हामीकहाँ बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत विघठन भई दुुई सदनात्मक सदनको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हो । सदनको संरचना र शक्ति नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ द्वारा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ८७ अनुसार राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५९ जना रहने व्यवस्था छ । यीमध्ये हरेक प्रदेशबाट आठ–आठ जना निर्वाचित हुन्छन् भने तीन जना राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

विगत
राष्ट्रिय सभा’bout सर्वप्रथम ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो । सो संविधानले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसंसदीय संसदमा प्रतिस्थापित ग¥यो । २०४७ सालको संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय सभा १ माघ २०६३ मा एक सदनात्मक अन्तरिम व्यवस्थापिकाद्वारा विस्थापित गरियो । संविधानसभाद्वारा ३ असोज २०७२ मा जारी गरिएको संविधानले पुनः राष्ट्रिय सभालाई संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा स्थापित ग-यो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । सो प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सदस्यका लागि आगामी माघ ११ मा निर्वाचन हुँदै छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० मा समाप्त हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम सभाका सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण माघ ११ मा निर्वाचन तय गरिएको हो ।

अहिले मनोनीत १ र रिक्त १९ गरी २० सिट खाली छ । २० मध्ये १९ रिक्त सिटका लागि हुने निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एकापसमा भिड्दै छन् । निर्वाचन हुने १९ वटै स्थानमा सत्तारूढ गठबन्धनको पकड बलियो देखिँदा सत्ता सहयात्री दलमा सो पदका लागि उम्मेद्वार बन्ने होडबाजी नै चलेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएकादेखि जीवनभर पद र सत्तामा बसेका तथा अघिल्लोपटक समानुपातिक सूचीमा परेर छनोट हुन नसकेकाहरूका अलावा केन्द्रीयस्तरका नेतासमेत राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आकांक्षी छन् । यी सबै न पाका छन् न परिपक्व नै छन् । ‘दि गया बन्दुक हो गया हबल्दार’ भनेजस्तै छ । अर्थात् परिपक्व सदनका लागि पुनः ठेट््नामेटनाकै दाबी छ । कथित शीर्ष तहले तथास्थु भनेको खण्डमा सो सभाले फेरि पनि अभिभावकीय नेतृत्व नपाउने निश्चितप्रायः नै छ ।

केका लागि राष्ट्रिय सभा ?
संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रायः दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने चलन छ । नाम जेजे राखिए पनि यी दुई सदनलाई तल्लो सदन र माथिल्लो सदन भन्ने गरिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट जितेर आएकाका लागि तल्लो सदन र निर्वाचक मण्डलद्वारा फरकफरक मतभार हुनेगरी अप्रत्यक्षतवरले जितेर आउने (केही मनोनीत पनि)हरूका लागि माथिल्लो सदनको व्यवस्था संसदीय पद्धति अँगाल्ने संसारका अन्य मुलुकमा पनि गरिएको पाइन्छ । माथिल्लो सदनमा अनुभवी, दिग्गज र विषेषज्ञता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकमा पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक संसद’ पनि भन्ने चलन छ । राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो ।

माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्डस, अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट् आदि नामले पुकारिन्छ र त्यहाँ शिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । भारतमा लालबहादुर शास्त्री, प्रणव मुखर्जी, लालकृष्ण आडवानीजस्ता प्रसिद्घ राजनेता र चिन्तक राज्यसभामा थिए । उनीहरूका हरेक भाषणले भारतीय संसद र राष्ट्रलाई नै दिशाबोध गरेको हुन्थ्यो । बेलायतमा ‘प्यालेस अफ वेस्टमिन्स्टर’नामक दरबारमा त्यहाँको माथिल्लो सदनको बैठक बस्छ । त्यहाँको माथिल्लो सदनमा ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक, विद्वान, उच्च घरानीया व्यक्ति, राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त व्यक्ति, आदिले प्रतिनिधित्व गर्छन् । अरूहरूले उनीहरूबाट सिक्छन् । राष्ट्र लाभान्वित हुन्छ उनीहरूबाट ।

माथिल्लो सदनमा अनुभवी, दिग्गज र विषेषज्ञता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाउे प्रचलन संसारभर छ

हाम्रो अवस्था अर्कै छ । केही महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकमा चर्चा चल्यो । विधेयक सर्वसम्मतले पारित पनि भयो । तर, विधेयक पारित भइसकेपछि मात्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई थाहा भयो कि आफूले पारित गरेको विधेयक र छलफलका लागि प्रस्तावित विधेयक फरकफरक विधा रहेछन् भनेर । यसभन्दा केटाकेटीपना अर्को के हुन सक्छ ? यस्तै, आलाकाँचा सांसद पठाउन फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता देशका सामु खडा छ । नाम मात्र परिपक्व सदन भनेर के गर्नु सांसद केटाकेटी भइदिएपछि के लाग्छ ?

राजनीतिमा भाग नपाएका, प्रतिनिधि सभा वा अन्य चुनाव लड्दा हारेकाहरू÷हार्नेहरू तथा जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका आधारमा उम्मेद्वार खडा गरी खिचडी संसद बनाउने गरी सदस्य भित्राएर राष्ट्रिय सभा बनाउने गरिन्छ । जुन यसको गरिमा, ओजस्विता र महत्वका दृष्टिले उपयुक्त हुँदै होइन । सबै जातको फुलबारी बनाउन त प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक नै पर्याप्त थियो । माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त महानुभावको थलो बनाउनैपर्ने थियो । हाम्रा सांसदहरू ऐनकानुन बनाउने बेलामा यस मानेमा चुकेकै हुन । नेकपा एमालेले कोमल वलीलाई सो सभामा लैजाँदा सोही पार्टीका नेता रघुजी पन्तले पिँडौला देखाएको भरमा राष्ट्रिय सभामा लैजाने परिपार्टी ठिक भएन भनेर आलोचना गरेका थिए । यद्यपि, उनको सो भनाइमाथि पार्टी पंक्तिले असहमत जनाएपछि उनले तत्काल आत्मालोचनासमेत गरेका थिए । तर, वास्तविकता योभन्दा पर छैन ।

कहाँ छ शक्ति सन्तुलन ?
संसदभित्र शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका हिसाबले लोकतान्त्रिक मुलुकमा उपल्लो सदन आवश्यक पनि हो । तल्लो सदनका कमी कमजोरी सच्चाउने र मार्गदर्शन गर्ने काममा उपल्लो सदन लाग्नुपर्ने हो । तल्लो सदनले पनि माथिल्लो सदनको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, हाम्रो संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।

यसैले कतिपय अवस्थामा यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठने गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसदको उपल्लो सदन सिनेटको स्वीकृतिबिना राष्ट्रिपतिले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, संसदको तल्लो सदन कंग्रेसको अनुमोदनबिना राष्ट्रिपतिले गरेका कुनै पनि सन्धिसम्झौता लागू हुन सक्दैन । विगतमा सिनेटबाट बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा त्यहाँ केही समय बजेट अभाव भएको थियो । शक्ति सन्तुलन र महत्वका हिसाबले दुई सदनात्मक संसदको सकारात्मक अभ्यास त्यहाँ भरपुर भएको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ यो अवस्था छैन ।

संविधानबमोजिम अर्थ विधेयकबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक यी दुई सदनमध्ये जुनसुकै सदनमा पेस गर्न पाइने व्यवस्था संविधानको ११० धारामा उल्लेखित छ । तर, अर्थ विधेयक भने तल्लो अर्थात् प्रतिनिधिसभामा मात्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव भए सुझावसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्ने र यसरी फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रिपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । यदि १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा सिधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाले पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो स्थितिले अर्थ विधेयक १५ दिनसम्म मात्र राष्ट्रिय सभाले रोकेर राख्न सक्नेसम्मको अधिकार देखिन्छ । उसले दिएको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको नदेखिँदा यस सभाको आवश्यकता थप बहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

पर्याप्त भूमिका नदिने र विज्ञलाई पनि नभित्र्याउने हो भने जागिर खान किन चाहियो राष्ट्रिय सभा

भारतमा पनि राज्यसभाले अर्थ विधेयक १४ दिनसम्म रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । सायद यही भूमिकाविहीनताकै अवस्थाका कारण संसारका कतिपय देशमा माथिल्लो सदनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको पाइन्छ । संसारका कतिपय मुलुकमा आर्थिक व्ययभार मात्र बढाएको आरोप माथिल्लो सदनले खेप्नुपरेको पनि छ । यसैकारण न्युजिल्यान्डले सन् १९५१ देखि माथिल्लो सदन नै खारेज गरेको छ ।

हरुवाहरूको व्यवस्थापन
प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत नेकपाका नेता वामदेव गौतम, गोरखा २ बाट अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरी ४ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ ३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपापलिकाको वडासदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मा हाल राष्ट्रिय सभामा सदस्य छन् । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञता, चिन्तक, राष्ट्रिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताद्वारा तिरष्कृत अनुहारलाई लगेर सो सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिएको छ । तर, हरुवाचरुवा व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइयो । यसैको परिणाम थियो पेस नै नभएको विधेयकमा बहस गरी पारित गर्नु ।

स्थायी सदनको औचित्य
नेपालको संविधाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामक दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनेर धारा ८३ मा उल्लेख गरेको छ । संघीय संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था संविधानको धारा ८६ ले गरेको छ । जसअनुसार एउटा प्रदेशबाट आठ जनाका दरले सात प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचनबाट र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को सिफारिसमा तीन जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्यसहितको राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यो सभालाई स्थायी सदनका रूपमा लिइन्छ । रिक्त सदस्यको पदपूर्तिका लागि जुन तरिकाले मनोनयन भएको सदस्यको पद रिक्त भएको हो सोही तरिकाद्वारा बाँकी अवधिका लागि पदपूर्ति गरिने व्यवस्था भएको हुँदा यो सदन कहिल्यै खाली नहुने स्थायी सदनका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैकारण राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भन्ने गरिन्छ ।

नाम जे भए पनि यसको भूमिका भने हामीकहाँ प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि यो सभाले प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम गर्न सक्दैन । बरु सरकारले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ला राष्ट्रिय सभालाई कुनै पनि मामिलामा पुछ्दैन । यसकारण नाम र दामका लागि त स्थायी सदन भयो तर कामका हिसाबले यसको खासै भूमिका देखिएन । यसकारण पनि पर्याप्त भूमिका पनि नदिने र विज्ञलाई पनि नभित्र्याउने हो भने जागिर खान, खुवाउन मात्र सो सभा किन चाहियो ? यतिका सदस्य राज्यकोषबाट तलब भत्ता खुवाएर किन पाल्नुपर्ने ? कतिञ्जेल पाल्ने ? किन पाल्ने ? ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई भित्र्याउने ठाउँमा चुनावमा पराजित र जनताबाट तिरष्कृत आलाकाँचाको अखडाकै लागि यो सभा किन चाहियो ? ढिलो वा चाँडो नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसको जवाफ दिनैपर्नेहुन्छ ।

(5 पटक भ्रमण गरिएको, आज 5 भ्रमणहरू)