खासगरी राणाकालीन अन्याय, अत्याचार र निरकुंशताविरुद्ध नेपालका चार अमर शहीदले प्राणको आहूति दिएका थिए । ती चार शहीदसहित विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान दिने शहीदको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाउने प्रचलन छ ।

१० माघ १९९७ सालमा शुक्रराज शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि टेकुको पचलीमा आफ्नो जीवन बलिदान दिएका थिए । सोही दिनको स्मरण गर्दै उनको टेकुस्थित सालिकमा माल्यार्पण र पुष्पगुच्छा अर्पण गरी १० माघदेखि शहीद सप्ताह सुरु गरिन्छ । सो अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उनको सालिकमा माला र पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर यो वर्षको शहीद सप्ताह आरम्भ गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन जहानियाँ राणा शासकद्वारा १० माघ १९९७ सालमा शास्त्रीलाई पाँचलीस्थित रुखमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । यस्तै, १३ माघमा सिफलमा धर्मभक्त माथेमा तथा १५ माघमा दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई शोभाभगवतीमा गोली हानि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उहाँहरूको स्मरणस्वरूप सात दिने शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन १६ माघमा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ ।

थपिँदै शहीदहरू
विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जनआन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही १ लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर शहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकिएको छ । उल्लिखित दुईपटकको तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा खोज्दा पाइए पनि अरू शहीदको सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक भने छैन । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने चलन आजपर्यन्त छ ।

३ माघ २०७४ सालमा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो । हाल सम्पूर्ण शहीदको तथ्यांक सूची संकलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्ने काम गृह मन्त्रालयले गर्दछ । यद्यपि, मन्त्रालयसँग हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्ने’bout स्पष्ट जवाफ भने छैन । सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । हाल यो संख्यामा निकै बढोत्तरी आएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ९ पुस २०६५ सालमा ६ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । पटकपटकको तराई मधेस आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांकको आज पनि अभाव नै छ । सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षति’bout यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन ग¥यो । आयोगलाई शहीदको परिभाषा गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकियो । तथापि, शहीद संख्या र परिभाषा यद्यपि टुंगिएको छैन ।

महत्व घट्दो
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको छ । यसले गर्दा वास्तविक शहीद र बनावटी शहीदबीच अन्तर पाउन पनि निकै कठिन भएको अवस्था छ ।

शहीद सधैं स्तुत्य र अमर हुने हुनाले जिउँदा शहीदको रेखदेख, खोजीनीति र मरेकाहरूको सम्मान गरेर मात्र प्रमाणित गर्न सकिन्छ

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ । नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा २ फागुन १९३३ साल गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रूखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो । थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए ।

गृह मन्त्रालयले विगतका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका २ हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो । जसमा नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल प्रहरीका १ हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना छन् । पछिल्लो समय शहीद घोषणा हुनेले राज्यबाट १० लाख पाउने गरेका छन् ।

कवि भूपी शेरचन भन्छन्, ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई–चार सपूत मरेर नगए †’ तर आजको अवस्था उनले भनेजस्तो छैन । न देशका लागि मर्नेहरू नै छन्, न शहीद भएकाप्रति नै श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने अरू कोही छन् । आज सच्चा शहीदलाई नक्कली शहीदले विस्थापित मात्र होइन गिज्याइरहेको अवस्था छ । देशका लागि हाकाहाकी ज्यान दिने गंगालाल, शुक्रराज, दशरथ र धर्मभक्तजस्ता त आज खोजेर कहाँ पाउनु ? विगतमा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा शहीद भएका, अंगभंग भएकाहरू र घाइतेलाई समेत आज तिरस्कार गरिएको छ । एउटालाई सत्ताच्युत गराएर अर्कोलाई सत्तारोेहण गराउन गरिएको आह्वानमा मर्नेहरूलाई शहीद भनिने चलन आएको छ । आजको लडाइँ नीतिको होइन, सिद्धान्तको पनि होइन, एउटा व्यक्ति ऊ सत्तामा बसिरहन आन्दोलन आह्वान गर्छ, अर्को व्यक्ति उसलाई हटाएर आफूसत्तारोहण हुन आन्दोलन गर्छ । आमनागरिक यसैका लागि शहीद हुन जान्छन् । यी सिद्धान्तविहीन शहीदका आकांक्षीका कारण सिद्धान्तनिष्ठ शहीदहरू ओझेलमा परेका छन् ।

यद्यपि, राणाशासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापनासम्म कैयन शहीदहरूले ज्यानको आहूती दिइसकेका छन् । कति बेपत्ता छन् । कति घाइते, अपांग छन् । तर, आज उनीहरूको जुन सम्मान हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । उनीहरूले गरेको योगदान नै आजको गणतन्त्र प्राप्तिको मूल आधार थियो । ती सब इतिहासका पाना बनेर बसेका छन् । ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’को अवस्था आज पनि छ । यसैले त भूपी भन्छन् ‘मरेर शहीद हुनेहरू, जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ †’

विभिन्न खालका शहीद
आज वास्तविक शहीदहरू हराएका छन् । नक्कली शहीद हाबी भएका छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जानेर, बुुझेर लागेर मर्नेहरूको कुनै हिसाबकिताब नै छैन । आतंक, हत्या, हिंसामा लागेर मर्नेहरूलाई शहीद बनाउन राजनीतिक दल तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यसबाट सक्कली शहीदप्रति अन्याय र अपमान भएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा कस्ता व्यक्तिलाई कुन श्रेणीको शहीदको दर्जा दिने हो भनी गृहराज्यमन्त्री नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । सो कार्यदलले सुुझाव त दियो तर कार्यान्वयन भने भएन । गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि २०६७ सालमा मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले शहीदको ३ श्रेणी तय गरी सुुझाव दियो । मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका पहिलोथरि, मर्छु भन्ने नजानेर होमिएका दोस्रोथरि र आर्थिक लाभबाट प्रभावित हुनेगरी शहीद बनाउन खोजिएका तेस्रोथरि गरी शहीदलाई ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरी सुुुझाव दियो । सो सुुझाव पनि लागू भएन । आज कुन कस्तो खाले शहीद हो, भालुको रौं कुन दाह्री, कुन जुंगा भने झैं भएको छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशले शहीदलाई ‘आप्mनो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताका प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति’ भनी परिभाषित गरेको छ । यसरी हेर्दा २०६२ ÷०६३ सालसम्म १९९७ माघमा राणा शासकद्वारा मारिएका, प्रजातन्त्रका लागि लडेका तर मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका ४ शहीद मात्र शहीदभित्र पर्दथे । राणाको विरोध गर्दा १९९७ साल माघ १० गते शुक्रराज शास्त्री, माघ १२ गते धर्मभक्त माथेमालाई झुुन्डाएर र दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई १६ माघमा गोली हानि मारिएको थियो । तर, जंगबहादुरविरुद्ध पर्चाबाजी गरेको आरोपमा १९९३ मा झुन्ड्याएर मारेका लखन थापालाई ३ असोज २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो शहीद मानेको छ । लखन थापापछि भने यी ४ जना पर्दछन् ।

परम्पराकै निरन्तरता
जिउँदा शहीद टंकप्रसाद आचार्य २०१२ साल माघ १३ गते नेपालको १९औं प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही साल माघ १६ गतेदेखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको शहीद दिवस आजसम्म मनाउने गरिएकै छ । यसअघि जेलमा नै शहीद दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । नवीनपन भने यसपटकको शहीद सप्ताहमा पनि देखिएन ।

सम्पूर्ण शहीदको तथ्यांक सूची संकलन तथा अभिलेखीकरण गृह मन्त्रालयले गरे पनि हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्ने’bout स्पष्ट जवाफ छैन

यसपटक पनि संघीय सरकारले शहीद सप्ताहको अन्तिम तथा महत्वपूर्ण दिन माघ १६ गतेलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेन । शहीदकै बलिदानीलाई लिएर राजनीतिको सिंढी चढ्ने भ¥याङ बनाएका नेताहरू आज उनीहरूको सम्मानमा एक दिन बिदासम्म दिन सकेनन् । कर्मकाण्डी रूपमा दिवस मनाएर ‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्याे’ उक्तिलाई सम्झाए ।

कृत्रिमता को मास्टर
मौसमी, सक्कली र वास्वविक शहीदको खोजी आजको चासो हो । अहिले अज्ञात समूहको गोली लागि मर्नेहरू, बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेसमेत शहीद भएर १० लाख पाउने अवस्था छ । भागदौडमा मर्नेहरूसमेत शहीद भनिएका छन् । १० लाख पाएका छन् । यहाँ कुरो १० लाखको मात्र होइन, असहायका नाममा करोडौं दिंदा पनि हुन्छ । नसक्नेलाई सरकारले मद्दत गर्ने सामाजिक न्यायभित्रकै विषय हो । तर, नभएको शहीदका नाममा रकम दिँदा वास्तविक शहीदको अपमान हुन्छ कि हुँदैन ? चासो यताको हो । गणतन्त्रको माग राख्दै आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा माओवादीले टाउकाको मूल्य स्वीकारेर जनताको लाडि लडे झैं ती ४ शहीदले पनि राणाको विरोध गर्दा गोली ठोकिनेछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि जनताकै लागि लडेर प्राण आहुती गरेका थिए । यसर्थ, यिनीहरूको योगदानलाई विस्थापित गर्नेगरी अर्को कुनै पनि भाग्दा मरेको, झुक्किएर गोली खाएको वा अञ्जानमा मरेको व्यक्ति शहीद बनाएर अपमान गर्न मिल्दैन । तर, अहिले त्यस्तै भएको छ । गणतन्त्र ल्याउन टाउकाको मूल्य स्वीकार्नेभन्दा उनीहरूलाई दमन गर्नेहरू नै अहिले सक्कली गणतन्त्रवादी भए झैं शहीदका हकमा पनि कृत्रिम शहीदकै बोलाबाला छ । वास्तविक शहीद ओझेलमा छन् ।

पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरू’bout राज्यले त्यति महŒव दिएको देखिँदैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरूप सरकारले जनही १ लाख आर्थिक सहयोग भने यसअघि गरिसकेको छ । माआवादी जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका अतिरिक्त यसक्रममा कैयन नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । शहीद परिवारका नाममा केहीलाई राहत दिइए पनि कतिपय अझै पनि उपेक्षित छन् । यी सबै’bout खोजीनीति हुन आवश्यक छ । मरेका मात्र नभएर अंगभंग भई बाँचेका तथा बेपत्ता पारिएकाको पनि खोजीनीति हुन आवश्यक छ । शहीद दिवस औपचारिकताभन्दा वास्तविकता खोतल्नेगरी आउनुपर्छ । शहीद सधैं स्तुत्य र अमर हुन्छन् भन्ने कुरा जिउँदा शहीदको रेखदेख, खोजीनीति र मरेकाको सम्मान गरेर मात्र प्रमाणित गर्न सकिन्छ । खास दिनको औपचारिकता त केवल ल भ्रम मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

(११ पटक भ्रमण गरिएको, आज ११ पटक भ्रमण गरिएको)