रहेका कारण र समर्थन फिर्ता लिनसक्ने अवस्था नभएकाले वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकार नै रहिरहने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत बताउँछ ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यसपछि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबमा एमालेका हिक्मत कार्की धारा १६८(३) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि कांग्रेसका केदार कार्की १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

गत २७ असोजमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहनिकट रहेका ८ सांसद र नेकपा एमालेका ३९ जना सांसद गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले १७ कात्तिकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एमाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिए पनि विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन । यद्यपि, एमाले प्रतिपक्षमा बसेको छ ।

मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि गत २६ माघमा मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

(६२ पटक भ्रमण गरिएको, आज ६३ पटक भ्रमण गरिएको)