भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक चुनौती बनेको छ । यो साझा समस्याका रूपमा अघि बढेको छ । नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचारविरुद्धको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार’bout व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलेमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानी नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष १५ असोज २०८० मा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । सोअनुसार स्थानीय तहसम्बन्धी ३५ दशमलव ९५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ४ दशमलव १०, गृह प्रशासनसम्बन्धी ३ दशमलव ५८, पर्यटन उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी २ दशमलव ७१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी २ दशमलव ५८, खानेपानी तथा सहरी विकाससम्बन्धी २ दशमलव ५१, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ दशमलव ८९, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ दशमलव ५२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ दशमलव ३ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६ दशमलव २, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७ दशमलव १२ र अन्य निकाय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३ दशमलव ९ प्रतिशत छन् ।

यस स्थितिमा युवाहरू दक्ष भई आफ्नै मुलुक निर्माणमा हातेमालो गर्नसके भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मद्दत हुने थियो । वयस्कहरूभन्दा युवाहरू तीनगुणा बढी बेरोजगार छन् । अझ युवतीहरू बढी बेरोजगार छन् । युवायुवतीहरू छातीमा जोश र पाखुरामा बल हुँदा पनि दक्षताको अभावले युवा जोशको दम्भलाई कामको भारीले मिचेर पाएको धेरथोर पैसा चुप लागेर लिन बाध्य छन् । विश्वभर दक्ष कामदारको माग बढेको तर नेपालमा दक्ष कामदारहरू ज्यादै कम छन् । सो कारणबाट राजनीतिक विकृति भई भ्रष्टाचार झन बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नलाई पनि युवाहरू दक्ष हुनु आवश्यक छन् । दक्ष युवाहरू विदेश पलायन नभई स्वदेशमै काम गरेमा भ्रष्टाचारलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निहीत स्वार्थ हटाई मुलुकभित्र युवाको भविष्य खोज्न अति आवश्यक छ । पछिल्लो समय दैनिक २ हजार ५ सय युवा शिक्षा र रोजगारका लागि बिदेसिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रोजगार र अध्ययनका लागि ९ लाख युवा विदेश पलायन भएका थिए । यसरी युवा पलायन हुँदा मुलुकको अवस्था के हुने ?

मुलुकको मेरुदण्ड नै युवा हो, युवा मुलुकका विकास उन्नत गतिशील बनाउने आधार हो । तपाईं हाम्रो गाउँघरबाट युवा रित्तिई गाउँघरको वास्तविक तलको जस्तो भई अन्त्यमा मुलुकबाटै युवाशक्ति पलायन भएका छन् ।

दक्ष युवाहरू विदेश पलायन नभई स्वदेशमै काम गरेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नसमेत मद्दत मिल्छ

तपाईं हाम्रो गाउँघरका विश्राम गर्ने चौतारीका वरपीपल ओइलिई नास भएका छन्, युवाहरू हाम्रो गाउँघरबाट बिदेसिएका छन्, सो कारण आमा, बाबा एक्लै घरमा छन् । सुन्दर घरहरू नास भइरहेका छन् । बाबाआमा भन्नुहुन्छ, नसोध नानी बाबु हो, गाउँघरको हाल, घर, छिमेक, कृषि कर्म नै परिवर्तन गरी विदेश भासिईसके, जग्गा जमिन बाँझो छ । उब्जाउ भूमि त्यसै खेर गइरहेको छ । युवाहरूको लर्काे विदेशका लागि कृषि कर्ममा लागेको छ । पहिलेको अर्मपर्म, मेलापात एकादेशको कथाजस्तो भएको छ । बिहे, जन्ती, मलामी खोज्दा पनि पाइन छोडे । एउटा गयो, अर्काे गयो, सुन्दर गाउँघर खाली भएको छ । जसको फलस्वरूप मान्छे म¥यो भने पनि आफन्त वा छोराछोरी आउने बाटो हेरेर लासले कुरेर बस्नुपरेको छ । सक्षम युवा परदेश पठाएर मुलुक बाँचेको छ । वृद्धवृद्धा मात्र गाउँमा छन् । कयांै स्थानीय सरकारले त लास राख्ने डी फ्रिज खरिद गरेका समाचार आएको छ । यसले मन भक्कानिन्छ ।

अबको कार्यमा विद्यमान समस्याको समाधान के हो ? कसले राम्रो गरेको छ ? भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । सफल युवा र उद्यमीका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता गतिविधिले नै युवा पलायन रोक्ने आधार बन्नसक्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०६४–६५ मा २ लाख ४ हजार, आव २०७१–७२ मा ६ लाख ९३ हजार, आव २०७९–८० मा ७ लाख ७५ हजार ३ सय २७ जना रोजगारीका लागि बिदेसिएका पाइन्छ । यो तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वार्षिक सरदर ६ लाख युवा विदेश जान्छन् ।

त्यस्तै, १ लाख १० हजार युवा विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएका शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले जनाउँछ । हामीले हाम्रा आउने पुस्तालाई उचित व्यावहारिक रोजगारमुखी शिक्षा दिन सकेनौं । नेपाल र नेपाली सुहाउँदो शिक्षा नीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्न जानेनौं । आधुनिक शिक्षाका नाममा प्राचीन परम्परा र मान्यतालाई तिरस्कार ग¥यौं । सो कारण मुलुकमा सुशासनको कमी हुँदा उच्च वर्गीय परिवारका युवा अमेरिका, क्यानडा र मध्य परिवारका युवा जापान र कोरिया, निम्न परिवारका युवा खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन् । यही मुलुकको वास्तविक युवाको स्थिति भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । साँच्चै भन्ने हो भने विवाह बन्धनमा बाँधिएपश्चात नै छोराछोरी जन्माई १२ पास गरेर कुन मुलुक पठाउने नवदम्पतीमा सोच हुन्छ । हाम्रो मुलुकका युवाको गन्तव्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र क्षेत्र होइन, उनीहरू बाध्यताले गएका हुन् । मुलुकको राजनीति र सुशासन बलियो भएको भए यी युवाहरू विदेश पलायन हुने थिएनन् । यहाँ मुलुकको माटो, चन्द्र सूर्यअंकित झन्डालाई छोएर भन्नैपर्छ, राजनीति सही मार्गमा नभएको व्यापक जनगुनासो छ । राजनेताले समेत आफू र आफ्नाबाहेक केही नदेखेको गुनासो छ । कताबाट हुने शुद्ध राजनीति, राजनीति प्रवेश नगरेको नेपालको कुनै क्षेत्र नै छैन । दलका कोटाबाट सम्पूर्ण सुशासन ल्याउने निकायहरू भरिएका छन् । कसरी हुन्छ, निहित स्वार्थपूर्ण सुशासन ? यही चिन्ताले आजका युवा लाखौंको संख्यामा हरेक वर्ष विदेश पलायन भएका छन्, मुलुक खाली भएको छ ।

१२ कक्षा पास गरेका कर्णधार साथीहरू खाडीमा भेटौंला भन्छन् । वरिष्ठ चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारीसमेत नेपालमा बसेर मैले गल्ती गरेछु भन्छन् । यसको कारण विदेशी सहरिया जीवन र चालचलन, शैली र परम्परालाई समृद्धिको मानक र ग्रामीण जीवनलाई गरिबी, आर्थिक अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा र असभ्यतासँग जोडेर हेर्ने क्रम बढ्यो । गाउँमा गरिने श्रम लज्जाको विषय भयो । सहर प्रदेशमा गरिने श्रम गर्वको विषय बन्यो । उदाहरणका रूपमा स्वर्गजस्तै हाम्रो गाउँ गोरखाको अजिरकोट क्षेत्रका युवा विदेश पलायन भई खाली भएको छ । यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । यो हुनुमा राष्ट्र हाँक्ने दल, पार्टी र तिनका नेताले गाउँ सम्झिएनन् । गाउँका युवालाई विदेश निर्यात गर्न पाउँदा खुसी भए । लामो समयसम्म नेपालको शासन सत्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले साथै गाउँमै सेल्टर बनाएर बसेका माओवादी पनि गाउँ बनाउने मुद्दामा नराम्रोसँग चुके । फलस्वरूप गाउँ तथा नेपालकै श्री गुमेको छ ।

गाउँदेखि सहरसम्मका युवा बिदेसिएका बेला रोजगार र शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन

अब युवा पलायनका कारण निकट भविष्यमा मुलुकले सामना गर्नुपर्ने चुनौती’bout बेलैमा सोच्न जरुरी छ । सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएन भने अझै बिदेसिने क्रम बढ्छ । युवालाई स्वदेशमै भविष्य खोज्न सक्षम बनाउन तुरुन्तै राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ । यसका लागि आशावादी र धरातलीय यथार्थका नीति, योजना र कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशभित्र भविष्य निर्माण गर्न अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि व्यावहारिक शिक्षा, रोजगार विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, चुस्त सार्वजनिक सेवा, प्रभावकारी पूर्वाधार विकास, स्वच्छ राजनीति, प्रभावकारी सामाजिक प्रतिस्पर्धा र युवा पुनर्जागरण गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमा युवाहरू स्वदेशमै बसी आयअर्जन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत योगदान दिनेछन् ।

युवाहरू विदेश पलायनबाट रोक्न मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकी सुशासनको कायम गर्ने, रोजगारी सिर्जना, सहज व्यवसाय गर्ने वातावरण, प्राविधिक शिक्षाको व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, समान अवसर र पहुँचको व्यवस्था, स्थानीय माटो सुहाउँदो तथा व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था, सोका लागि प्रभावकारी पाठ्यक्रम विकास गर्नु आवश्यक छ । रोजगार र शिक्षाका लागि गाउँदेखि सहरसम्मका युवा बिदेसिएकाले प्रभावकारी व्यवस्था सरकारले गर्न ढिला भएको छ । नेपाललाई कृषिको मुख्य आधार मानिन्छ, तर कृषिको अवस्था दयानीय छ । मुलुकको समृद्धिको आधार कृषि अलावा जल जमिन, जडिबुटी, जंगल, हिमाल, पहाड, धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा सबै अर्थ आर्जन गर्ने प्रचुर सम्भावनायुक्त गाउँ नै हो । गाउँ समृद्ध भए मुलुक समृद्ध हुन्छ । गाउँको विकास र परिवर्तन कुनै अलौकिक कुरा होइन, जसलाई हाम्रो सपना, मेहनत, मस्तिष्क र हाम्रो कृषिमा जुट्ने प्रयास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निहीत स्वार्थका द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसका लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको मेलुकको हकमा निहीत स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभावमा परी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । त्यसकारण यस्ता पदहरूमा स्वच्छ छवि भएको, कुनै पनि दलको प्रभाव नभएको, राजनीतिक दलले होइन जनताले विश्वास गरेको क्षमतावान् पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था भएमा भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग मिली मुलुक समृद्धिमा अघि बढ्ने थियो । मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि युवाहरू विदेश पलायन हुनबाट रोकी महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।

(१८ पटक भ्रमण गरिएको, आज १८ पटक भ्रमण गरिएको)