२९ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी नै थियो । उच्च अदालत, जनकपुरमा न्यायाधीश रहँदा दिएको जुन आदेशलाई लिएर सुवेदीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थियो, २० मंसिरमा सर्वोेच्च अदालतले आंशिक बदर गरिदियो ।

अनि, सुनुवाइ समितिमा उपस्थित उजुरीकर्ताले सर्वोच्चको आदेश लेखाए, अनि न्यायाधीश सुवेदीमाथि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका आरतीका श्रीमान र ससुरालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको गम्भीर आरोप लगाए ।

शुक्रबार साढे तीन घण्टा चलेको प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीको सुनुवाइ यही मुद्दा वरिपरि घुम्यो । त्यसक्रममा उनले आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण मात्र दिइनन्, प्रश्नकर्ता सांसदहरुमाथि नै हावी समेत हुन खोजिन् । सुनुवाइ समिति सदस्य देवेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘उहाँको कन्फिडेन्स सम्झनलायक छ ।’

सुनुवाइको सुरुमा सुवेदीले ९ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिन्, जसमा उनले छिटो छरितो न्याय दिने, न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बृद्धि गर्ने र न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्नका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । १४ वर्षसम्म तत्कालीन पुनरावेदन र हालको उच्च अदालतहरु ७ हजारभन्दा बढी मुद्दामा न्याय सम्पादनको काम गरेको विवरण पनि पेश गरेकी छन् ।

कार्ययोजना सुनेपछि सांसदहरुले मुख्यतः तीन वटा प्रश्न गरे ।

पहिलो : ७ हजार मुद्दामा न्याय सम्पादन गरेको व्यक्तिबाट भएका केही मुद्दाको आदेशलाई लिएर उजुरी परेको छ । विगतमा गरेका आदेशमा कमजोरी भएको भएको महसुस गर्नुहुन्छ कि ?

दोस्रो : न्याय सम्पादनमा असम्बन्धित व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको छ । यसको प्रष्टीकरण कसरी दिनुहुन्छ ?

तेस्रो : न्यायलयमै अन्याय छ, न्याय महंगो भयो भन्ने छ । न्यायलयप्रति खस्किँदो जनाआस्था कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समितिमा परेका तीन वटा उजुरीबारे धारणा के छ भनेर सोधे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले ‘कागज र प्रमाण जुटाउन नसक्नेहरु अन्यायमा पर्ने गरेको’ उल्लेख गर्दै कतिपय विषयमा लागेको आरोपमा आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

उनले अघि भने, ‘आरती साहको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नमा आत्मसमीक्षा गर्नुहोला गल्ती हुन सक्छ, यहाँलाई शुभकामना छ ।’

दाइजोको निहुँमा जेठ ७ गते आफ्नै घरमा आरतीको हत्या भएको भन्दै उनको बाबु विनोदप्रसाद साहले दिएको जाहेरीका आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतले असार ५ गते श्रीमान र ससुरा दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो ।

तर १८ असोजमा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालत जनकपुर (न्यायाधीशद्वय सुवेदी र किरणकुमार पोखरेलको इजलास)ले दुवैलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । सुवेदीले गरेको फैसलामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी परेका थिए । उजुरीकर्ता (आरतीको माइती) ले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीलाई छाड्ने आदेश दिन नमिल्ने हुँदा हुँदै न्यायाधीश सुवेदीले बदनियत राखेर त्यस्तो आदेश गरेर दाबी गरेका थिए ।

२० मंसिरमा सर्वोच्चले उच्चको आदेश आंशिक बदर गर्दै आरतीका श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने ससुरासँग १ लाख धरौटी लिने आदेश दियो ।

शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा एमालेकी सांसद इश्वरी घर्तीले प्रश्न गरिन्, ‘माथिल्लो अदालतबाट आफूले गरेको आदेश आंशिक बदर भएपछि के महसुस गर्नुभएको छ ?’

जवाफ दिने क्रममा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदी आफ्नो आदेशमा दृढ देखिइन् । इजलासमा बस्दा आफूले जे देखेको त्यही आदेशमा लेखेको बताइन् ।

‘सहकर्मीसँग बसेर सबै एङ्गलबाट हेरेर विश्लेषण गरेर हामीले आदेश गरेको हो’, उनले अघि भनिन्, ‘उहाँहरु सर्वोच्च अदालत आउनुभयो । सर्वोच्चले आफूले देखेको आदेश गर्‍यो । यही नै न्याय प्रक्रिया हो ।’

यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले र सर्वोच्चले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पछि बुझिएको प्रमाणबाट ठहरे बमोजिम हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन, ‘अदालतले ठहर गर्ने बेलासम्म त जाहेरवालाले पनि पर्खनुपर्‍यो ।’

उनले अघि भनिन्, ‘त्यो छोरीलाई घरमा यदि अन्याय अत्याचार भएको थियो भने उनलाई बचाउन सार्थक प्रयास गरेको भए एउटा जीवन त बाँच्थ्यो नि ।’

सुवेदीले यस्तो बताएपछि एमाले सांसद घर्तीले प्रश्न गरिन, ‘न्यायाधीश भएर न्याय दिने मान्छेले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ, दुःख लाग्यो ।’

जवाफमा सुवेदीले आफ्नो आशय साधारणतया मृत्यु हुन नदिनुपर्ने र घटना भइसकेपछि फेरि त्यस्तो हुन नदिनुपर्ने गरी भूमिका खेल्नुपर्ने भएको स्पष्टीकरण दिइन् । त्यसमा अरु अर्थ लागेको भए क्षमायाचना गर्ने उनले बताइन्, तर आरतीको मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको आदेशमा भने क्षमायाचना नगर्ने दोहोर्‍याइन ।

न्याय सम्पादनमा असम्बन्धित व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको सन्दर्भमा उनले चित्त दुखाइन् ।

आरती साहको मुद्दा र ३३ किलो सुन प्रकरणका सम्बन्धमा गरेको आदेशलाइ लिएर आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले भनिन्, ‘मेरो नामका अगाडि न्यायाधीश नहुँदा मकै पोल्ने, साग बेच्ने महिला र म एकै हो । मेरो पनि परिवार छ, पति हुनुहुन्छ । आफन्त छन् । अनावश्यक आरोप लगाइँदा आत्मा रोएको छ ।’

तर न्यायाधीश आलोचनामा निराश र प्रशंशामा पपुलित हुन नहुने आफूले राम्ररी बुझेको उनले सुनाइन् । राजनीतिक व्यक्तिले जनचासोका विषयमा पपुलर हुन खोज्ने भएता पनि न्यायाधीश त्यस्तो नहुने र न्यायको सिद्धान्त, संविधान र कानुन अनुसार काम गर्ने व्यक्ति भएको र आफू यसमै विश्वास गर्ने रहेको बताइन् । ‘हामी निन्दाबाट विचलित, प्रशंसाबाट पुकलित हुँदैनौं, पपुलारिटीमा विश्वास गर्दैनौं’ उनले सांसदहरुको प्रश्नप्रति असन्तुष्टि भावमा भनिन्, ‘तपाईंहरू जनताको प्रतिनिधि पपुलारिटीमा पनि ध्यान दिनु हुन्छ होला ।’

३३ किलो सुन प्रकरणमा आफूबाट कुनै गलत आदेश नभएको प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीको प्रष्टीकरण छ । बरु आरोप लागेका व्यक्तिले समयमै त्यसको पुष्ट्याइँ पाउँदा त्यसले व्यक्तिको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्ने बताइन् । ३३ किलो सुन प्रकरणमा एक जना सेवा निवृत्त र एक जना वहालबाला प्रहरीलाई छोडेको उल्लेख गर्दै उनले बहालवाला प्रहरीको दुई तह बढुवा भएको सुनाइन् । नछाडेको भए ती व्यक्तिको वृत्तिविकासमा समेत असर पर्ने भएकाले आरोप लाग्दैमा कसूर ठहर भए जस्तो व्यवहार कसैबाट हुन नहुने बताइन् ।

‘मैले आदेश गरेकोमध्ये एक जना प्रहरी सेवा निवृत्त हुनुभएको छ भने अर्को प्रहरी अधिकारी दुई तह बढुवा हुनुभएको छ । मैले उहाँलाई थुनामुक्त नगरेको भए उहाँले दुःख गरेर बनाएको करिअर के हुन्थ्यो ?’ सुवेदीले उल्टै प्रश्न गरिन् ।

सुवेदीको भनाइमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिवाद गरे । ‘तपाईंले भावनामा बगेर यो फैसला गरेजस्तो लाग्यो’, अर्यालले आशंका गरे ।
जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले ‘तत्कालको प्रमाणमा आधारमा आदेश गरेको’ बताइन् ।

३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको फैसलालाई लिएर न्याय परिषद्ले सचेत गराएको भन्ने उजुरीमा कुनै सत्यता नरहेको पनि सुवेदीको प्रष्टीकरण छ । ‘अन्य न्यायाधीशलाई सचेत गराएको हो, मलाई सचेत गराएको होइन । मेरो विषयमा परेको निवेदन तामेलीमा तानिएको हो’ सुवेदीले भनेकी छन् ।

न्याय परिषद स्रोतका अनुसार त्यो बेला सुवेदीलाई ‘सामान्य ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

जनकपुरकी आरती साहको विषयलाई लिएर सांसदहरुले पूरक प्रश्न पनि गरेका थिए । जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले ‘निर्दोष मान्छेले सजाय पाउनुभएन’ भन्नेमा आफू अडिग रहेको दोहो¥याइन् । अदालतले भीड हेरेर फैसला नगर्ने र त्यसो गर्न नहुने विश्वासमा आफू रहेको बताइन् ।

सांसदहरुले आफूले गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट दर हुँदा समेत ठीक हो किन भनेको भनी दोहो¥याएको प्रश्नमा उनले पनि दोहोर्‍याएर भनिन् ‘सर्वोच्चले के आदेश दियो, सर्वोच्चको कुरा हो । अगाडिको आदेशमा मैले आत्मालोचना गर्न सक्दिन ।’

सुनुवाइका क्रममाउनले अघि भनिन्, ‘हामीले जे देख्छौं त्यही लेख्छौं । त्यसकारण म रिगरेट गर्दिन । न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको जिम्मा लिनुपर्छ, म लिन्छु ।’

साढे ३ घन्टाको सुनुवाइपछि सुवेदी बिदा भइन् । समितिका सदस्यहरुका अनुसार सुनुवाइका क्रममा उनले आत्मविश्वास देखाइन् र सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरेकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद इश्वरीदेवी न्यौपाने पनि सुवेदीले आफूमाथि लागेका आरोपहरुको प्रष्टीकरण दिने अवसरका रुपमा सुनुवाइलाई प्रयोग गरेको बताइन् ।

‘न्यायधीशको कुर्सीमा बसेर दृढ भएर निर्णय लिनुपर्छ । बाहिर भावनाका विषय आउन सक्छन् त्यसबाट प्रभावित हुने होइन । एउटै मुद्दामा न्यायाधीशहरुको फरक फरक राय हुन सक्छन् । म आफूले गरेका निर्णयमा म अडिग रहन्छु भन्नुभयो । यो उहाँ (सुवेदी) को महत्वपूर्ण जवाफ हो’, न्यौपाने सम्झिन्छिन् ।