वीरगञ्ज । सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगलाई नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने नियम लगाइदिएको छ । तर, यस्तो खर्चलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले खर्च स्वीकार नगर्दा आफूहरू दोहोरो मर्कामा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्चमा लेख्न नपाउँदा उद्योगी समस्यामा परेको वीरगञ्ज उद्योगा वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । कानून अस्पष्ट भएको र कानून कार्यान्वयनका निकाय त्यसको निकास निकाल्न उदासीन भएकाले उद्योगीहरूले सामाजिक काममा गरेको खर्चसमेत देखाउन नसकेको गौतमले बताए ।
‘जुन आर्थिक वर्षमा त्यस्तो छुट्टाएको हुन्छ, त्यही वर्ष खर्चमा मिनाहा हुँदैन । अगामी वर्षमा सामाजिक कल्याणमा रकम खर्च हुँदा खर्चमा लेख्न नपाएको अवस्था छ’
जुन वर्षको नाफा हो सोही वर्षमा खर्च देखाउन नमिल्ने र खर्च भएको वर्षमा देखाउन खोज्दा करका निकायका अधिकारीहरुले नमानेको रुंगटा ग्रुपका निर्देशक सुरेश रुंगटाले बताए । ‘सरकारले कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छैन । उद्योगीले खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च मान्दैन । त्यसमा जरीवानासमेत तिर्नुपरेको छ,’ रुङ्गटाले भने, ‘बरु, नाफामै देखाएको भए २० प्रतिशत कर तिरे पुग्ने थियो । सामाजिक सेवामा खर्च गर्दा जरीवाना पनि तिर्ने अवस्था आयो ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ दफा ५४ को उपदफा (१) मा मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘जुन आर्थिक वर्षमा त्यस्तो छुट्टाएको हुन्छ, त्यही वर्ष खर्चमा मिनाहा हुँदैन । अगामी वर्षमा सामाजिक कल्याणमा रकम खर्च हुँदा खर्चमा लेख्न नपाएको अवस्था छ,’ रुङ्गटाले भने ।
यो कानूनी अस्पष्टता हटाउन आन्तरिक राजश्व विभागलाई उद्योगीले माग गरेका छन् । कानूनमा लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्यहरूलगायतका विषय स्पष्ट पार्न पनि गौतमले माग गरे ।