काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बिहीबारबाट अवकाश प्राप्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष ७ महिना रहँदा उनले गरेका फैसला न्यायालयको मार्गनिर्देशन बनेका छन् । उनले सर्वोच्चमा रहँदा विधिशास्त्रीय महत्वको नजीर प्रतिपादन गरेका छन् । साथै, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, संवैधानिक व्याख्यालगायतका विषयमा नजीर स्थापित गरेका छन् ।

खतिवडाको अन्तिम फैसला भनेको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्नेगरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला हुन् । प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख २०७८ मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा, घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउनेगरी झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई कानुनीप्रतिकूल र अपरिपक्व भनी औंल्याएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षसम्म मात्रै पदमा रहन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उनी अवकाश भएका छन् । न्यायाधीश खतिवडा आज (शुक्रबार) ६५ वर्ष लाग्दै छन् । उनले सर्वोच्चमा बसेर जति काम गरे, स्वच्छन्दता अपनाएर गरे । न्याय सम्पादनमा यसअघि अवकाशप्राप्त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू जसरी उनी विवादमा परेनन् । उनले न्याय सम्पादनमा आफ्नो अब्बलता प्रस्तुत गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पदको योग्यताको विषयमा होस् या तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विषयमा, न्यायाधीश खतिवडा आफैं अघि सरेर गरेका फैसला एउटा महत्वपूर्ण नजीर बनेको छ । २४ पुस २०७३ मा अख्तियारका प्रमुख कार्कीलाई सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासले लोकमानलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीको योग्यता र नैतिक चरित्रसम्बन्धी यो नजीर महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यतिबेला गरेको फैसला नजीर बनेको छ ।

‘न्यायाधीश खतिवडा श्रीमान् भरपर्दो, न्यायचाहिँ नमरोस् भन्ने, न्यायिक मन प्रयोग गर्ने, जस्तोसुकै मुद्दा होस् त्यसलाई न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिनुहुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘उहाँ आफूमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उच्च नैतिक चरित्र भयो भने न्याय मर्दैन भन्ने सिद्धान्त उहाँमा छ ।’

न्यायाधीश खुला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, त्यो गुण खतिवडामा भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘उहाँ छिट्टो विषयवस्तु बुझ्नुहुन्थ्यो र निर्णय गर्नुहुन्थ्यो, उहाँमा काबिलपना र निडरता पनि थियो ।’ संंविधानको व्याख्यामा संविधानको विघटन, संविधानको भावनानुसार उनले बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने जुन व्याख्या गरे त्यो आफैमा महत्वपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७२ पछि अलमल परेको अवस्था थियो । ‘जुन मुद्दा मैले हालेको थिएँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘उहाँले स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर फैसला गरिदिनुभयो, त्यतिखेर तत्कालीन सरकारले सर्वोच्चको फैसलापछि स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४ मा घोषणा भयो ।’

त्यस्तै, फौजदारी न्याय सिद्धान्तका आधारमा गरेको पछिल्लो फैसला पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई सरकारले माफी दिएको मुद्दामा न्यायिक निर्णय भएको छ । फौजदारी न्यायप्रणालीमा जेलर र कारागार प्रशासन नै निर्णायक भएर कैदीहरूलाई तजबिजीमा कैद छुट र सहुलियत दिने परिपाटीलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठम्याएको छ ।

कैद मिनाहा गर्दा ‘पीडितको अनिवार्य सहमति चाहिने’ व्याख्याले पीडितमुखी विधिशास्त्रमा नयाँ मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । कैदीको रिहाइको विषयवस्तु जेलरबाट पीडितसम्म जोडेर उनले गरेको व्याख्याले ढिलोचाँडो कानुनी रूप पाउने निश्चित छ । फौजदारी संहिता कानुन संशोधन गर्दा सरकारले विधेयकमा यो विषय समावेश गर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यस्तै, लाउडा भाडा विमानमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीश खतिवडाले कसुरदारमा संलग्नलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने राय लेखेका थिए । तर, उनलाई तत्कालीन न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले साथ नदिँदा अहिले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा घुमेको घुम्यै छ । उनको न्यायिक मनले लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँदै कसुरदार ठहर हुनुपर्ने राय लेखे ।

उनी र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले बाराको गढीमाई मेलामा हुने पशुबलिका विषयमा अर्को फैसला गरेको थियो, जसले बलिप्रथा तत्काल रोक्न नसकिए पनि कालान्तरमा यसलाई निर्मूल गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘जनतालाई त्यो ठीक होइन भन्ने जनचेतना जगाउनुप¥यो, जनता आफैंले आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुप¥यो ।’ पशुबलि क्रुरताको रूप भएकाले त्यसलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले ४ मंसिर २०७१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गढीमाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

पोलिमर नोट प्रकरणमा खतिवडाले दुई मुलुकबीचको कानुनी सहायताले मुलुकको सार्वभौमिकता र नागरिकको गोपनीयता हनन् नहुने भनी व्याख्या गरे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले २३ साउन २०७३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अख्तियारले भ्रष्टाचारलगायत संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने भनेको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस विषयमा अनुसन्धान–छानबिन गरिरहेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भए पनि सो छानबिनको कुनै सार्थक नतिजा देखापरेको पाइएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो निष्क्रियता स्वभावतः आश्चर्यजनक र रहस्यमय पनि छ, यसलाई वाञ्छित मान्न सकिँदैन ।’

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल न्यायाधीश खतिवडाको हरेक फैसलाले कुनै न कुनै सन्देश र दिशानिर्देश गर्ने खालको हुने बताउँछन् । ‘उहाँले आफैं फैसला लेख्नुभयो, त्यसैले फैसलामा स्तरीयता र सिलसिलेवार व्याख्या देख्न सकिन्छ, उहाँ आफैं फैसला लेखन गर्न अग्रसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको फैसला लेखनशैली पनि उत्तिकै प्रशंसनीय छ ।’

संवैधानिक नैतिकता : राष्ट्रिय सभामा वामदेवको अयोग्यता
आवधिक निर्वाचनमा पराजित तत्कालीन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट प-यो । सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको यस मुद्दामा भट्टराईले सो विवादको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं वैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुनेगरी गरिनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि निर्वाचनसम्बन्धी विवाद उठेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यस्ता विवादको सुनुवाइ गर्न भनेर तोकिएको संवैधानिक इजलासमा पठाए ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएर तत्कालै मन्त्री बन्न लालायित थिए । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गत ७ असोज २०७७ मा आदेश दियो ।

सोही वर्षको २६ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरे । खतिवडाबाहेकका चार न्यायाधीशले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र नियुक्तिको निर्णयलाई यथास्थानमा राख्न करिब डेढ महिनाअघि न्यायाधीश भट्टराईले दिएको आदेशलाई बदर गरिदिए । प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएर जान संविधानले रोक नलगाएको भन्ने ‘प्राविधिक व्याख्या’ गरे ।

न्यायाधीश खतिवडा भने संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशसँग सहमत भएनन् । उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताजस्ता विषय उठाउँदै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन अन्तरिम आदेशले रोक्नुपर्ने धारणा राखे ।

फरक रायसहितको उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई पनि संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानमा अभिव्यक्त गरिएको लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोगका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरूबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो, लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि र पद्धति महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

संविधानमा राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको सभाका रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित कुल ५६ जना निर्वाचित र तीन जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीश खतिवडाले ‘मनोनयनका लागि ३ सिट सुरक्षित राख्नुको तात्पर्य विज्ञता–पूर्तिका लागि हो’ भन्दै त्यसरी मनोनयन गरिने तीन पद ‘निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण होइन’ भनेका छन् ।

आदेशमा खतिवडाले भनेका छन्, ‘ती तीन पद राजनीतिक अनुकूलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउनु संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक नैतिकताअनुकूल हुने देखिँदैन, संविधानले आत्मसात् गरेका नवीनतम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने अवस्थामा स्थापित मूल्य, मान्यता विस्थापित हुनेगरी व्यवहार गरिनु उचित हुँदैन ।’

(273 पटक भ्रमण गरिएको, आज 273 पटक भ्रमण गरिएको)