अहिले मुलुकको सदनदेखि सडकसम्म सबैभन्दा बढी चर्चा एनसेल प्रकरणले पाएको छ । गत साता मात्र नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटा समूह बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो । सो कम्पनी बाहिरिँदै गर्दा कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री प्रकियामा ठुलो चलखेल भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको छ । सरकारका नियामक निकायहरूका साथै सरकार स्वयं पनि यो विषयमा गम्भीर भएको देखिएको छ । आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको आप्mनो ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्याशित रूपमा वास्तविक बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको छ । नेपालका नियामक निकायलाई कुनै जानकारी नै नगराई मुलुक बाहिर भएको यो कारोबार सम्झौतामा ठुलो आर्थिक तथा राजनैतिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको र व्यवसाय खस्किँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मलेसियाको टेलिकम जायन्ट ‘आजियाटा बर्हाड ग्रुप’ले नेपालको एनसेलमा रहेको आप्mनो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको जनाएको छ । सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनियमदरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेर मलेसियन कम्पनि आजियाटा नेपाल भित्रिएको थियो । अहिले आजियाटाले आप्mनो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् वर्तमान विनिमयदर अनुसार करिब ६ अर्ब ६६ करोडमा बेलायतमा रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको उल्लेख गरेको छ । यसैबीच नेपालको एउटा ठुलो वैदेशिक लगानीकर्ता आप्mनो नेपालमा रहेको सेयर अस्वाभाविक मूल्य अर्थात् कौडीको भाउमा विचेर नेपालबाट बाहिरिन खोज्नुले विभिन्न शंका–उपशंका उब्जाएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् २०४९ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीतिले दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीति लिएको थियो । त्यसैअनुसार २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन बनेपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । यसैक्रममा सन् २००४ मा स्पाइस नेपालका रूपमा स्थापना भएको दूरसञ्चार कम्पनीले सन् २००५ मा मेरो मोबाइलमार्फत् दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २००८ मा स्विडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि २०१० मार्च १२ मा स्पाइस नेपालको नाम फेरिएर एनसेल राखियो ।

सन् २०१० सम्म एनसेल लगभग नेपालभर फैलिइसकेको थियो । सन् २०१५ को डिसेम्बर २१ मा टेलिया सोनेराले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गर्यो । त्यसपछि नेपाल भित्रिएको थियो मलेसियन कम्पनी आजियाटा । सन् २०१६ को अप्रिल १२ मा मलेसियन आजियाटा ग्रुपले स्वीडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको रेनल्ड्स होल्डिङ लिमिटेड खरिद गरेपछि एनसेलको लगानीकर्ता बनेको थियो । यसपछि सन् २०२० को अगस्ट ३ मा एनसेलको नाम परिवर्तन गरि एनसेल आजियाटा लिमिटेड राखियो । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाले ओगटेकोमा बाँकी २० प्रतिशत भने नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको रहेको छ  ।

वर्तमान समयमा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आप्mनो स्वामित्व बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । यो बेलायती कम्पनी सिंगापुर बस्ने नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्य र डेन्टन्स सेक्रेटरिजको संयुक्त स्वामित्वमा संचालित कम्पनी हो । आश्चर्यको कुरा त के भने अर्बौको कारोबार गरेको यो कम्पनी दुई महिनाअगाडि अर्थात् गत सेप्टेम्बर २६ मा एक अमेरिकी डलरमा बेलायतमा दर्ता भएको थियो । आजियाटाले गत डिसेम्बर १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्य समेतको सो कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलरमा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ  । जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा टेलिसायोरासँग खरिद गरेको थियो  ।

आठ वर्षअघि भएको सो कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा अविश्वसनीय ढंगले सेयर खरिदबिक्री भएको छ  । यसैकारण यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा इमानदारिताको कमी रहेको भन्दै विभिन्न आवाज सुनिन थालेका हुन् । खरिदबिक्री प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको छ । विशेषगरी, अहिले भएको एनसेलबाट आजियाटाको बहिर्गमनको प्रक्रियाले सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने ठुलो मात्रामा राजस्व गुमाउनुका साथै वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत खलल पु¥याउने आशंका गरिएको छ । एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिनुको प्रमुख कारण कम्पनीको लाइसेन्स अवधिलाई लिइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेल अब सरकारी स्वामित्वमा आउन करिब ६ वर्षमात्रै बाँकी छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष तोकेको छ । यस ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुनेछ । यसपछि यो सरकारी स्वामित्वमा आउन सक्थ्यो । तर, यस अगावै आजियाटाको बहिर्गमनले सरकारी स्वामित्वमा आउने अर्बौको सम्पत्ति गुम्न सक्ने देखिएको छ ।

आजियाटा ग्रुपको अप्रत्याशित बहिर्गमनको अनुसन्धान गरी चलखेललाई निरुत्साहित गर्ने नीति तथा कानुन निर्माण जरुरी छ

यसैगरी, विभिन्न व्यावसायिक एवं राजनैतिक चुनौतीको बाहना देखाएर आजियाटाले नेपाली साझेदारलाई कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा कम्पनीको लाइसेन्सका साथै लाभकरवापत पनि ठुलो रकम बचाउन खोजिरहेको देखिन्छ । यसअघि समेत टेलियासोनेराले एनसेलको आप्mनो स्वामित्वमा रहेको सेयर आजिएटालाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरका विषयमा ठुलो विवाद भएको थियो । यो मुद्दा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताकर्ता निकाय इन्टरनेस्नल सेन्टर फर सेटलमन्ट अफ इन्भेस्टमन्ट डिस्प्युट (इक्सिड)मा पुगेर टुंगिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला भएको थियो । अहिले समेत त्यस्तै घटना फेरि दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । यस अवस्थामा तत्कालै प्रभावकारी कदम नचालेको खण्डमा सरकारलाई प्राप्त हुने अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुम्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा मात्र नभई बहिर्गमनका समयमा समेत यहाँका नियामक निकायले तर्जुमा गरेका नियम तथा कानुनको पालना गर्नु विदेशी कम्पनीको कर्तब्य हो । आजियाटाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै विभिन्न नियामक निकायले कम्पनीसँग जवाफ समेत माग गरेका छन् । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले आजियाटाले कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी सेयर खरिद–बिक्रीको कार्य गरेको आरोप लागेको छ । यसबाट समेत सो कम्पनीको नियतमा विभिन्न शंकाउपशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटा ग्रुपले भने नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको, व्यवसाय खस्कँदै गएको गरेको र लगानीबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेकाले हात झिक्नुपरेको बताएको छ । गत साता विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले पछिल्लो ७ बर्षमा आम्दानीको ठुलो हिस्सा करमै भुक्तानी गरेको र लाभांशको रूपमा न्यून पैसा मात्रै पाएका कारण नेपाल छोड्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था निम्तिएको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार आजियाटाले एनसेलमा सेयर खरिद गरेपश्चात् अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई करबापतको मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताएको छ । तर, लाभांशवापत भने जम्मा ६२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसैगरी व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति, झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने लगायतका विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिँदैन । कारणहरू अनेक हुन सक्छन् । नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न गैरकानुनी गतिविधि हुँदै आएका छन् । यसको प्रभावस्वरूप राजनीतिको आडमा केही स्वार्थी समूहले यो प्रपञ्च रचेको हुन सक्छ । अर्थात् आजियाटाले आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन सक्छ । जुनसुकै कारण भए पनि यसको उचित छानविन गरी दोषीलाई प्रचलित कानुनको दायरमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । जुनसुकै कारणले आजियाटा बाहिरिन खोजेको भए पनि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणमा क्षति नहुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानाको संख्या न्यून मात्रामा छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू जस्तै मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति आदिमा सुधार देखिए पनि बाह्य सूचकमध्येको एक प्रमुख सूचक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा भने गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र रहेको विदेशी लगानी समेत बाहिरिने निर्णयले विश्वमाझ नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । नेपालमा रहेको लामो, झन्झटिलो प्रणाली तथा अस्पष्ट नीतिले गर्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो घटनाले यहाँबाट हुने बहिर्गमन समेत सहज नहुने सन्देश दिएको छ ।

यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभाव वर्तमानमा मात्र नभई भविष्यसम्म रहिरहन सक्छ । तसर्थ, आजियाटाको पछिल्लो निर्णयलाई विवादित बनाएर लम्ब्याउनुको सट्टा छिटो र छरितो प्रक्रियागत रूपमा सहज बहिर्गमनको बाटो पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कुनैपनि मुलुकको द्रुतदर आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माणलाई आवश्यक सर्तका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकको चौतर्फी विकासमा बाहिरी मुलुकबाट वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने स्रोतले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेगर्छ । विशेषगरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, रोजगारीको सिर्जना, आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत, सार्वजनिक आयको स्रोत, आधुनिक प्रविधि र विधिको हस्तान्तरण, पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्राको स्रोत, बजारको विस्तार, अन्य मुलुकसँग सद्भाव सम्बन्धको विकास जस्ता आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा एफडीआईले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।

तसर्थ, नेपालमा रहेका विद्यमान वैदेशिक लगानीसंग सम्बन्धित जटिल, झन्झटिला प्रक्रिया तथा नीतिगत अप्ठ्यारालाई चिर्दै सहज र सरल वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो समय देखिएको आजियाटा ग्रुपको अप्रत्याशित बहिर्गमनका कारक तŒवहरूको अनुसन्धान गरि अबका दिनमा यस्ता चलखेललाई निरुत्साहित गर्ने नीति तथा कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

(१४ पटक भ्रमण गरिएको, आज १४ पटक भ्रमण गरिएको)