सुरु
नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनसकेन । लोकतान्त्रिक संविधान मुलुकले पाएको दाबी गरिँदै छ । संविधानमा लोकतान्त्रिक प्रावधान प्रशस्त रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि ८ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । मुलुकको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै छ । मुलुकले सामना गरिराखेका समस्याहरू र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै यसको समाधानमा पुग्ने नीति, कार्यक्रम, रणनीति तथा दीर्घकालीन सोचको अभावमा मुलुकको शासन सञ्चालन भएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रिय हितका पक्षमा चिन्तन गर्ने हाम्रा राजनीतिज्ञमा कहिले पनि सद्बुद्धि पलाएन । सरकार सञ्चालन गर्ने सामान्य प्रक्रियाका ’boutमा समेत सरकारमा रहनेहरू अनविज्ञ देखिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र संसदीय अभ्याससमेतलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ । राजनीतिज्ञहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्दा पनि अभयदान प्रदान गरिने प्रणालीको विकास भएको छ । यस अवस्थामा सरकारमा पटकपटक झुल्किनेहरूले मुलुकको समुन्नति र सुशासनको नारा दिने गरेका छन् । तर, उल्लेखनीय प्रगति कुनै पनि क्षेत्रमा देखिएन । यही परिस्थितिका ’boutमा यस आलेखमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

केही प्रतिनिधि उदाहरण
हालसालै वित्तीय कार्यसम्बन्धी कार्यदल (एफएटीएफ)का प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका र उनीहरूले नेपालका तर्फबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू निर्माण नगरेका कारण वित्तीय अनुशासनमा हदसम्मको ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सो कानुनहरू निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्न यसअघि पनि सुझाएको थियो, तर नेपाल सरकारले सो कार्य सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाएन । अहिले पुनः उनीहरूले राष्ट्र बैंकलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत राखेर निश्चित अवधि किटान गरी सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गर्न अवधि किटान गरिदिएको छ । सो अवधिमा पनि कार्य सम्पन्न नगरे मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने जानकारी गराएको सूचना प्राप्त भएको छ ।

सरकारलाई मुलुकले सामना गरिराखेको यस परिस्थितिका ’boutमा राम्ररी जानकारी छ, तर अवस्था सुधार गर्नेतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । यदि, मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेमा नेपालको विश्वजगत्मा विश्वसनीयतामा ह्रास आउँनेछ । नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउनेछैनन् । क्रेडिट र डेबिट कार्डहरूको प्रयोगलाई मान्यता नदिने अवस्था बन्छ । वित्तीय कारोबारका दृष्टिले नेपाल संसारबाट बिल्कुल पृथक् बन्नेछ । यस परिस्थितिमा समेत सरकारमा गाम्भीर्यता देखिएको छैन ।

ईपीएस कार्यक्रमबाट विदेशमा रोजगारी गर्न अवसर प्राप्त गर्ने उद्देश्यले केही युवाले कोरियन भाषा परीक्षाको प्रतिस्पर्धामा बस्न पाऊँ भनी माग राख्दै आन्दोलन प्रारम्भ गरे । सडक आन्दोलन हुँदै यो मामिला अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले प्रारम्भमा १८ जनालाई भाषा परीक्षामा राख्न आदेश दियो । १८ जनालाई भाषा परीक्षाको प्रतिस्पर्धामा राख्न सूचना जारी भएपश्चात् अन्य प्रतिस्पर्धीसमेतले सो अवसर पाउनुपर्ने माग उठ्यो । सडकमा आन्दोलन चर्किएकै समय एक मन्त्री सोही मार्ग हुँदै गएको अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूले उनलाई गाडीबाट झारेर सवारीसाधनमा आगजनी गरे । सरकारले गोली प्रहार गरेर दुई जना काम गरेर खानपाऊँ भन्ने होनहार युवाहरूको ज्यान लियो । यो घटना घटेपछि अदातलले पुनः सबैलाई प्रतिस्पर्धामा राखी परीक्षा लिन आदेश ग¥यो ।

यस घटनामा मन्त्री प्रकाश ज्वाला, अदालत, ईपीएस अफिस, सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार अफिसरहरू र राजनीतिक नेतृत्व दोषी देखिने स्थिति बन्यो । यसमा सरकारले बुझ्नुपर्ने विषय हो यो द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । सम्झौताका सर्तहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी थियो । संसारका १६ मुलुकबाट यस कार्यक्रमअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा आफ्ना युवाहरूलाई रोजगारीमा पठाउने गर्छन् । सबैका लागि समान सर्तहरू राखिएका छन् । यसमा सामान्य जानकारी राख्नुपर्ने केही विषयहरू थियो । नेपालका युवाहरूलाई दक्षिण कोरियाली सरकारले उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा रोजगारी दिने हो । नेपालमा कति जना बेरोजगार छन् ? भनेर जनशक्ति त्यस मुलुकले लिँदैन ।

कुनकुन क्षेत्रमा कति संख्यामा कामदार चाहिने हो ? त्यसको निर्णय कोरियन सरकारले नै गर्ने हो । आफ्नो मुलुकको मागअनुसार कुनकुन मुलुकबाट कतिकति संख्यामा कामदार लिने हो ? उसैले निर्णय स्वभावतः गर्ने नै भयो । सम्झौताका सर्तहरू सरकारसँगै छ । लामो समयदेखि नेपाली युवाहरू त्यही सम्झौताका आधारमा विदेश गइराखेका छन् । सो सम्झौताकै आधारमा सरकारले आन्दोलनकारी युवाहरूसँग वार्ता गर्नुपथ्र्याे । सरकारले अदालतलाई सम्झौताका सर्तहरूका ’boutमा स्पष्ट पार्नु जरुरी थियो । अदालतले पनि द्विपक्षीय सम्झौताका सन्दर्भमा स्पष्ट भई आदेश गर्नुपथ्र्यो । सम्झौतानुसार माग भई आएको क्षेत्रमा र संख्यामा आधारित बन्दै परीक्षाका लागि सहजीकरण गर्ने काम मात्र नेपाल सरकारको हो ।

राजनीतिज्ञलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्दा पनि अभयदान प्रदान गरिने प्रणालीको विकास भएको छ

परीक्षा सञ्चालन र प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तिम छनोट पनि कोरिया सरकारले नै गर्छ । यस अवस्थामा नेपालको अदालतले दिएको आदेश अर्को मुलुकको सरकारका लागि कसरी बाध्यात्मक हुनसक्ने हो ? अदालतले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन । नेपाल सरकारले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन लिनु अर्को गल्ती हो । जहाज निर्माण क्षेत्रका लागि त्यस आवमा नेपालबाट लिने कामदारहरूको संख्या किटान गरिसकेपछि कामदारहरूको अन्तिम छनोटसमेत भइसकेको थियो । थप कामदार लिने सन्दर्भमा कोरियन सरकारले सहमति नजनाई अदालतले आदेश दिनु र ईपीएस नेपालले अदालतको आदेशको पालना गर्नु दुवै ठूलो गल्ती थियो । अब ती प्रतिस्पर्धीले परीक्षा दिन पाउने अवस्था छैन ।

सरकार प्रतिस्पर्धामा बस्न सूचना जारी गर्छ, अदालत सरकारलाई परीक्षा लिन आदेश दिन्छ । यी निर्णयहरू नै मिलेको देखिएन । कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् । अब युवाहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिनेछन् । त्यस समय सरकार फेरि दमन गर्न उद्यत हुनेछ । यसले समस्या जटिल बनाउने निश्चित छ । परीक्षा लिन अदालत आदेश दिन्छ, सम्झौता हेर्दैन । सम्झौताविपरीत अदालतको आदेशानुसार सरकार परीक्षा लिन तत्परता देखाउँछ । सम्बन्धित मुलुकका राजदूतले यस प्रक्रियाको विरोध गर्दै कूटनीतिक सभ्य शैलीमा कार्यक्रम नै खारेज गर्ने धम्की दिन्छन् । यति सामान्य कुरालाई विशेषगरी मन्त्रालयले बुझ्न नसकेको आमप्रतिक्रिया आइराखेको छ । सरकारकै कमी कमजोरीका कारण अब यी युवा पुनः आन्दोलनमा उत्रिनेछन् । सरकार निवेदन संकलन गर्छ, परीक्षा लिनसक्दैन । अदालत आदेश दिन्छ, कार्यान्वयन गराउनसक्दैन । समस्याको समाधानस्वरूप फेरि पनि केही युवालाई अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिनेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारकै बदनियत स्पष्ट देखिएको छ । नेता सुवर्ण शमसेरलगायतका नामका जग्गाहरू सरकारले जफत गरेकामा पछि आएर मुआब्जा दिइएको थियो । सरकारी रकम मुआब्जा दिइसकेको जग्गा स्वतः सरकारको हुन्छ । यही जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने रणनीति मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले लिए । व्यापारीहरूलगायत समाजमा तरमारा वर्गमा पर्नेहरूले यो जग्गा हत्याए । पटकपटक यो अपराध कर्म गर्न लिखित आदेश दिने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतकाले सोधपुछ गर्नेसम्म हैसियत राखेनन् । अदालतले आदेश दिएपश्चात् सो मूल अपराधीहरूको घरमै पुगेर प्रहरीले बयान गराई रितसम्म पु¥याएको थियो । मुद्दा चलाउने हैसियत प्रहरीको देखिएन ।

मूल अपराधीहरू दण्डित हुनबाट बचे, अन्य सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लिनेहरूलाई अदातलले कारबाही गर्दै १ सय ४३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने निश्चित छ । अन्तिम निर्णय कस्तो हुने हो ? अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विभिन्न व्यक्तिका नाममा पटकपटक नामसारी हुँदै गएका यी जग्गा सरकारको नाममा आउने गोश्वारा निर्णय अदालतले गरेको छ । वास्तवमै जग्गा खरिद गर्नेहरूको रकम डुबेको छ । नगदमा यो कर्म गरेबापत फाइदा लिनेहरूको भाग्यको उदय भएको छ । सरकार आफैं प्रधानमन्त्री निवास रहेको घरजग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन लागिपर्नुले सरकार प्रमुखहरूको कालो अनुहार उदांग भएको छ । यिनै अपराधीहरू नेपालको राजनीतिमा वर्तमान समयमा अस्तित्वमा छन् ।

विभन्न क्याम्पमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू धेरैलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले स्वागत गरिसकेको थियो । बाँकी रहेकाहरूलाई पनि पठाउने नाममा अध्ययन गर्न लगाई प्राप्त प्रतिवेदनमै सच्याउन लगाई सक्कली नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाइ मानव बेचबिखन गर्न वहालवाला सरकारमा रहेका मन्त्री, सचिवहरू नै संलग्न देखिए । मुलुकका उपप्रधानमन्त्री भएका र गृहसचिवसम्म बनेकाहरू कारागारमै छन् । मुद्दा विचाराधीन छ । सरकार आफैं आफ्नै नागरिक बिक्री गर्न अग्रसरता लिने मुलुक नेपाल बनेको छ । यसभन्दा लज्जास्पद विषय अरू केही हुनसक्ला ? मुलुक र समग्र नेपालीहरूको स्वाभिमान समाप्त पार्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ताजै छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायालय अत्यन्त सम्मानित निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायालय सबल हुँदा मात्र त्यस मुलुकमा लोकतन्त्रको अनुभूति नागरिकहरूले गर्नसक्छन् । अदालत सबै मुलुकहरूमा सम्मानित हुन्छ, तर यसका पात्रहरू दिग्भ्रमित हुनसक्छन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरू लोकतन्त्रका लागि लामो समय जेलनेल भोगेकाहरू छन्, तर यिनै राजनीतिज्ञहरू अदालतलाई कमजोर बनाउन तल्लीन छन् । नेपालको न्यायालयलाई पनि अत्यधिक राजनीतीकरण गरिएकाले कमजोर बनाइएको छ । सबैतिरबाट बाटो बन्द भएपछि नागरिकहरू न्यायका लागि अदालत पुग्छन् ।

न्यायको आशामा रहेका पीडितहरू अदालतमा पुग्दा न्यायमूर्तिका रूपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग जम्काभेट गर्न पुग्छन् । त्यही समय अदालतप्रतिको विश्वास र र सम्मानमा कमी आउने अवस्था बन्छ, बनेको छ । जब नियमानुसार दलका सदस्यता ग्रहण गरेकाहरूलाई नै न्यायामूर्तिको जिम्मेवारी दिइन्छ, न्याय समाप्त हुन्छ । नेपालको न्यायपालिकालाई क्रमशः कमजोर बनाइ राजनीतिज्ञहरूको इसारामा सञ्चालन गरिने गलत अभ्यास भइराखेको छ । यसमा सुधार गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले सोचेका छैनन् । जब नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरूले नै दलाली गरेको चर्चा आमनागरिकमा हुन्छ, तिनै दलाल कानुन व्यवसायीको प्रभावमा न्यायमूर्तिहरू परेको अनुभूति भएको विश्लेषण सम्बन्धित क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूबाट श्रवण गर्न पाइन्छ । यस अवस्थामा त्यस मुलुकमा न्याय समाप्त हुन्छ । नेपालको न्यायालय त्यही अवस्थामा पुगेको आलोचना भइराखेको छ ।

वित्तीय कार्यसम्बन्धी कार्यदल (एफएटीएफ)का प्रतिनिधिले कानुनविहीनताका कारण वित्तीय अनुशासनमा हदैसम्मको ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेका छन्

लोकतन्त्रमा पेसागत हक हितको संरक्षण गरिन्छ । यसका लागि संगठित हुने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रदान गरेका हुन्छन् । नेपालमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई काम गर्नु नपर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आजादी दिइन्छ । तर, उनीहरूले तलब सुविधाहरू पाइराखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलसी)ले वेतनभोगी सबैलाई श्रमिक मान्छ, श्रमिकले तोकिएको काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र पेसागत हकहितका अधिकारहरूका लागि योग्य बन्छ, भनेको छ । नेपाल मात्र यस्तो अपवाद मुलुक बनेको छ, जहाँ कामै नगरी तलबलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन् । ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूबीच रहेको छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा सर्वत्र राजनीतीकरण मात्र छ । सरकार अत्यन्त तदर्थताका आधारमा काम गरिराखेको छ । जस्तोसुकै अपराध गरे पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गलत सोचाइबाट ग्रसित छ । सधैं राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रण गर्ने प्रकारले निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेको छ । स्थायी संयन्त्र दलमुखी बनाइदा उनीहरूमा विशेषज्ञताको ह्रास भइराखेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । प्रहरी सक्षम छ, तर यसको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा भएको छ । नेपालको प्रहरीले सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ता र नेताहरूबाट जे जस्तोसुकै अपराध भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनको अभावमा कारबाही गर्नसक्दैन । सरकारको असली मसलका रूपमा प्रहरीलाई रूपान्तरित गरिएको छ ।

प्रहरीलाई कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छैन । आफैंलाई सहज हुने प्रकारले संसद् ऐन बनाउँछ । स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी कार्य गर्न संसद्, सरकार अभ्यस्त बनेका छन् । भ्रष्टाचार नै समाजमा इज्जत प्राप्त गर्ने माध्यम बनेको छ । दलीय सहमतिमा ठूला भ्रष्टाचार निर्बाध रूपमा गर्ने मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पलाई ३५ करोड डलर ठगी गरेकामा अदातलले दोषी प्रमाणित गरेको समाचार ताजै छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री हालै कारागार चलान भएका छन् । नेपालमा अपवादमा बदलाको भावले मात्र केही उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूमाथि कारबाही भएको छ । साना पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गरेर मुलुकलाई दोहन गर्न राजनीतिज्ञहरू लागिपरेका छन् । यस अवस्थामा मुलुकको समुन्नति मृगतृष्णा बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म मुलुकको अवस्था अझै नाजुक बन्ने निश्चित छ ।

(१७ पटक भ्रमण गरिएको, आज १७ पटक भ्रमण गरिएको)