पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्दो क्रममा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । रेमिट्यान्सको आप्रवाह वृद्धि भएसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक परिसूचकमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ । तथापि, जुन, गतिमा रेमिट्यान्स आम्दानीको वृद्धि भएको छ, त्यहीअनुरूप मुलुकले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्स सही रूपमा सदुपयोग हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छ । तसर्थ, यसको उपयोग’bout समेत बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब ५ लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन् । आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक सरदार २ हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मुलुकबाट युवाहरू विदेशिन थालेको धेरै समय भएपनि ,सरकारले भने आव २०६५÷६६ बाट मात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ८४ दशमलव ६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ भने यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरे मात्र श्रमिकका परिवारले आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको महसुस गर्ने छन्

पछिल्लो समय बिदेसिने श्रमिकको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत वृद्धि हँुदै गएको छ । आव २०७१÷७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गत आव २०७९-८० मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालू आवको पहिलो चार महिनामा समेत रेमिट्यान्स आप्रवाह उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । गत साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, भदौ महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र असोज महिनामा मात्र मात्र १ खर्ब ३६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो महिनाको रकम एक महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिएको सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आम्दानी हो । यसैगरी, कात्तिक महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब ४४ रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । आगामी दिनमा समेत नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्दै जाने प्रक्षेपण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले गरेका छन् ।

विश्व बैंकअन्तर्गतका आप्रवासी र विकास’bout जानकारी गराउने ‘द ग्लोबल नलेज पार्टनरसिप अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (नोम्याड)ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले सन् २०२३ को अन्त्यसम्म नेपालले ११ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । यो सोही अवधिको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नोम्याडले उल्लेख गरेअनुसार रेमिट्यान्सको एकवर्षे यो आप्रवाह विगत आठ वर्षयताकै उच्च हुने छ । रिपोर्टअनुसार नेपालले भित्याउने यो परिमाणको रेमिट्यान्स सार्क राष्ट्रकै चौथो ठूलो हुने छ भने विश्वमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहने देशमा पाँचौं स्थानमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

पहिलो स्थानमा रहेको भारतले सोही अवधिमा १ खर्ब २५ अर्ब डलर, दोस्रो स्थानमा रहेको पाकिस्तानले २४ अर्ब डलर, तेस्रो स्थानमा रहेको बंगलादेशले २३ अर्ब डलर र चौथो स्थानमा रहेको नेपालले ११ अर्ब डलर भित्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रीलंकाले सोही अवधिमा ५ दशमलव ४ अर्ब डलर भित्याउँदा अफगानिस्तानले शून्य दशमलव ३ अर्ब डलर र भुटानले शून्य दशमलव १ अर्ब डलर भित्याउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । माल्दिभ्सले भने कुनै पनि परिमाणको रेमिट्यान्स नभित्याउने नोम्याडले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा धेरै भारतले रेमिट्यान्स भित्याउने देखिए पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा भने नेपाल नै अगाडि देखिने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको सुधारले विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचक मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ । यसैगरी नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार चार सय डलरको हाराहारी पुग्नुमा, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ४२ प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झर्नुमा, मानव विकास सूचकांक न्यून मानव विकासदेखि मध्यम मानव विकास सूचकांकमा पुग्नुमा, शिशु मृत्यु दर घट्नु तथा औषत आयु बढ्नु जस्ता सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थामा आएका सुधारपछाडि सबैभन्दा बढी योगदान रेमिट्यान्सको नै देखिन्छ । तथापि, रेमिट्यान्सलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतका रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन । मुलुकमा यही गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधैभरि रहिरहने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । किनकि, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो बसमा हँुदैन । यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड–१९ महामारी र यसले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ । सो समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो ।

करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक संरचना र १८ खर्ब को राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा बर्सेनि १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन । तथापि, मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको देखिँदैन । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयले ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ शीर्षकमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ ।

अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको पारिवारिक खर्च संरचनामा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा ५८ दशमलव ७८, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२ दशमलव ४८, ऋण तिर्न १० दशमलव शून्य ७ र मनोरञ्जन तथा अन्यमा ८ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका देखाएको छ । अध्ययनले लुम्बिनी प्रदेशलाई मात्र समेटिएको देखाए पनि यो तथ्यांकले मुलककै प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विगत १५ वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक संरचनाको झन्डै दुई गुणा रकम रेमिट्यान्समार्फत भित्रिँदा समेत नेपाली युवा कामकै खोजीमा अझै पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताले रेमिट्यान्स आम्दानीको सदुपयोग नभएको पुष्टि गर्छ ।

देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन नसकेकाले यसको उपयोगबार बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ

अहिले रेमिट्यान्सले अल्पकालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगीको भूमिका खेले पनि दीर्घकालीन विकासका लागि भने यो पर्याप्त हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसका लागि अहिले मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अझै पनि मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेका छन् । तर, यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक औजार एवं पूर्वाधार विकासमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसैगरी, घरेलु तथा लघुउद्यम विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको मागलाई रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्न सक्छ । यसबाट एकातिर स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग हुने छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन हुन सक्ने देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जबसम्म मानिसहरू वर्तमानदेखि भविष्यसम्म आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूले लगानीको जोखिम लिन सक्दैनन् । रेमिट्यान्स भित्रिने अधिकांश घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिन्छ । यसैकारण उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकतालाई दिने गरेका छन् । गास, बास र कपासबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपयोग हुने गरेको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसैगरी, जसरी सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ, त्यसैगरी रेमिट्यान्स भित्रिने परिवारलाई समेत छुट्टै पहिचानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यही पहिचानको आधारमा उनीहरूलाई राज्यबाट सहुलियतका साथै विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ हिस्सेदार बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसबाट उनीहरूको संकलित पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका रूपमा उपयोग हुने छ भने यसबाट उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । हालै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरे जस्तै अन्य कार्यक्रममा समेत उनीहरूलाई समाहित गर्न सकेको खण्डमा श्रमिक र उनीहरूका परिवारले आफूहरू वर्तमानका साथै भविष्यमा समेत सुरक्षित भएको महसुस गर्ने छन् । यस्तो अवस्थामा मात्र रेमिट्यान्सको उपयोग उचित क्षेत्रमा हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(23 पटक भ्रमण गरिएको, आज 23 भ्रमणहरू)