प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि नागरिकको चाहाना थियो देश विकास र सुशासन । यति सानो प्राकृतिक सम्पदाले सजिएको हिमाल, पहाड र तराई भएको सुन्दर देशमा विकासको लहर आउनेमा नागरिक विश्वस्त थिए । जनताको आशा थियो, कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति हुने छ । कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर मात्र होइन, उत्पादन निर्यात गरेर देशले आयआर्जन गर्ने छ । जैविक विविधताका आधारमा कृषि प्रणालीको विकास हुने छ । कृषि क्रन्तिले किसान परिवारको आर्थिक जीवन माथि उठ्ने छ ।

कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यावायीकरण र बजारीकरण गरेर यो क्षेत्रलाई आयआर्जनको स्रोत बनाइने छ आदि इत्यादि । तर, आपूm ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो भने झंै कृषि क्षेत्रलाई राज्यले धराशायी बनायो । कृषि क्रन्तिको कुरा त परे जाओस, परम्परागत रूपमा भए पनि खेती भइरहेका किसानका खेतबारी बाँझिए । गोठहरू भत्किए । कृषि उत्पादन हुने जमिनमा प्लटिङ गरी दलालले पैसा कमाउने व्यवसाय बनाए ।

विश्व जगत्का विकसित देशको अध्ययन गर्दा तिनीहरू औद्योगिक क्रान्ति गरेर मात्र धनी भएका छन् । विकसित भएका छन् । औद्योगीकरणबिना देशको आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन । राज्यले प्रजातन्त्र पछाडि कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने छ भन्ने जनचाहानामा तुषारापात भयो । देश आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढ्ने छ । गाउँगाउँमा घरेलु उद्योगहरू स्थापना हुने छन् । स्थानीय जनताले आप्mनै गाउँठाउँमा रोजगारी पाउने छन् भन्ने आशा निराशामा परिणत भयो ।

प्रजातन्त्र आएपछि राज्यका तर्फबाट कुनै पनि उद्योग खोलिएन । बरू सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई बन्द गर्ने काम भयो । हिमाल सिमेन्ट कारखाना, रबर उद्योग, छालाजुता उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, ट्रलिबसलगायतका दर्जनौं उद्योग बन्द गरिए । जनतालाई करको भारी बोकाउने काम भयो । चरम बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न गरियो । युवापुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाइयो । गरिबी, अभाव, महँगी र बेरोजगारीले जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन । जनताका लागि प्रजातन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् जस्तै भयो ।

शिक्षा हरेक क्षेत्रको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाको जगबिनाको विकास योजना पिँध नभएको लोटा जस्तो हुन्छ । जग नभएको दरबारजस्तोे हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाइ विगत तीन दशकमा गुणस्तरीय, व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक बनाइएन । त्यसो त संख्यात्मक रूपमा विद्यालय स्थापना भए । महाविद्यालय र विश्वविद्यालय पनि खोलियो । पढ्ने जनसंख्यामा पनि वृद्धि भयो । यो सकारात्मक पाटो हो । परन्तु, नेपाल जस्तो कृषि प्रदान देशका बालबालिकाले कृषि शिक्षा पढ्न पाएनन् । हरेक पालिकामा कम से कम एउटा कृषि विद्यालय र हरेक प्रदेशमा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गरी कृषि शिक्षालाई व्यापक बनाइनु पर्दथ्यो । देशको भूबनोट अनुसार खाद्यान्न, फलपूmल, जडीबुटी, पशुपालन, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, कुखुरापालन, हाँसपालन, पुष्प व्यवसाय, च्याउखेती, रेसमखेती, चिया, अलैंची आदिको आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्न तत्अनुरूपका कृषि विज्ञ उत्पादन गर्नु पर्दथ्यो । राज्यको ढंग नै पुगेन ।

राज्यले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनु पर्दथ्यो । बनाएन । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्दथ्यो । राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइयो । देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेन । जागिरे मनोविज्ञान बोकेका शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरियो । फलत ः आज प्रमाणपत्र घरमा थन्क्याएर शिक्षित युवापुस्ता विश्व बजारमा रोजगारीको लागि भौतारिन परेको अवस्था छ । गरी खाने शिक्षाको अभाव रह्यो । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हरेक क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने काम भयो । जनताको चुलो चौकोमा केही पनि सुधार हुन सकेन । अहिले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा पनि सबैभन्दा गरिब देश दरिन पुग्यो ।

तीन दशकदेखि उही राजनीतिक दल, उनै असफल नेतागणको हातमा सत्ताको बागडोर छ

राज्यले बनाएका नीति नियम, कानुनलाई कार्यान्वयन गरी जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । सरकारका नीति तथा निर्णयलाई कार्यान्ययन गर्ने अभिभारा बोकेका कर्मचारीबाट नै आमजनताले सरकारी सेवासुविधा पाउने हो । प्रजातन्त्र आएपछि नागरिकले चाहेका थिए, प्रशासनतन्त्र सेवामुखी, चुस्त, दुरूस्त तथा विकासमुखी हुने छ । सार्वजनिक सेवा जनमुखी हुने छ । वल्की विगत तीन दशकमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा कुनै पनि परिवर्तन आएन ।

बरू प्रशासनतन्त्र अझ बढी भ्रष्ट भएको तथ्यांकहरू आए । प्रशासनतन्त्रमा व्यापक राजनीतीकरण गरियो । एकातिर प्रशासनिकतन्त्रको स्वेच्छाचारिताका कारण नागरिकले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । प्रशासनतन्त्रमा हुने गरेको प्रभुत्ववाद लोकतन्त्र पछाडि झन् बढेको सेवाग्राहीको अनुभव छ ।

संविधानमा स्वस्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा दस्तावेजीकरण गरिएको छ । देशको स्वस्थ्य सेवा सहर केन्द्रित छ । सरकारी अस्पताको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ भने निजी अस्पतामा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । महँगा छन् । दुरदराजका अस्पतालमा डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ । डाक्टरहरू सहरमुखी छन् । नागरिकले कम से कम आप्mना प्रदेशमा एउटा भए पनि गुणस्तरी सेवा दिन सक्ने सरकारी अस्पताल हुन सकोस् । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन सकोस् । पालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था होस् भन्ने चाहाना थियो । स्वास्थ्य सेवामा पनि म ताक्छु मुढो बन्चरा ताक्छु घुँडो भने जस्तै भयो ।

हाम्रो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो छ । राज्यसँग १० वर्ष पछाडि कति स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू चाहिन्छ ? कति संख्यामा स्वार्थकर्मीहरू चाहिन्छ ? देशलाई आवश्यक स्वाथ्यकर्मी उत्पादन गर्न कतिवटा स्वास्थ्य शिक्षाका कलेज वा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने जस्ता कुरामा दुरगामी दृष्टिकोण नै छैन । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव रहेका समाचार आउने गरेका छन् । सरकारले मेडिकल कलेजहरू चलाउन स्वीकृति दिँदैन । हरेक वर्ष विदेशमा स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन गर्नका लागि अर्बाैं रुपैयाँ गएको छ । राज्यलाई कुनै वास्ता छैन । यसरी हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य विकराल देखिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई चरम राजनीतीकरण गरिएको छ । भविष्यमा पर्न जाने नकारात्मक असर’bout न त राज्य सचेत छ । न त सम्बन्धित निकाय नै । यस्तो अदूरदर्शी नेतृत्वको कारण देश गन्तव्यहिन भएको छ ।

देशका राजमार्गहरू थलालिंगको अवस्थामा छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएको नाताले एउटै ठेकेदारले दर्जनौं ठेक्काहरू आप्mनो पोल्टामा पार्ने तर काम नगर्ने संस्कृति छ । सेटिङकै कारण कुनै पनि काम समयमा पूरा हुन सक्दैनन् । अर्बांै रुपैयाँको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर नेताको घरमा धाउने ठेकेदारले नै राजमार्गहरू तहसनहस बनाएका हुन् । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने कामलाई १०औं वर्ष लगाउँदा पनि राज्यनिरीह छ । नारायणघाट बुटवलको सडक, मुग्लिन, पोखराको सडक, थानकोट नौबिसे सडकलगायत मेचीदेखि महाकालीसम्मका राजमार्गको अवस्थाले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहिता प्रस्ट पार्छ ।

विगत तीन सदकदेखि उही राजनीतिक दल, उनै असफल नेतागणको हातमा सत्ताको बागडोर छ । पालैपालो प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीको पदमा जाने र गनगन गर्ने पट्यार लाग्दो अवस्था छ । एकातिर अहिलेको नेतृत्वलाई समाजले बोकाले दाइ हुँदैन भन्ने लोकोक्तिसँग तुलाना गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर दलभित्र देश विकास गर्न सक्ने राजनीतिज्ञको पनि अभाव देखिन्छ । अवसरले नेता भएकाबाट देश निर्माणजस्तो गहन कार्यभार सम्भव हुँदैन । लामो समय राजनीतिमा जीवन बिताएका सक्षमहरू चामलमा बियाँ भएजस्तै छन् । तर, उनीहरू सत्तामा पुग्न सक्दैनन् । यस्तो विडम्बनाबीच देश गुज्रिइरहेको छ ।

अन्त्यमा राजनीतिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आचरण चाहिन्छ । लोभ, लालचलाई त्याग्न सक्ने कृषि मन चाहिन्छ । देश बनाउने भिजन चाहिन्छ । आर्जन दृष्टि चाहिन्छ । भीष्म प्रतिज्ञा चाहिन्छ । नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ । देश र जनताभन्दा ठुलो अरू केही होइन भन्ने देश प्रेम चाहिन्छ । देशका विज्ञ विशेषज्ञको ज्ञान र सीपलाई देश निर्माणमा लगाउन सक्ने कार्य योजना चाहिन्छ । उल्लेखित गुण भएको राजनेता मुलुकले कहिले पाउला ? आपूm ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो अन्त्य कहिले होला ?

(२२ पटक भ्रमण गरिएको, आज २२ पटक भ्रमण गरिएको)