सार्वजनिक राजस्व कुनै पनि अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । सरकारी आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथसाथै यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको वातावरण तयार पार्नमा समेत राजस्वकै माध्यमबाट सहयोग पुग्दछ । आज सरकारको काम पहिला जस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुमा मात्र सीमित छैन देशको आर्थिक विकास गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उठाउन कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै मानिन थालेको छ । आज सरकारको कार्यमा व्यापक वृद्धि हुन गएकाले सार्वजनिक वित्तको महत्व पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा विकास आयोजना बजेटद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । निजी क्षेत्रमा पुँजीको अपर्याप्तता रहेको र स्वतन्त्र अर्थनीतिलाई अपनाएर राष्ट्रिय हितअनुरूप साधनको समुचित परिचालन हुन नसक्ने हुँदा देशमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक वित्तीय नीतिको तर्जुमा गर्दछ र विकास बजेटद्वारा त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर आदिका माध्यमबाट मानिसको क्रयशक्तिमा समेत सरकारले प्रभाव पारी आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अनुशासनको वातावरण तयार गर्नमा सहयोग पु-याउँदछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय लेखाको विवेचना गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मात्र आधार मान्ने चलन छ । विगत एक दशक यता नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । तसर्थ, नेपाली जनताको खर्चयोग्य आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ । नेपालीले मुलुकभित्र कमाएको आयमा विदेशबाट कमाएको खुद आय जोड्दा हुने योगलाई कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी भनिन्छ । भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मालपोत तथा रजिस्ट्रेसन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरू करबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व भनिन्छ । यस्तै किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, साँवा, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टकमरी वा टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी दस्तुर दण्ड जरिमाना, जफत तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यस्तो घाटा ६ प्रतिशत रहेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघीय सरकारको राजस्व सन्तुलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ०.३३ प्रशितले ऋणात्मक रहेको छ । विगत ६ आर्थिक वर्षमध्ये पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा राजस्व सन्तुलन ऋणात्मक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९ मा संघीय सरकारको कुल आय १३.२३ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब १३ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा यस्तो आय १५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ९५ अर्ब ३९ करोड पुगेको थियो । यस अवधिमा कुल संघीय सरकारी खर्चमा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कुल संघीय सरकारी खर्च ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको थियो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म संघीय आय गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.३ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म यस्तो आय ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म संघीय राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुससम्मको कुल संघीय खर्चमा कुल संघीय आयको अनुपात ९६.७ प्रतिशत र संघीय राजस्वको अनुपात ८९.० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः ९४.९ प्रतिशत र ८७.८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्मको कुल संघीय खर्चमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १४.९ प्रतिशत थियो ।

कुल राजस्व परिचालन मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा उच्च रहे पनि संघीय राजस्वमध्ये आयकरको हिस्सा उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म संघीय राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि करको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेको छ भने आयकर र भन्सार महसुलको अनुपात क्रमशः २४.८ प्रतिशत र २२.९ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमश २४.४ प्रतिशत, २५.३ प्रतिशत र २२.५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य तथा सञ्चित कोषमा दाखिला भएकाने कुल राजस्व ६ खर्ब ८२ अर्ब २४ करोड रहेको छ । जुन आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.४ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तर बाँडफाँड नहुने राजस्व ४ अर्ब १४ अर्ब ३९ करोड रहेको छ । यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क (आयातबाहेक) । बाँडफाँट हुने रोयल्टीसहित तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट हुने राजस्व २ खर्ब ६७ अर्ब ८४ करोड रहेको छ ।

वर्तमान आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आशिकुडा र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुमगन प्रणालीबीच २०८० साल पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआबद्धता कायम गरी स्वचालित रूपमा सूचना आदान–प्रदान हुने व्यवस्था मिलाई कराधार विस्तार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।

भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्यांकन तथ्यांकाधार निर्माण गरी मूल्यांकन प्रणालीमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिनुका साथै अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैरभन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक तथ्यांकमा आधारितमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा राजस्व संकलन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत १०६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन ९३५ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अन्य प्राप्ति समेत गरी संघीय सरकारले १११६ अर्ब ४२ करोड स्रोत परिचालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सरकारले २३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने ४७ अर्ब ३३ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ

१५आंै पञ्चवर्षीय योजना २०७६ र २०७७ तथा २०८० र २०८१ राजस्व विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । सार्वजनिक खर्चको कुशल, समन्ययिक र नतिजामूलक व्यवस्थापन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । यसको साथसाथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुदृढ गरी दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी नतिजामूलक बनाउँने, सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा कुशल र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी न्यायोचित, सन्तुलित र परिपूरक रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप पारदर्शी बनाउने रणनीति राखिएको पनि पाइन्छ ।

सरकारी आय तथा राजस्व बढाउन निम्न सुझावहरू पेस गर्न सकिन्छ । यसमा आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्याहरू पनि समन्वयात्मक ढंगले सल्ट्याउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू लामो समय लाग्ने रहेका छन् । जसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने गरेको छ । धेरै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा खरिद विज्ञको अभावमा ठेक्का व्यवस्थापन फितलो हुन गई कार्यान्वयनमा जान ढिला हुने र कमजोर हुने गरेको छ ।

धेरैजसो कार्यक्रम तथा आयोजना एक वर्षमा नसकिन सक्छ । ढिलासुस्तीले गर्दा सकिने कामहरू पनि समयमै सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितताको समस्या रहेको छ । यसले गर्दा कतिपय काम सकिएका आयोजनाहरूमा बजेट नभई भुक्तानी नुहने हुन्छ भने कतिपयमा बजेट भएर पनि खर्च हुँदैन । सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत क्षतिपूर्ति रकम दिनु नपर्नेगरी वन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संघीयतामा सम्पूर्ण सानातिना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुनेगरी बजेट उपलब्ध गराई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । संघीय मन्त्रालयले ठूला आयोजना, कानुन तथा नीति नियम निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आयोजनामा खटाइएका कर्मचारीलाई निश्चित समयमका लागि अन्यत्र सरुवा नगरी विशिष्टता हासिल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवाले स्थायित्वको अनुभूति हुने गरेको छैन । ठूला र जटिल आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रविधि, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण हुनेगरी बहुपक्षीय दातासँग वैदेशिक सहयोग लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सानातिना कामका लािग वैदेशिक सहयोगले परनिर्भरता बढाउँदै लैजान्छ ।

आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्या पनि समन्वयात्मक ढंगले सल्टाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान लामो समय लाग्ने रहेका छन् । जसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने गरेको छ । धेरै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा खरिद विज्ञको अभावमा ठेक्का व्यवस्थापन फितलो हुन गई कार्यान्वयनमा जान ढिला हुने र कमजोर हुने गरेको छ ।

बेरुजु फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन पालना गराउनुमा मन्त्रालयहरू बढी सक्रिय भइरहनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो मातहत कार्यालयका बेरुजु रकम हिनामिना वैदेशिक स्रोत र साधनको स्थिति आर्थिक नियमको उल्लंघन उनीहरूले दिनुपर्ने विवरण र स्पष्टीकरण आदि दिए नदिए’bout जानकारी प्राप्त गरी कारबाही गर्नु–गराउनुपर्दछ । अर्को कुरा मन्त्रालयलाई यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ कि साधनका रूपमा जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ र यसका लागि सम्बन्धित ऐन नियममा पनि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(१७ पटक भ्रमण गरिएको, आज १७ पटक भ्रमण गरिएको)