बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको ३५ वर्ष व्यतीत भएको छ । एक सामान्य मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गणतन्त्रविरुद्ध जेहाद छेडे । उनलाई सोचेभन्दा ज्यादा जनसमर्थन मिलिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा पटकपटक अवसर प्राप्त गरेकाको अकर्मण्यताका कारण जनतामा आएको निराशाको परिणामका रूपमा यसलाई लिने अवस्था छ । नागरिक आशा लाग्दा नेतृत्वको खोजीमा रहेका छन् । यो अवस्था सिर्जना हुनुका लागि २०४६ सालपश्चात् सरकारमा रहेकाले जवाफदेहिता लिनुपर्छ । यो परिस्थिति हुनुमा कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन । जब राजनीति स्वार्थका आधारमा मात्र परिचालित हुन थाल्छ, तब राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रणका विषय सामान्य बन्दै जान्छ । सत्तारूढ दल विभाजनको संघारमा पुग्नु र सरकार अल्पावधिमै परिवर्तन हुनु यसैको परिणाम हो ।

दलले मतदातासामु गरेका प्रतिबद्धता आस्था र सिद्धान्तलाई गौण मान्दै सीमित घेराभित्र रमाउने प्रवृत्ति जब देखा पर्ने थाल्छ, यसबाट यस्तै परिस्थिति निर्माण हुने विषयमा सन्देह रहँदैन । राजनीतिक दल सबल, सक्षम र सिद्धान्तनिष्ठ हुँदा मात्र लोकतन्त्रमा निखार आउँछ । राजनीति स्थिर हुँदै देश समृद्धिको दिशामा अभिमुख हुन्छ ।

देशले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानले नेपाल लोकतान्त्रिक, संघीय, गणतन्त्रात्मक देश हुने छ भन्ने प्रस्टै भनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रायः सबै संविधानले समेटेको छ । हाम्रो संविधानलाई विश्व परिवेशमा पूर्णलोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको पहिचान विश्व परिवेशमा दिन हामी सफल भएको स्थिति छ ।

हाम्रो शासकीय पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालमा लामो समयसम्म राजतन्त्र रह्यो । राजाले देशको एकल नेतृत्व लिँदै गए । १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी हिन्दुलाई सबै प्रकारका अवसर प्रदान गर्ने र गैरहिन्दुमाथि उपेक्षा गर्ने परिवेश लामो समयसम्म रह्यो । हिन्दुभित्र पनि दलितको अवस्था दयनीय रहन गयो । राणा शासनमा उनका परिवारबाहेक अन्यलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गरियो । जेजति भारत पलायन हुँदै शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाए । उनीहरू पनि देशको उच्च सुविधा प्राप्त परिवार सदस्य थिए ।

अर्कातिर नेपालले लामो समयदेखि आप्mनो पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बनाउन सकेन । पञ्चायती शासनमा राजा महेन्द्रले विकासका मार्गचित्र कोरेका थिए, असंलग्न आन्दोलनको क्रियाशील सदस्यका रूपमा नेपाल थियो । राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावका आधारमा नेपाललाई धेरै देशको समर्थन जुटाउन सफल मात्र भएका थिएनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव बहसको विषय बनाउन सफल भएका थिए । २०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको सुरक्षा रेखा उतरमा हिमालसम्म भएको जानकारी भारतको संसदमा गराए । त्यसमा बीपी कोइरालाले नेपालको सार्वभौमसत्तामा गम्भीर प्रभाव परेको लिखित विरोध जनाए, त्यसपछि नेहरूले संसदमा गल्ती महसुस गरेका थिए । के हालका नेतृत्व पंक्तिसँग यो साहसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? अमेरिका र भारतको आशयविपरीत इजरायल र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने साहस पनि बीपी कोइरालाबाट प्रदर्शन भएको थियो ।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने देश द्वन्द्वबाट गुज्रिएको छ । यसले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खासै प्रभाव र पहिचान बनाउन सकेन । यसको प्रभाव देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पर्ने भयो । नेपालका राजनीतिज्ञ प्रायः सब परावलम्बी बन्दै गए, छिमेकी देशमा नेपालको राजनीति अत्यधिक केन्द्रित हुँदै गयो । २००७, २०१५, २०१७, २०४६, २०६३ सबै राजनीतिक परिवर्तन नेपालका नेताको क्षमताबाट मात्र भएका थिएनन् । सबै परिवर्तनका ‘इन्जिनियरिङ’ भारतमै भएको थियो । जसले दलीय नेताका मनोविज्ञान भारतमुखी बन्न पुग्यो । यही मनोविज्ञानका कारण नेपालका सीमा समस्या लामो समयदेखि अनिर्णित बनेका छन् । पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै बन्देज लगाइनुबाट पनि यस परिस्थितिलाई थप पुस्ट्याई गरेको छ । नेपालका राजनीतिज्ञसँग भारतका समस्या सम्बन्धमा राष्ट्रिय अडानका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने नैतिकता र मनोबल देखिँदैन । देशले सामना गरि राखेको समस्याको जड नै यही हो ।

लोकतान्त्रिक शक्ति २०४६ सालपछि सत्तालोलुप देखिए । प्रत्येक दलभित्र समूह र उपसमूह निर्माण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले निश्चित दलीय मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर उनीहरू परिचालित भएनन् । गैरलोकतान्त्रिक दलसँग अपवित्र गठबन्धन हुँदै गयो । मिलिजुली सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पूर्वपञ्चको पार्टी निर्णायक शक्ति बन्यो । यो दुवै ठुला दल पूर्वपञ्चको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन प्रतिस्पर्धा गर्न लागे । जसले २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिमाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो । त्यसका अतिरिक्त सबै दलमा गुट उपगुट बढ्दै जाँदा दल सहजै विभाजित हुने र जुट्ने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो । व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका आधारमा प्रायः दल विभाजित मानसिकतामा छन् । यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यशैली सुधारको दिशामा अभिमुख नगराए भीडबाटै राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्ने स्थिति बन्न सक्छ

मेधावी प्राज्ञको सेवा अन्य देशले लिँदै जानु, सत्तारूढ कार्यकर्तालाई चाहिं सबै प्रकारका सुविधा राज्यले बेहोर्नु ? नेपालको लोकतन्त्र संकटग्रस्त बन्दै जानुमा मुख्य कारण हो । यो लोकतन्त्र विशुद्ध जनताको निर्णयबाट कहिले पनि आएन । २००७ सालमा राजा र जनताका प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासमा राजाको अधिकार फिर्ता भएकामा राजा त्रिभुवनले संविधान सभामार्फत प्रजातन्त्र दिने घोषणा त गरे, तर यसको कार्यान्वयनमा उत्साह देखाएनन् ।

राजा महेन्द्रले संविधानसभा निर्वाचनलाई संसदीय निर्वाचनमा परिणत गरी आफ्नै राजकीय शक्तिका आधारमा २०१५ मा संविधान दिए । निरपेक्ष राजाबाट प्राप्त संविधान स्वविवेकमा आएको हो । जसमा राजासँग सार्वभौमसत्ता निहित थियो । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपश्चात् प्राप्त २०४७ सालको संविधान राजा, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी हरूको समझदारीमा आएको थियो । २०६३ सालमा द्वन्द्वरत दललाई सामेल गरेर पुनस्र्थापना गरेको संसद् आफैंमा तत्कालीन संविधान प्रतिकूल थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि तीनवटा शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, संसदवादी कम्युनिस्ट एमाले र द्वन्द्वरत माओवादी मूल शक्तिका रूपमा सभामा देखिए । कुनै पनि दलले आफ्नै बलमा संविधान निर्माण गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले सबै दल प्रायः विपरीत थिए । यही कारणले गर्दा सबै महŒवपूर्ण निर्णय सर्वसम्मतीका आधारमा गर्ने जस्ता अत्यन्त लोकतान्त्रिक समझदारी गरी सबैले हरेक प्रत्येक मुद्दामा आफ्नै अडान राख्दै गर्दा संविधान तयार नहुने परिस्थिति बन्न पुग्यो । सम्मानित अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्नुपरेको अवस्था स्मरणीय छ ।

संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि फेरि एकपटक जनताका नाममा तीन दलको समझदारीको संविधान नेपालले पायो । संविधान बन्ने क्रममा नेपाली जनतालाई महŒवपूर्ण मुद्दाहरू धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र’bout जनताको निर्णय लिन जरुरी देखिएन । अन्य विषयमा जनताको राय संकलन गर्ने काम भयो । तर, त्यो संकलित जनताका विचारलाई अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम भएन ।

राजनीतिक दलले जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता नदिई तयार पारिएको संविधानबाट नेपालले लोकतन्त्रको दिशामा निखार आउने दाबी गरिएको छ । सिद्धान्ततः यो संविधान लोकतान्त्रिक देखिए तापनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पात्रमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव देखिँदा कुनै काल खण्डमा करिब दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले प्रायः सबै समय दलभित्र र बाह्य समझदारी कायम गरी अत्यन्त अस्थिर सरकारका रूपमा शासन सञ्चालन गरिराखेको र आप्mनो अवधि समाप्त नहँदै सरकारबाट हट्नु परेको अवस्था हामीहरूले स्पष्ट अनुभूति गरेका छौं ।

लोकतन्त्रले जनताका पक्षमा हुने कामसँग सम्बन्ध राख्छ । गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक शक्तिले प्रोत्साहित गर्दै गए । राजतन्त्रले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई ‘जानी दुष्मन’को निषेध व्यवहारले गर्दा विश्वले मानेको लोकतान्त्रिक संस्था राजतन्त्र समाप्त भयो ।

आफ्नै दलको सरकार गिराउने खेल सामान्य बन्दै गयो । अमूक दलका सांसद र पार्टी विङका पदाधिकारीलाई भविष्यमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पु¥याउनेगरी योजनाका साथ न्यायाधीश बनाउने काम भयो । असम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी उनैको परामर्शमा मध्यराति ठुलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त हुन पुगे । सर्वत्र राजनीतीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप नेपाली सेनामा पनि राजनीतीकरण गरी आप्mनो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्न असफल प्रयास भयो ।

आफू र आप्mनो दलको स्वार्थ गाँसिएका विषयमा सहजै निर्णय लिई स्वार्थको संघर्षको स्थितिलाई सामान्य रूपमा लिने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । संविधानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर्याप्त छन् । तथापि, जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति नेपालमा कहिले पनि गर्न सकेनन् । शोषित र पीडित जनतामाथि चरम अन्याय हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दल जम्माजम्मी सक्रिय कार्यकर्ताको संख्या करिब ४० लाख हुनु, यत्ति नै संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नु, देशको मेधावी प्राज्ञहरूको सेवा अन्य देशले लिँदै जानु, सत्तारूढ कार्यकर्तालाई सबै प्रकारका सुविधा राज्यले बेहोर्नुपरेको छ । तिनै कार्यकर्ताको समर्थनबाट आत्मरतीमा शासनसत्ता छ ।

तिनै प्रशंसक स्वार्थलोलुप झुन्डकै कारण लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संकटमा परेको हो । अब यही अवस्थामा दुईतिहाइकै सरकार बन्दा पनि लोकतन्त्रको विकास सम्भव नहुने र स्वेच्छाचारितामा वृद्धि हुँदै जाने अवस्था छ । यसमा शीघ्र सुधारका लागि देशका स्वाभिमानी लोकतन्त्रका हिमायती नेपाली नागरिक स्वतस्र्पmूर्त आन्दोलनमा उत्रँदै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न अघि बढ्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाली जनता यी लामो समय देशमा लोकतन्त्रको बहाली र पुनर्वहालीका लागि अनवरत योगदान गरेका विभिन्न दल नेताको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । उनीहरूलाई गैरराजनीतिक व्यक्तित्वबाटै पनि विस्थापित गर्न मतदाता तयार रहेको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदो अवस्थामा छ । वैदेशिक नीति अन्योलमा छ । युवाहरू पलायन हुने क्रम ज्यामितीय अनुपातमा बढेको छ । शिक्षण संस्था रित्तिँदै गएका छन् । साधारण बजेटले पुँजीगत बजेटलाई धेरै पछाडि पारेको छ । भ्रष्टाचारीका लागि देश स्वर्ग छ । लोकतन्त्रमा आवाजबिहीनका आवाज दबिएका छन् । समावेसीकरणको नीतिबाट तरमारा सम्भ्रान्त वर्ग लाभान्वित भई राखेको स्थिति छ ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा लामो समयदेखि नेपाल रहिआएको छ । नेपाल अध्यक्ष भएका नाताले यसलाई जीवन्तता दिन पहलकदमी गर्नुपर्ने हो । तर, यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । यस परिस्थितिमा नेपाली जनता नेताप्रति आक्रोसित हुँदै आएका छन् । सत्तामा रहँदा जनताको मनोविज्ञानलाई तिरस्कार गर्न लोकतन्त्रवादीहरू तल्लीन छन् । यिनै पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् । यस अवस्थामा नेपालीको धैर्यको सीमाले काम नगर्न सक्दछ । यस अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्दै आप्mना कार्यशैलीलाई सुधारका दिशामा अभिमुख गराउने चिन्तनसम्म पनि ठुला दलमा देखिएन । यसको परिणामका रूपमा भीडबाटै देशले राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्ने स्थिति बन्न सक्दछ । यो अवस्था आमन्त्रण गर्नु भनेको हालका स्थापित नेताले दुर्घटनाको समान गर्न तयार हुनु हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

(9 पटक भ्रमण गरिएको, आज 9 भ्रमणहरू)